लगानी भित्र्याउन उच्चस्तरीय भ्रमणलाई बढावा

लगानी भित्र्याउन उच्चस्तरीय भ्रमणलाई बढावा

काठमाडौं : सरकारले लगानी भित्र्याउन उच्चस्तरको भ्रमणलाई बढावा दिने नीति लिएको छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अनुदान कटौती हुँदै गरेका बेला लगानी भित्र्याउन भ्रमणलाई बढवा दिइएको बताए। ‘परराष्ट्रसचिव फ्रान्स र बेलायत भ्रमणमा छन्। म जापान र थाइल्यान्ड जाँदै छु’, उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पोल्यान्डको क्याटोबिसमा डिसेम्बर पहिलो साता हुन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन त्यसतर्फ जाने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली स्विजरल्यान्डको डाभोसमा हुने वल्र्ड इकोनोमिक फोरममा भाग लिन त्यसतर्फ जाँदै छन्। सम्मेलन आगामी जनावरी २३ देखि २६ सम्म हुँदै छ।

परराष्ट्रमा कर्मचारी अभाव

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालयमा कर्मचारी अभाव रहेको दाबी गरेका छन्। उनले परराष्ट्रलाई कर्मचारी र रिसोर्सले पूर्ण बनाउनुपर्ने जिकिर गरे। ‘नातेदार राख्न कर्मचारी थप्न लागिएको होइन। आवश्यक नै भएर कर्मचारी थप्नेबारे संगठन व्यवस्थापन सर्भे (ओएन्डएम) अघि बढेको छ’, उनले भने।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासको भाडावापत वार्षिक ७५ करोड रकम खेर गइरहेको भन्दै सबै स्थानमा सम्पत्ति जोड्दै जाने ज्ञवालीले बताए। अहिले अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भवन बनाउने प्रक्रिया बढेको छ। त्यस्तै स्वीजरल्यान्ड, जापानमा दूतावास खरिदका लागि पहल भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापनापछि बाँकी करिब सात हजार भुटानी शरणार्थीले स्वदेश फर्कन पाउने सहमति यसअघि नै भएको छ। शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय यूएनएचसीआर र बसाइँसराइसम्बन्धी काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम) ले पहिले नै यो विषयमा जानकारी नेपाल सरकारलाई दिएपछि तेस्रो मुलुक पुनस्र्थापना आरम्भ भएको उनले बताए। भुटानमा नयाँ सरकार आएको छ। त्यो सरकारसँग यसमा छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बताए।

श्रीलंका घटनामा मौन

श्रीलंकाको पछिल्लो राजनीतिक घटनाबारे नेपालले औपचारिक धारणा बाहिर ल्याएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालले त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए। श्रीलंकाको राजनीतिक संकट उसैले समाधान गर्नसक्ने समेत उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.