काठमाडौं : शुक्रबार दिउँसो लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद् कार्यालय छिर्दा कर्मचारीहरू निराश देखिन्थे। भवन विभागका सचिव, सहसचिवसहितको टोली आएर नाँपजाँच गरिसक्यो। शुक्रबारै परिसर वरपर रहेका घाँस र झाडी काटियो।
सरकारले बुधबार परिषद्लाई तीन दिनभित्र कार्यालय खाली गराउन निर्देशन दिएपछि परिषद्मा अनिश्चितता छाएको हो। आफ्नो भवन र जग्गा उपराष्ट्रपतिलाई सुम्पिने निश्चित भएपछि कर्मचारी निराश र आक्रोशित देखिए।
सामाजिक कामका लागि चन्दाबाट जोडिएको भवन र जग्गा गुमाउन उनीहरू चाहँदैनन्। दानबाट प्राप्त भएको परिषद्को जग्गा ०३७ सालमा सरकारको स्वामित्वमा गएको थियो। सरकारी निर्णयको कडा प्रतिवाद गर्न कर्मचारी सकिरहेका छैनन्। तर शुक्रबार दिउँसो उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका थप कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन्।
सरकारले परिषद्लाई भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन विभाग रहेको स्थानमा सारी कार्यालय सञ्चालन गर्न लिखित निर्देशन दिएको छ। यसलाई अवज्ञा गरेको खण्डमा नियमानुसार कार्यान्वयन हुने चेतावनी पनि पत्रमा दिइएको छ (हे.पत्र)।
‘तीन दिनभित्र कार्यालय खाली गर्न निर्देशन आएको छ,’ परिषद्का सहायक निर्देशक बोधराज दाहालले भने, ‘परिषद् कार्यालय सञ्चालन गर्न उपयुक्त विकल्प दिइएको छैन। सरकारले हामीलाई अन्याय गरेको छ। तीन दिनभित्र हामी कहाँ जाने ? व्यहारिक रूपमा समेत सोचिएन।’
उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको व्यक्तिगत दबाबमा परिषद् भवन खाली गराउन लागिएको हो। काठमाडौं–२९ लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर नं. १९० को २८ रोपनी १४ आनामा बनेको छ परिषद् भवन। गत भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा रहेको उपराष्ट्रपति कार्यालय र र लाजिम्पाटमा रहेको निवास त्यहाँ सार्ने निर्णय गरेको थियो। भोलिपल्टै उपराष्ट्रपति पुन त्यहाँ अवलोकन गर्न पुगेका थिए। परिषद्को आकर्षक भवन र खुल्ला ठाउँ देख्दा उनी रमाएका थिए।
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास निर्माणका लागि सरकारले समिति गठन गरेको थियो। त्यही समितिले नै अहिले परिषद् रहेको भवनलाई उपयुक्त ठाउँ भनी सिफारिस गरेको थियो। सहरी विकास मन्त्रालयले डेढ वर्षभित्र भवन लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी परिषद् बसेको जग्गा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई नामसारी गरिसकेको छ।
तीन कार्यकाल उपराष्ट्रपति बसेको कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। पानी चुहुन्छ। ठाउँ साँघुरो भएकाले कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि समस्या छ। उक्त भवन पुनःनिर्माण प्राधिकरणले रेट्रोफिट गर्ने तयारी छ। त्यसका लागि कार्यालय सानुपर्ने बाध्यता त छ। तर उपराष्ट्रपतिलाई परिषद्को यति ठूलो जग्गा र भवन सुम्पिनुलाई विलासिताको नमुना मान्न थालिएको छ। सरकारले मितव्ययिताको नारा लगाए पनि व्यवहार भने उल्टो देखिएको छ। महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले उपराष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाका लागि त्यो ठाउँ उपयुक्त देखिएकोले सार्ने निर्णय गरेको बताइन्।
