द्वन्द्वकालीन मुद्दाले परिवारको बिचल्ली

द्वन्द्वकालीन मुद्दाले परिवारको बिचल्ली

कालिकोट : शुभकालिका गाउँपालिका–५ सुकाटिएका सिंहबहादुर शाहीको द्वन्द्वकालीन मुद्दाले परिवारको बिचल्ली भएको छ। सेनामा कार्यरत शाहीले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले नियन्त्रणमा लिँदा आत्मसमर्पण गरेका थिए। शाही ०६१ साल पुस १८ गते धादिङको चरौदीमा माओवादीको भिडन्तमा परेका थिए।

तारा दल गणमा सिपाही दर्जामा कार्यरत उनलाई माओवादीले हतियारसहित अपहरण गरेको थियो। करिब ६ महिना माओवादीमा हिँडेका शाहीलाई पार्टीको नाम सफल राखेर सेनाबाट माओवादीमा आएको भनी प्रचार गरे। गाउँ–गाउँमा स्वागत पनि गरे। अपहरणमा परेको करिब ७ महिनामै युद्धविराम भयो। उनी युद्धविरामको समयमा भागेर भारत गए। ०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि गाउँ फर्किए।

गाउँमै खेतीकिसानी गर्दै आएका शाही ०७४ फागुन ४ गते पक्राउ परे। प्रहरीले सेनाको जिम्मा लगायो। सेनाले शाहीलाई हेलिकोप्टरमा राखेर सैनिक अदालतमा हाजिर गराई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनायो। उनी जेल चलान भए। उनकी श्रीमती सुस्मिता र दाइ नन्दबहादुरले अदालतमा पुनरावेदन गरे। त्यहाँ पनि मुद्दा हारे। तर, जन्मकैद मात्र सजाय भयो। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा पुनः मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्।

श्रीमान्लाई न्याय माग्दै सदरमुकाममा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी शाहीपत्नी सुस्मिताले भनिन्, ‘द्वन्द्वकालमा सेनाका क्याम्प फोडेका, हत्या गरेकाहरू राज्यका ठूला ओहोदामा छन्। श्रीमान्ले ज्यान बचाउन आत्मसमर्पण गरे। उनको हातमा भएको हतियार शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि माओवादीले अनमिनबाट प्रमाणित गराएर राज्यलाई फिर्ता पनि गरिसकेका छन्। अहिले जन्मकैद सजाय दिएर ४ छोराछोरीसहित मरो बिचल्ली बनाइदियो। ’

शाहीका दाइ नन्दबहादुरले द्वन्द्वकालीन मुद्दा भएकाले भाइले सफाइ पाउनुपर्ने बताए। उनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले यस विषयमा छिनोफानो गर्नुपर्ने भन्दै भाइ जेल गएर द्वन्द्वकालीन समयको पीडा दोहोरिएको बताए। भने, ‘माओवादीबाट भागेर भारत गइसकेपछि नेपाल आउनेबित्तिकै सेनाको सम्पर्कमा गएको भए यति धेरै सजाय भोग्नु नपर्ने रहेछ। त्यसबारे भाइलाई थाहा नभएर गाउँमै खेतीकिसानीमा लाग्यो। एकाएक पक्राउ परेपछि परिवारको बिचल्ली भएको छ। ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.