कोलम्बो प्रोसेस बैठक : अन्तर सरकारी श्रम निर्देशिका जारी गर्ने सहमति

काठमाडौं : अन्तर सरकारी श्रम निर्देशिका जारी गर्ने सहमति गर्दै काठमाडौंमा जारी कोलम्बो बैठक सकिएको छ। गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता गर्दा अपनाउन सकिने शैद्धान्तिक अधिकार समेटिएको अन्तर सरकारी श्रम निर्देशिका जारी गर्नेलगायत छैठौं मन्त्रिस्तरीय परामर्श बैठक २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रबार सकिएको हो। ‘सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासन : सबैका लागि समान लाभ’ भन्ने मूल नाराका साथ बैठक आयोजना भएको थियो। घोषणापत्रमा सबै सदस्य राष्ट्रलाई स्वीकार्य हुने गरी अन्तरदेशीय श्रम निर्देशिकाको दस्तावेज परिर्माजन गरिने पनि उल्लेख छ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको भर्ना तथा छनोट प्रक्रियामा लाग्ने लागत शुल्क कम गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य सुनिश्चितता गर्न, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारका श्रमिकका अधिकारको यथोचित सम्बोधन हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। सन् २०३० सम्मको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि विप्रेषणको सदुपयोगमा जोड दिइएको छ। सबैलाई औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनु प्रोत्साहन गरिने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

त्यस्तै विप्रेषणको लागत तीन प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख गरिएको छ। घोषणापत्रमा इजाजत कम्पनीबाट मात्र कामदार पठाउन साझेदारी गरिने र नियमन गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न गुनासो संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ। त्यस्तै कामदार भर्ना गर्ना स्वस्थ, अभिमुखीकरण र सशक्तिकरण गरिने उल्लेख छ।

बैठकमा सदस्य राष्ट्रले योगदानमा आधारित खर्च व्यवस्थापन प्रणालीबाटै निरन्तरता दिने सहमति भएको छ। बैठकमा नेपाल, इन्डोनेसिया, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, भियतनाम, श्रीलंका, अफगानिस्तान, कम्बोडिया, थाइल्यान्ड र चीनका श्रममन्त्री र उच्च सरकारी अधिकृत सहभागी थिए।

सामूहिक प्रयासमा जोडकोलम्बो प्रोसेस बैठकमा बोल्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले कोलम्बो प्रक्रियाले प्रवासी मजदुरका साझा समस्या हल गर्न सहयोग पुग्ने बताए। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोलम्बो प्रोसेस सदस्य राष्ट्रले एकीकृत प्रयास अघि बढाउनुपर्नेतर्फ जोेड दिए। कोलम्बो प्रेसेसले ५० प्रतिशत जनसंख्या र श्रमको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भएकाले सामूहिक प्रयास महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ थियो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले भोग्नुपरेका साझा समस्या समाधान गर्न बैठकले सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन(आइओएम)का महानिर्देशकको तर्फबाट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय निर्देशक मारिया नेनेटले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी साझेदारी (जीसीएम) कार्यान्वयनका लागि सबै सदस्य राष्ट्र सक्रिय हुनुपर्ने बताए।