विदेशी सहयोग र प्रदेश व्यवस्थापन

चाहे त्यो शासक होस् वा प्रशासक, त्यसैका नाममा विदेश भ्रमणमा रमाउँछन् र आफ्नो हालिमुहाली हुने भए ती सबै सहयोग स्विकार्छन्

गत कात्तिक २८ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘मुख्यमन्त्रीको शंकास्पद निवास’ भनेर हेडलाइन समाचार छाप्यो। प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका लागि काठमाडौंमा एउटा सरकारी निवासको व्यवस्था भएको रहेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई संघीय राजधानी काठमाडौंमा सम्पर्क र वासको प्रबन्ध अनुचित होइन। त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशको आफ्नो विशिष्टतासहित प्रदेश भवन राजधानीमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। प्रदेशका नेता र पदाधिकारी राजधानी आउँदा बस्ने ठाउँ मात्र होइन, प्रदेश सूचना केन्द्र, पाहुनाघर, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सरसम्पर्कलगायत धेरै कुरामा त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ।

समाचार पढेपछि थाहा भयो, सोही घरमा एसिया फाउन्डेसनको सहयोगमा प्रदेशका लागि पन्ध्रबर्से योजना तयारीको प्रोजेक्ट चल्दै रहेछ। त्यही बहानामा घरको लिपपोत र सजिसझाउ भएको रहेछ। यस्तै अरू प्रदेशमा पनि विदेशी सहयोगका समाचार आएका छन्— कर्णाली प्रदेशमा उत्तर–दक्षिण सिमाना जोड्ने द्रूतमार्गका लागि चिनियाँ टोली सर्वेक्षण गर्दैछ, जसका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चीन भ्रमणको बेला चीन सरकारसँग समझदारी गरेका रहेछन्, कर्णाली प्रदेशको विकासमा चीन सरकारको अरू संलग्नता पनि प्रसारित भएको छ, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश २ र ३ मा चीन सरकारको सहयोगमा ‘मोडेल गाई फार्म’ खोल्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढेको समाचार आइराखेका छन्। यसैगरी प्रदेश १ को विकास योजना तयार गर्न स्विस सहयोग नियोग (एसडीसी) कार्यरत छ भनेर पनि सुनिएको छ। प्रदेश २ को विकासका लागि भारतीय सरकारले चासो देखाएको छ।

प्रश्न उठ्छ– त्यो एसिया फाउन्डेसन होस् वा स्विस सहयोग नियोग, छिमेकी चीन होस् वा भारत, मुख्यमन्त्रीहरूले यसरी विदेशी सहयोग लिन सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले चीन सरकारसँग कुन अख्तियारी र आधारमा सहमति गरे ? संघीय सरकारसँग त्यसको के लिखत छ ? उत्तर दक्षिणका दुवै छिमेकीसँग सीमा जोडिने सडक, फास्ट ट्र्याक प्रदेशको कार्यक्षेत्रको हो कि होइन ? हाम्रो संविधानले के व्यवस्था गरेको छ र संघीयतामा के प्रचलन छ ? औषधी गर्न बैंकक हिँडेका अर्का मुख्यमन्त्री अमेरिका पुग्छन्। बेथितिको योभन्दा बढी तमासा के होला ? यस्ता धेरै प्रश्न उठेका छन्, उठाउनु पनि पर्छ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा अरू कोही पदाधिकारीको विदेश भ्रमण खासगरी त्यो क्रममा उनीहरूले होमा हो हो मिलाउने सहयोग परियोजनाहरूप्रति संवेदनशील हुन आवश्यक छ। एकाध सद्भावना भ्रमणबाहेक यो उनीहरूको कार्यक्षेत्र होइन भनेर संघीय सरकारले प्रस्ट भन्नु जरुरी छ।

