विवादबीच नेविसङ्घको म्याद दुई महिना थपियो

विवादबीच नेविसङ्घको म्याद दुई महिना थपियो

काठमाडौँ : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधान स्वीकृत गरेसँगै सङ्घको केन्द्रीय कार्यसमितिको समयावधि दुई महिना थप भएको छ । 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतवार बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विवादबीच सङ्घको विधानलाई परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

नेविसङ्घको विधानअनुसार वर्तमान केन्द्रीय समितिको कार्यकाल आजसम्म थियो । विसं २०७३ भदौ २ गते दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित वर्तमान केन्द्रीय समितिले त्यसयता थप गरिएको तीन महीनाको अवधिमा समेत महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन । 

नेविसङ्घको विधानमा दुईवर्षे कार्यकाल र विशेष परिस्थितिमा तीन महीना थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । काङ्ग्रेस बैठकले तीन महीना थप गर्न सकिने प्रावधानको सट्टा पाँच महीना थप गर्न सकिने प्रावधानसहितको विधानलाई स्वीकृत गरेको प्रवक्ता शर्माले बताए । 

विधान स्वीकृतसँगै स्वतः विघटनको सङ्घारमा पुगेको नेविसङ्घको कार्यसमितिलाई महाधिवेशन गर्न दुई महिना समयावधि प्राप्त भएको छ । विसं २०२७ मा गठन भएको नेविसङ्घ काङ्ग्रेसको प्रभावशाली भ्रातृ संस्था हो । 

सभापति शेरबहादुर देउवाको सभापतित्वमा बसेको बैठकले स्वतन्त्रता सेनानी सोनेलाल पासवान (धनुषा), मणिसुन्दर वजियम (खोटाङ), भीमराज नौलाखा (मोरङ), काङ्ग्रेसका योद्धा तेजप्रसाद उप्रेती (धादिङ), कर्णबहादुर राना (गुल्मी) र धनबहादुर श्रेष्ठ (सिन्धुपाल्चोक) को निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रस्तावसमेत पारित गरेको छ । 

बैठकमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, फरमूल्लाह मन्सुर, नवीन्द्रराज जोशी, डा चन्द्र भण्डारी, शङ्कर भण्डारी, गगनकुमार थापा, गुरुराज घिमिरे, मोहनबहादुर बस्नेत, वीरबहादुर बलायर र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बोलेका थिए । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.