मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारअघि क्षतिपूर्ति देऊ : एडीबी

मुग्लिङ–पोखरा सडक विस्तारअघि क्षतिपूर्ति देऊ : एडीबी

दमौली : निर्धारित कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए गत वर्षभित्रै पृथ्वी राजमार्गको तनहुँस्थित आँबुखैरेनीबाट कोत्रेसम्मको २५ मिटर क्षेत्र खाली हुनुपर्ने थियो। तर थुप्रैपटक अतिक्रमित क्षेत्र हटाउन सडक डिभिजनले अन्तिम पटक गत २०७४ वैशाखमा जारी सूचना अनुसार ३५ दिन सकिएको डेढ वर्ष कटिसक्दा पनि सडकको अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ।

आँबुखैरेनीबाट पोखरासम्म ४ लेनको सडक बनाउने सडक विभागको योजनाअनुसार सडक ऐनअन्र्तगतको २५ मिटरको मापदण्ड खाली गराउन दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकको सर्त बाधक बनेको छ।   ४ लेनका लागि तयारी गरिए पनि मापदण्ड अनुसारको सडक क्षेत्र खाली नभएका कारण काम सुरु नभएको पृथ्वी राजमार्गको यस खण्डको सडक विस्तारका लागि मापदण्डभित्रै परेका संरचनालाईसमेत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त दातृ निकायले राखेपछि विस्तारको काम हाल रोकिएको छ। यसअघि दमौलीस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले सडक खाली गराउन गरेको पहल पनि बैंकसँग लगानी र सडक निर्माणमा समन्वयको जिम्मेवारी पाएको सडक विभागअन्र्तगतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय एडीबीको पोल्टामा पुगेको छ।

यसअघि सरकारले तोकेको सडकको २५ मिटर दायाँबायाँको भागमा संरचना बने पनि मापदण्ड लागु भइसकेपछि बनेकाको हकमा क्षतिपूर्ति नदिने बताएको थियो। एसियाली विकास बैंकले ऋण लगानी गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेका बेला अब बैंकसँग ऋण सम्झौता भएपश्चात क्षतिपूर्ति दिएरमात्र सडक क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउने तयारीमा सडक विभाग लागेको छ। यसअघि पटकपटक सडक क्षेत्र खाली गराउन डिभिजन सडक कार्यालय दमौलीले जारी गरेको सूचनाअनुसार काम रोकिएको छ।

सरकारले मापदण्ड बनिसकेपछि निर्मित संरचनालाई क्षतिपूर्ति नदिइकन भत्काउने तयारी गरेको थियो। विगत केही वर्षयता ४ लेनको सडकका लागि आधार तयार पार्न भन्दै तनहुँमा पर्ने मुग्लिङ पुलपारिको क्षेत्रबाट कोत्रेसम्मको सडक क्षेत्रका संरचना हटाउन वा नभए आफै भत्काउने चेतावनीसहितको सूचना पटकपटक सडक डिभिजनबाट जारी भएको थियो। तर एसियाली विकास बैंकको लगानी प्राथमिकतामा सडक विस्तार परेपछि बैंकले आफ्नो नीतिअनुसार क्षतिपूर्ति दिएरमात्र सडक अतिक्रमण हटाउन भनेपछि हाल सडक डिभिजनको काम स्थगित भएको छ। ‘एडीबीले नरोकेको भए यसै वर्षको असारतिरबाट अतिक्रमण हटाउने सडक डिभिजनको तयारी थियो। माथिबाट हाल काम रोक्नु भनेपछि हाम्रो योजना रोकिएको हो,’ डिभिजनका इन्जिनियर कर्ण खत्रीले भने।

सडक विस्तार भएमा तनहुँको आँबुखैरेनी र डुम्रे बजार नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछन्। दमौलीसहित तनहुँका जामुने, थर्पु तथा कोत्रे लगायत बजार पनि प्रभावित हुनेछन्। मुख्य बजारका धेरै संरचना भत्कने देखिएपछि घरधनीहरुले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। फरकफरक व्यक्तिगत रिटविरुद्ध सर्वोच्चले एकै किसिमको फैसला गर्दै विस्तार नरोक्न आदेश दिएको थियो।

सर्वोच्चले मापदण्डपछि बनेका संरचनाका हकमा क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गरे पछि डिभिजनमार्फत सडक क्षेत्र खाली गराउन खोजे पनि एसियाली विकास बैंकले त्यसमा चासो लिएपछि विस्तार रोकिएको छ। सडक विभागअन्र्तगतको आयोजना निर्देशनालय एडीबीका उप आयोजना निर्देशक सुरेश पौडेलले ऋण सम्झौता भएमा बैंकको नियमअनुसार बनेका संरचनालाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सर्त एसियाली विकास बैंकले राखेको छ। तर यो क्षतिपूर्ति गत वर्ष तयार विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनपछि बनेका संरचनाका हकमा भने लागु नहुने पौडेलले बताए।

१५ अर्ब लागत अनुमान

चितवनको मुग्लिङ पुलपश्चिम तनहुँको आँबुखैरेनीबाट सुरु हुने सडक पोखरासम्म पुग्दा ८० किलोमिटरको हुनेछ। सडकको ४ लेन बनाउने कामका लागि १५ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। हालको २ लेनलाई विस्तार गर्दै ४ लेन बनाउन लागिएको सडकको केही खण्डमा भने ४ लेन बनाउने काम भइसकेको छ।

कास्कीको लेखनाथ क्षेत्रका धेरै भागमा सडक ४ लेनको बनिसकेको छ। आयोजनाले विस्तार भइसकेका सडकका हकमा समेत थप मर्मत गर्ने उप आयोजना निर्देशक पौडेलले बताए। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा मादी र सेती नदीमा बन्ने पुलको लागत भने समावेश छैन।

२०१९ बाट काम थालिने

एसियाली विकास बैंकको एक टोली आयोजनामा लगानीका लागि अन्तिम रुप दिन नेपाल आउँदैछ। टोलीले निरीक्षण तथा अध्ययन गरेपश्चात सन् २०१८ को अन्त्यमा सम्झौता गरेर सन् २०१९ को फेब्रुअरीमा काम अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको आयोजना निर्देशनालय एडीबीका उप आयोजना निर्देशक पौडेलले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.