जागिर दिने प्रलोभनमा खुलेयाम ठगि
जनकपुरधाम : प्रदेश २ का सबै स्थानीय तहमा एक/एकजना सुभरफाइजर र हरेक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने भन्दै जनकपुरका एक संस्थाले खुलेयाम ठगी गरिरहेको खुलेको छ।जनकपुरधामको पिडारी चौकमा खुलेका अपराधमुक्त समाज नेपाल नामक संस्थाले जागिर दिने प्रलोभनमा युवालाई ठगिरहेको पाइएको हो।
विगत एक महिनाअघि उक्त संस्थाले कर्मचारीको आवश्यकता भनेर पत्रपत्रिका र सामाजिक संजालमार्फत विज्ञापन गरेको थियो। हालसम्म करिब ५ सय युवायुवतीले जागिर पाउने लोभमा फारम भरेका छन्। फारम भर्ने सबै व्यक्तिसँग १० देखि १४ हजारका दरले रकम उठाएका छन्।
शुक्रबार बिहानैदेखि उक्त संस्थामा सयौं रकम बुझाउन आउने युवायुवतीको भीड लागेको छ। उनीहरुले आफू रकम बुझाउन आएको बताएका छन्। सुपरभाइजरका लागि फारम भरेपछि तालिम खर्चभन्दै १४ हजार संस्थामा बुझाएको जनकपुरकी एक युवतीले बताइन्। भनिन्, "बिएड गरेकी छु।तरपनि बेरोजगार बसेको थिए।संस्थाले जागिर दिने भनेपछि रकम बुझाए।'
१० दिन तालिम हुने र सो बापत तत्काल १४ हजार मागेको उनले सुनाइन्।उनीजस्ता कयौं युवायुवतीले उक्त संस्थामा रकम बुझाइसकेका छन्। संस्थामा करिब एक दर्जन बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। संस्थाका अध्यक्ष अनिल मण्डल हुन्।अन्य पदाधिकारीको नाम कर्मचारीले बताउन मानेन्।
अध्यक्ष संस्थामा बस्ने गरेका छैनन्। फोन गर्दा उनले आफू व्यस्त रहेको भन्दै फोन काटे। संस्थामा रकम बुझ्ने कर्मचारी रितु मण्डलले जागिरका लागि तालिम दिन रकम लिने गरेको प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले तालिममा उत्तिर्ण नभए फिर्ता गर्ने पनि बताइन्।उक्त संस्थाले 'अपराधमुक्त समाज निर्माण, हाम्रो राष्ट्रिय अभियान' नाराका साथ कर्मचारी भर्ना गरिरहेको छ। तर यसबारे सुरक्षाअधिकारीहरु भने अनभिज्ञ छन्। संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय जनकपुर प्रमुख एसएसपी शेखर कोइरालाले अपराध न्यूनिकरणको नाममा जागिर दिने भनेर रकम उठाउनु गैरकानुनी भएको प्रतिक्रिया दिए। उनले यसबारे तत्कालै बुझेर थप कुरा बताउने बताए।
यता, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले पनि अपराधमुक्त समाज नेपालको गतिविधिबारे अनिभिज्ञता जनाए ।उनले संस्थाले जागिर दिने भन्दै रकम उठाइरहेको बारे थाहा नभएको बताए। भने, 'म बाहिर छु। यसबारे बुझ्छु।'
उक्त संस्थाले आगामी मंसिर ४ गते जनकपुरको बाह्विघामा प्रदेश २ का सबै १३६ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई सहभागिता हुनेगरी कार्यक्रम आयोजना गरिने पत्र तयार गरेको फेला परेको छ। तर स्थानीय तहका प्रमुख पनि यसबारे अनिभिज्ञ रहँदा उक्त संस्थाले ठगि गरिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ।