सुखद सन्देश

न्यायाधीश नहुँदा लामो समयदेखि सुरु हुन नसकेको संवैधानिक इजलासले बुधबारदेखि कार्य आरम्भ गरेर सुखद् सन्देश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पदमा बहाल भएपश्चात् नै संविधानबमोजिम आफ्नो नेतृत्वमा चार न्यायाधीश सदस्य रहने गरी संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।

इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दीपकराज जोशी, चोलेन्द्रशमशेर जबरा, दीपककुमार कार्की र केदारप्रसाद चालिसे सदस्य छन्। संवैधानिक इजलास सुरु भएसँगै इजलासमा थाँती रहेका संवैधानिक विवादसम्बन्धी दुई सय २३ मुद्दाको सुनुवाइ हुने विश्वास जगाएको छ।

संवैधानिक इजलासले संवैधानिक निकायदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामकारबाहीसम्मको ठीकबेठीक केलाएर न्याय निरूपण गर्नेछ। संविधानतः संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँ सरकारले निर्माण गरेको कानुन बाझिए–नबाझिएको छिनोफानो गर्ने दायित्व पनि सोही इजलासलाई छ। त्यस्तै तीनै तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रबीच विवाद भएमा टुंगो लगाउने जिम्मेवारी पनि छ। संघीय र प्रदेशसभा सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दादेखि संवैधानिक व्याख्या सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको हलसमेत यो इजलासले गर्छ।

गम्भीर संवैधानिक जटिलता र विवादसम्बन्धी टुंगो लगाउने भएकाले संवैधानिक इजलासको महŒव रहेको छ। संवैधानिक इजलास गठन नभएकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार, संक्रमणकालीन न्याय, नागरिकता समस्या, मतदान अधिकार, मानवअधिकार, महिला अधिकार, सरकारी संस्थाका प्रमुखको नियुक्तिलगायत मुद्दा थाँती रहेका हुन्। राष्ट्रिय महत्व र हितसम्बद्ध छन्।

लोकतन्त्रको स्थापनासँगै संघीयताको संस्थागत अभ्यास सुरु भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यो इजलासको महत्व झनै छ। भर्खरै अभ्यास सुरु गरेका प्रदेश सरकारहरूले अझै आफ्ना योजनाहरू टुंगो लगाइसकेका छैनन्। अधिकांश प्रदेशहरूबीच प्राकृतिक स्रोत साधन साझा छन्। ती साझा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग सम्बन्धमा विवाद उठ्ने स्थान प्रशस्त छन्। ती विवाद समयमै टुंगो नलगाए गम्भीर मानवीय संकटसमेत आउने स्थिति रहन्छ।

भारतीय प्रान्तहरूबीच प्राकृतिक स्रोत साधन वितरणमा विवाद उत्पन्न हुँदा ठूलाठूला दंगा भएका र हिंसा भडकिएका उदाहरण साक्षी छन्। नेपालमा पनि भविष्यमा यस्ता विवाद नजन्मिएला भन्न सकिँदैन। यस्ता खालका विवादलाई न्यायपूर्ण ढंगले निप्टारा गरी संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो र दरिलो बनाउने सन्दर्भमा पनि संवैधानिक इजलासको अहम् भूमिका छ। यसर्थ पनि इजलासका कामकारबाहीलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी र चुस्त बनाउन आवश्यक छ। समय गुज्रेपछि न्याय दिए पनि अर्थ रहन्न।

द्वन्द्वकालीन घटना निरूपण गर्न गठित सत्य निरूपण आयोग र त्यसअघि पनि अदालतमा दायर भएका मुद्दा विवाद टुंगो नलाग्दा अहिले पनि सयौं पीडित परिवार अदालत चहारिरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपण समयमै हुन नसक्दा द्वन्द्वका क्लेश बाँकी रहने खतरा रहन्छ। त्यस्ता क्लेश अन्य द्वन्द्वका कारक बन्न पनि सक्छन्।

द्वन्द्व समाधान गरी दिगो शान्ति र अमनचैन कायम गर्ने सन्दर्भमा पनि संवैधानिक इजलासको भूमिका थप महŒवपूर्ण छ। तर इजलासलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीश र सदस्य न्यायाधीशको काँधमा छ। लामो एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट संघीय शासन व्यवस्थामा यात्रा थालेको वर्तमान अवस्थामा यस इजलासले निरूपण गरेका कानुनी सिद्धान्तहरू भविष्यका लागि मार्गनिर्देशक बन्न सक्छन्।

इजलासले चाँडोभन्दा चाँडो थाँती रहेका विवादलाई विवेकसम्मत तवरले निष्कर्षमा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। ताकि संविधानको व्याख्यामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहोस्।