नेपालको विकास प्रक्रियामा लामो समयदेखि सहभागी हुँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रदेशको विकासमा रुचि राख्नु स्वाभाविक हो। हामीलाई त्यस्तो सहयोग आवश्यक पनि छ। तर यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपाल विदेशी सहयोगको न्यूनता भएको मुलुक होइन। बरु छरपस्ट छन्। दुई दिन घुम्न आएका पर्यटकदेखि दुईपक्षीय, बहुपक्षीय सबै प्रकारका दाता भेटिन्छन्, यहाँ। बाटोमा खेल्दै गरेको एउटा बालकको आ श्रयदेखि अत्याधुनिक रेलले छपक्कै देश ढाकिदिनेसम्म परेका छन् सहयोगका कुरा। त्यसले हाम्रो विकासलाई कता पुर्‍याएको छ ? कति हाम्रो अपेक्षा अनुकूल छ, हितमा हुन्छ ? त्योचाहिँ विचारणीय छ।

अहिले हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं। यसलाई भरपर्दो गरी निर्देश गर्ने हाम्रो अनुभव र अभ्यास छैन। साथै स्थानीय सरकारको पनि पुनर्संरचना भएको छ, त्यहाँ पनि दाताको ध्यान तानिएको छ। यही बेला हो विदेशी सहयोगका बारेमा पनि नयाँ सोचसहित दीर्घकालीन दृष्टि र नीति अपनाउने। अहिले चुक्यो भने धेरै गलत अभ्यास बस्न सक्छ। विदेशी सहयोग नै विकासको अचुक औषधी होइन।

नेपाल विदेशी सहयोगको बलियो र विस्तारित जालो भएको मुलुक हो। राज्यका सबै अंग, नीति निर्माण एवं कार्यान्वयनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरू यसको तम्तयारी प्रभावबाट अभिशप्त छन्। सरकारमा बसेर कसिलो सहयोग नीति बनाउँछौं भनेर दाबी गर्ने नेताहरू पनि विदेश घुम्न पाएपछि कसको प्रायोजन र के प्रयोजन हो कुनै मतलबै नराखी दौडिने संस्कार छ। गाउँ/नगरपालिकाको वडातहदेखि राष्ट्रपतिसम्मको विदेश लर्को दिनहुँ सुनिने, देखिने समाचार भएका छन्। सहयोगको पोको देखाएर नेपाल भित्रिने विदेशी पनि हत्तपत्त आफ्नो देश फर्किन चाहँदैन। कयौंजना एउटा प्रोजेक्टबाट अर्कोमा चाहार्दै दशकौंदेखि यही छन् भने कतिपयले यहीं घरजम गरेका छन्।

नेपालको खाँचो हामी पूरा गरिदिन्छौं, अन्यत्रको धेरै अपेक्षा गर्नुपर्दैन भन्ने सन्देश दुवै छिमेकीले दिएका छन्। वर्तमान सरकार पनि त्यसमा रमाएको देखिन्छ।

नेपालमा विदेशी सहयोगले धेरै वाहवाह पाएको छ। यसको राशिका आधारमा सरकारमा बस्नेले आफ्नो उपलब्धि मापन गर्ने चलन छ। २००७ सालमा जहानिया राणाशासन फालेपछि हामी शासन, प्रशासनका साथै विकास निर्माणका कुरा गर्न थालेका हौं। त्यसबेला राज्यको शासन, प्रहरी, सेनालगायत आधारभूत संरचना प्रारम्भ गर्न पनि हामीलाई बाहिरको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग अनिवार्य थियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बिजुलीलगायत, उद्योग, व्यापार, कृषि विकासका लागि पनि त्यो सहयोग अनिवार्य आवश्यकता थियो। अहिले हाम्रो अवस्था र आवश्यकता फेरिएको छ, सहयोगको स्वरूप पनि। तर हाम्रो मानसिकता र व्यवहार उस्तै छ। एउटा विदेशीले देखाउने परियोजनामा हाम्रो विकास सपना सजिलै रमाउने गर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि विदेशी सहयोगको अवधारणा र प्रयोगले व्यापकता पाएको हो। युद्धबाट ध्वस्त भएको युरोप र जापानमा ‘पोस्ट–वार रिकभरी’, अमेरिका र सोभियत संघबीच प्रभुत्वको संघर्ष, एसिया, अफ्रिकामा नवोदित स्वतन्त्रताले सिर्जित वातावरण यसको पृष्ठभूमि थियो। आधुनिक विकासको हिसाबले पछि परेका हाम्रोजस्तो कयौं देशहरूमा शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो। अशिक्षा, भोकमरी, रोगव्याधीको व्यापकता थियो। आधारभूत मानव हितका कुरादेखि विकास निर्माणका पूर्वाधार र समृद्धिका योजनासम्मका लागि विदेशी सहयोगका लक्ष बने। विकास विश्वमा शान्ति र स्थायित्वको पूर्वसर्त मानिन थाल्यो।

