उपहार लेनदेनमा कडाइ गर्दै सेना

उपहार लेनदेनमा कडाइ गर्दै सेना

काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाली सेनाको छवि अपारदर्शी बन्दै गएको छ। त्यसैले सेनाको आचरण सुधार्न सैनिक मुख्यालयले अभियान सुरु गरेको छ। सेनाभित्र हुने आर्थिक अनियमितता, भनसुनजस्ता विकृति न्यूनीकरणका विषयमा छलफल थालिएको छ। उपहार लेनदेनको मापदण्ड समेत बनाइने भएको छ।

सैनिक आचरण सुधार्ने विषयमा मंगलबार सैनिक मुख्यालयमा छलफल भयो। प्रधानसेनापति पुर्णचन्द्र थापा पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिए। उपहार लेनदेनको प्रचलनले संगठनको छवि धमिल्याउन सक्ने भन्दै सैनिक मुख्यालयले त्यसलाइ नियमन गर्ने तयारी गरेको हो।

सैनिक अधिकारीले उपहार लिन पाउने कि नपाउने ? सैनिक मुख्यालयमा यो बहसको विषय बनेको छ। ‘निश्चित कार्यविधि बनाएर उपहार लेनदेनलगायतका विषयलाई नियमन गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी गोकुल भण्डारीले भने। प्रधानसेनापति थापाले उपहार लिनेदिने विषयले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्नसक्ने संकेत गरेका छन्। उनले संगठनमा फैलिँदै गएको अनैतिक क्रियाकलाप निरुत्साहित गर्ने कोशिस गरेका छन्।

प्रधानसेनापति थापाले आफ्नो कार्यकालयमा विद्यमान विकृति निमिट्यान्न पार्न चाहेको बताएका छन्। तर एक्लैले सबै समस्या हटाउन नसक्ने उनको भनाइ छ। आफ्नो यो प्रयासमा उच्च सैनिक अधिकारीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

मंगलबारको बैठकमा प्रधानसेनापति थापासहित पीएसओज र सबै पृतनापति उपस्थित थिए। यद्यपि बैठकले कुनै निर्णय गरेन। सबै उच्चपदस्थ सैनिक अधिकारीले संगठनमा रहेका विकृति हटाउँदै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। विगतमा सेनाले गरेका कामकारवाहीको समीक्षा समेत गरिएको थियो।

प्रधानसेनापति बनेपछि थापाले सैनिक नेतृत्वले मातहतका कमाण्डरलाई आचरणबारे सजग गराउने परम्परा सुरु गरेका छन्। यसका लागि उनले नेतृत्व तहमै संवाद सुरु गरेका हुन्। त्यसयता सैनिक मुख्यालयमा ‘सैनिक आचरण, संस्थाको अपेक्षा र मेरो जिम्मेवारी’ विषयमा छलफल हुन थालेको छ। चैत्र मसान्तसम्ममा सहसेनानी तहसम्मै यस्तो संवाद सञ्चालन गरिनेछ। प्रवक्ता भण्डारीले सैनिक आचरणमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले छलफल थालिएको बताए।

सेनामा भनसुन गर्ने प्रवृत्ति व्यापक छ। सरुवा, बढुवा र शान्ति सेना छनौटका विषयमा समेत राजनीतिक दबाब आउने गरेका छन्। यसको अन्त्य गर्न मुख्यालयले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.