माथिल्लो डोल्पामा छैनन् सुरक्षाकर्मी

माथिल्लो डोल्पामा छैनन् सुरक्षाकर्मी

दुनै : चिसो बढेसँगै माथिल्लो डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो, डोल्पोबुद्ध र छार्काताङसोङ गाउँपालिका कात्तिक १ देखि सुरक्षाकर्मीविहीन भएका छन्। यहाँका तीन वटा स्थानीय तहमा महिनादिनयता सुरक्षाकर्मी राख्न सकिएको छैन। यी तीनै तहको तिब्बतसँग सीमा जोडिएको छ। ‘हिमपात सुरु भएपछि प्रहरी चौकीमा सुरक्षाकर्मी राख्न सकिँदैन’, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाका डीएसपी अवदेश विष्टले बताए।

माथिल्लो डोल्पाका तीन वटा स्थानीय तहमा तीन वटै सीमा प्रहरी चौकी राखिएका छन्। त्यहाँ वैशाखदेखि असोजसम्म मात्रै सुरक्षाकर्मी खटाइन्छ। ‘प्रहरीलाई आफ्नै पूर्वाधार उपलब्ध छैन। हिउँदमा ज्यानै जोखिममा राखेर बाहै्र महिना सीमामा खटाउन सकिँदैन’, डीएसपी विष्टले भने।

यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा विकट र क्षेत्रफलका हिसाबले ठूलो छ। यहाँका तीन गाउँपालिकामा चार वटा प्रहरी चौकी राखिएका छन्। माथिल्लो डोल्पामा सयौं वर्ष पुराना पुरातात्‍िवक र ऐतिहासिक महत्‍वका सामग्री रहेको बताइएको छ। गुम्बा, लोपोन्मुख हिमचितुवा, कस्तुरी, नावरलगायत बहुमूल्य जडीबुटी सुरक्षा अभाव हुँदा चोरी निकासी हुने खतरा बढेको छ।

हिउँदमा यहाँका स्थानीय चिसो छल्न तल्लो डोल्पा र तराई झर्ने गर्छन्। पुरातात्‍िवक सम्पदा तथा जडीबुटी संरक्षणमा सरकारले चासो नदिएको नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले आरोप लगाए। महत्‍वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्पदा सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउन नसक्दा चोरी बढेको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका स्थानीय आङबहादुर लामाले बताए।

ठूलो भूगोल र विकट बस्ती रहेको माथिल्लो डोल्पामा गैरकानुनी कार्य हुँदा सुरक्षा निकायलाई सहजै जानकारी नहुने डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीय ग्याल्बो भोटेले बताए। डोल्पामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयसहित चार इलाका प्रहरी कार्यालय, नौ वटा प्रहरी चौकी, तीन वटा सीमा सुरक्षा प्रहरी चौकी छन्। २२ वटा कार्यालयलाई प्रहरीले सुरक्षा दिइरहेको छ।

गत वर्ष सुरक्षाकर्मी नहुँदा वर्षौं पुरानो बुद्धमूर्ति चोरी भएको स्थानीय पेमा वाग्छेन गुरुङले जानकारी दिए। चोरी बढ्न थालेपछि प्रदेश सरकारले विश्वको सबैभन्दा अग्लो दाबी गरिएको मानववस्ती रहेको धो उपत्यकामा सुविधासम्पन्न प्रहरी चौकी निर्माण गर्न दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको कर्णाली प्रदेश कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.