सन् १९८० दशकको अन्त्यमा पुग्दा विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतका संस्थाहरूको अध्ययनले कुनै टिकाउपूर्ण विकास भएको देखाएन। बालुवामा पानी हालेसरहको स्थिति देखा पर्‍यो। जेजति विकास भयो त्यो पनि एउटा सीमित वर्गको पहुँच र सुविधामा केन्द्रित देखियो। उनीहरूले नीति परिवर्तन गरे। मानव अधिकार तथा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई समेटेर सुशासन (गुड गभन्र्यान्स) को एजेन्डा बन्यो। भौतिक पूर्वाधारभन्दा मानव अधिकार, संवैधानिक तथा कानुनी सुधार, सामाजिक न्याय, विभेदको अन्त्य, सामाजिक समावेशिता, उत्तरदायी शासन, विकेन्द्रीकरणजस्ता विषयहरू उनको प्राथमिकतामा परे। सामाजिक सचेतना र पैरवी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको प्राथमिकता प्राप्त अंग र अंश भयो। सहयोगको यो स्वरूपको कार्यान्वयन दातृ संस्था स्वयम् वा उनको रोजाइका गैरसरकारी संस्था र व्यक्तिमार्फत हुन थाल्यो।

यसले छोटो समयमै समाजमा हलचल ल्याउन थाल्यो। शदीयौंदेखि दबिएका आवाज खुल्न थाले। नेपाललगायत एसिया तथा अफ्रिकाका कयौं देशमा यसले एउटा सामाजिक उथलपुथलको लहर नै ल्यायो। महिला, दलित, जनजातिलगायत किनाराकृत एवं अल्पसंख्यक समुदायको हकहितका विषयले व्यापक चासो उत्पन्न गर्‍यो। यथास्थितिविरुद्ध नीति र विचारको व्यापक द्वन्द्व बढ्यो। यो नराम्रो कुरा थिएन। सार्थक परिवर्तनका पक्षमा समाजको तल्लो तहदेखि जनमत निर्माण भइरहेको थियो, तर यसको व्यवस्थापनका लागि राज्यको माथिल्लो तहमा आवश्यक सोच र संरचना बन्न सकेनन्। फलतः राज्यको नीति निर्माणको राजनीतिक, प्रशासनिक एवं ठालूहरूको तहसम्म नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको यो स्वरूपप्रति नकारात्मक धारणा बन्यो। यसमा राष्ट्रिय विग्रह र विखण्डनका कारण देख्न थालियो। तर विडम्बना के छ भने चाहे त्यो शासक होस् वा प्रशासक, त्यसैको नाममा विदेश भ्रमणमा रमाउँछन्। आफ्नो हालिमुहाली हुने भए ती सबै स्वीकार्य छन्।

अहिले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्वरूप केही खुम्चिएको छ। सरकारको नियन्त्रणमुखी सोच र व्यवहार बढेको छ। सरकारको यो रबैया युरोपेली मुलुकका सन्दर्भमा देखिने र बुझिने गरी आएको छ। छिमेकी भारत र चीनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्वरूपलाई विस्थापित गर्ने सम्भावना बढेको छ। संविधानमाथि निर्णय गर्दा भारतको भूमिकाले काठमाडौंलाई केही झस्काए पनि अब त्यो सामान्य भइसकेको छ। नेपालको खाँचो हामी पूरा गरिदिन्छौं, अन्यत्रको धेरै अपेक्षा गर्नुपर्दैन भन्ने सन्देश दुवै छिमेकीले दिएका छन्। वर्तमान सरकार पनि त्यसमा रमाएको देखिन्छ।