‘अहिले परिषद्को जग्गा र भवन सरकारले खोस्यो, विलासिताका लागि सारियोजस्ता टिकाटिप्पणी र विरोध गर्न जरुरी छैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘त्यो निर्णय जसरी पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्छ।’ परिषद्लाई उपयुक्त स्थानमा व्यवस्थापन गर्र्ने मन्त्री थापाले बताइन्।
पूर्वप्रशासक तथा सुशासन विज्ञ मोहन बञ्जाडे भने उपराष्ट्रपतिका लागि त्यत्रो जग्गा आवश्यक नपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई कत्रो भवन चाहिन्छ, कति कर्मचारी चाहिन्छ, त्यसको मापदण्ड आवश्यक पर्छ। तर यसमा ध्यान नदिई मुख्य सहरभित्रै धेरै जग्गा र ठूलो भवनको खोजी गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने। उनले सरकारको निर्णय आर्थिक र व्यवहारिक हिसाबले उचित नभएको बताए। ‘यो विलासिताकै नमूना हो,’ बञ्जाडेले भने।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भने समाज कल्याण परिषद् रहेको जग्गा मास्न नदिन एक ढिक्का छन्। कर्मचारीले परिषद्को गेटमा कालो ब्यानर टाँगेका छन्। जसमा समाजसेवी चन्दादाताका सहयोगबाट निर्मित भवन उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र आवास बनाउने सरकारको निर्णय फिर्ता लिन माग गरिएको छ। उनीहरूले हस्ताक्षर अभियानसहित हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारले आफ्ना माग नसुनी भवन कब्जा गर्न लागेपछि कर्मचारीमा निराशा छाएको हो। सरकारको निर्देशनबाट कार्यालय छोड्नुपर्ने भएकाले उनीहरू पिरोलिएका छन्।
परिषद् कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक रहेका रामपुकार साहले सरकारको निर्णय लागू हुँदा परिषद्को अस्तित्व नै संकटमा पर्ने हुनाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए। ‘विकल्प दिएर परिषद् सार्नुपथ्र्यो। यही जग्गा उपराष्ट्रपति कार्यालयलाई चाहिएको हो भने यही बराबरको मुआब्जा परिषद्लाई दिनुपर्छ,’ उनले भने।
लैनचौर वडा–२६ का अध्यक्ष खेम तिवारी यो जग्गामा उपराष्ट्रपति भवन बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘परिषद् छेउछाउ होटल बनिरहेकाले सुरक्षाको जोखिम हुन्छ। भूकम्प वा त्यस्तै विपत्तिमा स्थानीयले आ श्रय लिन समेत नपाउने अवस्था हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
‘सरकारबाट जग्गा संरक्षण होला भन्ने आशा थियो। तर अन्याय पो गरियो,’ परिषद्का सहायक निर्देशक बोधराज दाहालले भने। परिषद्लाई भृकुटीमण्डपमा सार्न भनिए पनि त्यसो गर्न व्यवहारिक समस्या रहेको दाहाल बताउँछन्। ‘बोर्डलाई नै परिषदले उक्त भवन ९९ वर्षको लिजमा दिएको छ। परिषद् त्यहाँ कुन उद्देश्यले बसेको छ र त्यसको महत्व के छ भन्ने नै सरकारले ध्यान दिएन,’ उनले भने।
भवन निर्माणका बेला जनप्रतिनिधि रहेका विश्वम्भरलाल प्रधान सरकारको कदमलाई मूर्खतापूर्ण भन्छन्। ‘दानबाट प्राप्त सम्पत्ति जोगाउनु पर्नेमा सरकारले विनाश गर्न खोज्दै छ। यो निर्णय मूर्खतापूर्ण छ,’ उनले भने। राजधानीका खुल्ला ठाउँ विनाश हुँदा स्थानीयलाई समस्या परिरहेको उनले बताए।
परिषद् भवनलाई भूकम्पले समेत कुनै क्षति गरेको छैन। स्वीस कम्पनीले चार करोड लागतमा बनाएको आकर्षक शैलीको सो भवनका ४४ वटा कोठा अहिले प्रयोगमा छन्। परिषद्ले ४९ हजार एनजीओ र दुई सय ५० आईएनजीओको नेतृत्व र संरक्षणको काम परिषद्ले गर्छ। परिषद्को भवन बनाउनदेखि चन्दा संकलनमा तत्कालीन रानी ऐश्वर्यको संलग्नता थियो। उनी परिषद्को संरक्षक थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
