काठमाडौं : मलेसिया रोजगारीमा अन्योल देखिएकोे छ। कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयू) मा नेपाल र मलेसियाबीच हस्ताक्षर भएको दुई साता बितिसक्दा पनि प्राविधिक टोलीले काम गर्न सकेको छैन। सम्झौता पश्चात दुई देशका उच्च अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। तर, समितिले प्रभावकारीरूपले काम गर्न नसक्दा रोजगार खुल्नेमा अन्योल छ। सम्झौता भएकै दिन प्राविधिक टोलीको बैठक बसेको थियो। त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका वैदेशिक रोजगार महाशाखा प्रमुख कृष्ण ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। ज्ञवाली संयोजक भए पनि सरुवा भएर प्रदेश ५ अन्तर्गत सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गइसकेका छन्। संयोजक नै हिँडेपछि प्राविधिक समितिले काम गर्न सकेको छैन। श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मीले मलेसिया रोजगार छिट्टै खुल्ने जानकारी दिए। ‘कुन मोडालिटीबाट पठाउने भन्ने छलफल हँुदैछ’, उनले भने, ‘केही दिनभित्र टुंगोमा पुगेपछि मात्रै रोजगार खुल्छ।’ प्राविधिक समितिको सदस्यसमेत रहेका वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले केही दिन कोलोम्बो प्रोसेसको तयारीका कारण बैठक बस्न नसके पनि आइतबारदेखि छलफल हुने जानकारी दिए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टका प्रेस संयोजक मदन खनालले प्रविधिक समितिको बैठक नबसे पनि पत्रमार्फत मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए। ‘केही कुरा मिलेको छ, अब छिट्टै रोजगारी खुुल्ने निर्णय हुन्छ’, उनले भने। मलेसियामा कामदार जान थालेको १७ वर्षपछि कात्तिक १२ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशोधन मन्त्री एम.कुला सेगरनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, सम्झौता कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ठोस कदम चाल्न सकेको छैन।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङले मलेसिया रोजगार सुरु गर्न नसक्नुमा आश्चर्य प्रकट गरे। ‘मलेसिया रोजगार रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन तर पनि सुचारु हुन सकिरहेको छैन’, उनले भने। सरकारले हचुवाका भरमा मलेसियाँसँग श्रम सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको उनले बताए। मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएदेखि नै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले शून्य लागतमा शून्य लागतमा कामदार नपठाउने दाबी गरिहेका छन्। ‘सम्झौताका विषयमा हामीले सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएका छौं’, गुरुङले भने, ‘तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले रोजगार खुलाउन नसक्नु आश्चर्य हो।’
स्वास्थ परीक्षण, भिसा स्ट्याम्पिङ, सेक्युरिटी क्लियरेन्स, राहदानी संकलन र मेडिकलपूर्व अनलाइन रजिस्ट्रेसन शीर्षकमा वायोमेट्रिक, भीएलएन, माइग्राम, आईसी र जीएससी संस्थाले अवैधरूपमा प्रतिकामदारबाट १७ हजार सात सय रुपैयाँ असुल्न नरोकेपछि सरकारले गत जेठदेखि मलेसियामा कामदार पठाउन रोकेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियामा ६ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार छन्। नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा मलेसियाको थियो। समझदारीअनुसार मलेसियामा निःशुल्क कामदार जान पाउनेछन्। उनीहरूले मलेसिया सरकारलाई लेभीसमेत अब तिर्नुनपर्ने भएको छ। यस्तै मलेसिया जाने कामदारको करार अवधि दुई वर्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली कामदारले मलेसिया कानुनअनुसार दुर्घटना र स्वास्थ्य बिमा सेवा पाउनेछन्। यस्तै कामदारको आफन्त बिरामी भएमा १५ दिन तलबी बिदासमेत पाउनेछन्। फर्किंदा कामदारले टिकटको पैसा पाउनेछन्। कामदारले आफैसँग राहदानी राख्न पाउने, कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