संघीयताको नयाँ प्रयोग र विदेशी सहयोगको परिवर्तित स्वरूपका सन्दर्भमा केही कुरा गम्भीरतासाथ विचार गर्नु आवश्यक छ। पहिलो– प्रदेशका सन्दर्भमा संघीय नीति बन्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेका मुख्यमन्त्री वा दातृसंस्थाको सम्पर्क सूत्रका आधारमा कुन प्रदेशमा कसले योजना बनाइदिनेजस्ता कुराले कुनै गतिलो परिणाम दिँदैन, त्यो स्वीकार्य कार्यपद्धति नै हो। दाताले काम देखाउने र केहीले पैसा कमाउने धन्दामै सीमित हुनेछ। सरकारले अन्तरप्रदेश परिषद्को माध्यमबाट प्रदेशको योजना तर्जुमा होस् वा विकास परियोजना इच्छुक दातालाई आह्वान गर्नु र त्यसका आधारमा सहयोगको स्वरूप र सहभागिता निर्णय गर्नु उचित हुन्छ। छिमेकी हुन् वा युरोपेली, अमेरिका, विश्व बैंक होस् वा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी एउटा एकीकृत र समन्वित नीति तथा खाकामा विदेशी सहयोग खोज्न र कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

दोस्रो– भारत र चीनको सन्दर्भ रणनीतिक रूपमा अरू पेचिलो र संवेदनशील छ। केही समयदेखि सीमावर्ती मधेसका जिल्लामा भारतले विशेष सहयोगको प्याकेजमा काम गर्न थालेको छ। यसले त्यहाँको विकासमा केकति सहयोग पुगेको छ ? जति पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। तर उसको अनुकूलका राजनीतिक नेताहरूका लागि राजनीति गर्न भने सजिलो भएको छ। अहिले चीनले पनि नेपालका सीमावर्ती जिल्लाहरूको विकास र राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो दिन थालेको छ। वडा सदस्यदेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्मलाई चीन भ्रमण गराएको छ, अतिथि सम्मान दिएको छ। दुवै छिमेकीको कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा खुला र आक्रामक बन्दै गएको छ। एनजीओका नाममा सरकारनियन्त्रित संस्थाहरूको सक्रियता बढेको छ। दुई छिमेकीबीच सन्तुलनको जुन ‘स्पेस’ हिजो नेपालले बनाउन सकेको थियो, त्यो आज संकुचनमा पर्न थालेको छ।

हामीले हेक्का राख्नुपर्छ– विदेशी सहयोगबाट बनेका वा विकसित भएका मुलुकको उदाहरण विश्वमा अत्यन्त कम छ। एउटा सानो समूह लाभान्वित भए पनि सिंगो देश पराश्रित भइरहेका दृष्टान्त धेरै छन्, छ। सात दशक लामो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हुँदाहुँदै पनि नेपालले विकास क्षमतामा खासै उपलब्धि गर्न नसकेको हाम्रा विकास परियोजनाहरूको हालतले पुष्टि गर्छ। उनीहरूको सहयोगमा भएका अध्ययन–अनुसन्धानले हाम्रा केही मानिसले पैसा कमाए होलान्, तर ज्ञानको उत्पादन र प्रवर्धनमा त्यसले सहयोग पुर्‍याएको देख्न पाइन्न। ती कुरा पैसा दिने निकायकै प्रयोजन र दराजमा सीमित छन्। तसर्थ हाम्रो आफ्नो उत्पादन, ज्ञान, सीपको प्रवर्धन तथा बाह्य जगत्सँग अन्तरनिर्भरता वृद्धि गर्ने गरी विदेशी सहयोग उपयोग गर्न हाम्रा नीति र प्राथमिकतामा केन्द्रित हुन आवश्यक छ।