राजदूत फिर्ता गर्दै सरकार

राजदूत फिर्ता गर्दै सरकार

काठमाडौं : सरकारले राजदूत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । अघिल्ला सरकारका पालामा नियुक्त कतिपय राजदूतको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउँदै फिर्ता बोलाउन थालिएको छ । इजरायलका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जन थापालाई फिर्ता बोलाइएको छ । उनको स्थानमा अन्जान शाक्यलाई सिफारिस गरिएको छ । राजदूतलाई भटाभट फिर्ता गर्दा आलोचना हुने देखेर सरकारले सूचना समेत लुकाउन थालेको छ ।

इजरायलका लागि राजदूत थापालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको थियो भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति दिएको थियो । नियुक्त भएदेखि कुनै द्विपक्षीय गतिविधि गर्न नसकेको भन्दै उनीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो ।

कात्तिक २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इजरायलका लागि राजदूतमा गायिका तथा समाचारवाचिका अन्जान शाक्यलाई सिफारिस गरेको छ । उनी काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ (क) का प्रदेश सांसद अजयक्रान्ति शाक्यकी पत्नी हुन् । तीन वर्षअघि परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपप्रमुख रहेकी उनले इन्टरनेसनल कन्सर्न सोसाइटी (आईसीसी) नामक संस्था खोलेर कुटनीतिक अध्ययन–अनुसन्धानमा लागेकी थिइन् ।

पञ्चायतकालीन मन्त्री निरञ्जन थापालाई कमल थापाको जोडमा राजदूत नियुक्त गरिएको थियो । उनलाई फिर्ता बोलाएको बारेमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले केही बताएनन् । ‘अहिले तीन स्थानमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिएको भए पनि छिट्टै सबै स्थानमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ उनले मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा भनेका थिए । ‘खाली हुने स्थान र खाली रहेको स्थानमा नियुक्ति छिटो हुनेछ । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको राजदूत फिर्ता बोलाउने विषय अहिले नै सोचिसकेको छैन ।’

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘अन्जानलाई राजदूतमा सिफारिस गरी निरन्जन थापालाई बाटोको म्याद दिएर फिर्ता बोलाइएको छ ।’

‘काम गराइको आधारमा निर्णय लिनेछौं । त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेका थिए । तर भोलिपल्टै अर्का मन्त्रीले नयाँ राजदूत सिफारिसको जानकारी दिएका छन् ।

कात्तिक २५ मै भारतमा नीलाम्बर आचार्य, मलेसियामा उदयराज पाण्डे, यूएईमा कृष्णप्रसाद ढकाललाई राजदूतमा सिफरिस गरिएको छ । स्विट्जरल्याण्डमा रहेका राजदूत दीपक धितालको समय थप गरिएको छ । त्यस्तै केही महिना मात्र कार्यकाल बाँकी रहेका दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृत राईलाई पनि मन्त्रालय बोलाइएको छ । उनी मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुनै विषयको राम्रो ड्राफ्ट गर्नसक्ने व्यक्तिसमेत औंलामा गन्न सकिने छन् । त्यसैले समस्या परेकाले राईलाई फिर्ता बोलाइएको मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए ।

मन्त्रालयलाई नयाँ संरचना र तरिकाले चलाउन राईको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताए । तीन महिना मात्र कार्यावधि रहेको बेला किन फिर्ता बोलाइयो भन्ने प्रश्नमा ज्ञवालीले भने, ‘उहाँले मन्त्रालयमा विशेष जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुहुनेछ । मन्त्रालयको आवश्यकताले उहाँ आउन परेको हो ।’ राजदूतमा नियुक्त भएका परराष्ट्रका कर्मचारीलाई जुनसुकै समयमा बोलाउन सकिने उनले बताए । कसैलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा आवश्यक परेर त कसैलाई प्रशासनमा आवश्यक परेर समेत बोलाउन सकिने उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले परराष्ट्र सचिव शंकरदाश बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाउने र राईलाई निमित्त सचिव दिने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । बैरागीलाई न्यूयोर्क पठाउने सरकारको चाहना हुँदाहुँदै पनि उनी मुख्य सचिव बन्न मन्त्रालयमा छन् ।

राईभन्दा माथिल्लो बरियताका भरतराज पौड्याललाई राजदूत दिने तयारी गरिएको छ । पौड्यालको नाम न्यूयोर्कका लैजाँदा सहसचिव माथि सहसचिव नपठाउने सरकारले बताएको थियो । यतिबेला मन्त्रालयबाहिरबाट न्यूयोर्कमा राजदूत पठाउन नसकिने धारणा परराष्ट्र अधिकारीको छ । मन्त्रालयका अधिकारी कार्यरत स्थानमा मन्त्रालयबाटै राजदूत पठाउनुपर्ने दबाब तिनले दिएका छन् । यसमा परराष्ट्रमन्त्री समेत सहमत रहेको एक अधिकारीले बताए ।

कतिपय सांसद र मन्त्रीले चाहिँ संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईलाई राष्ट्रसंघ वा अन्य महत्वपूर्ण स्थानको राजदूत बनाउनुपर्ने सुझाएका छन् । उनी आफैंले पनि प्रधानमन्त्री समक्ष राजदूत बन्ने इच्छा व्यक्त गरिसकेको एक अधिकारीले बताए । यसअघिका महासचिव सूर्यकिरण गुरुङ रुसको राजदूत बनेका थिए । त्यही आधारमा भट्टराईले राजदूतको दाबी गरेका हुन् । अन्य मन्त्रालयका सचिवहरू पनि राजदूत बन्न पहल गरिरहेका छन् । विषयगत मुलुक हेरेर राजदूत पठाउनु पर्ने माग अन्य मन्त्रालयको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.