नेपाल सरकार विगत एक दशकभन्दा लामो अवधिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति (रासुनी) निर्माणमा जुटिरहेको छ। हाल अघिल्लो सरकारले तर्जुमा गरेको रासुनी परिमार्जन गर्दै समयसापेक्ष सुरक्षा नीति बनाउने समाचार सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा धेरै विद्वान्, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी तथा सुरक्षा अंगका विज्ञले अन्य मुलुकमा भएका रासुनी अध्ययन गर्ने अवसर पाएका छन्। विगतमा नेताहरूले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड/सिंगापुर बनाउने घोषणा गरेजस्तो गरेर अन्य राष्ट्रको जस्तै रासुनी निर्माण गर्न पनि मिल्दैन। नेपाललाई अन्य राष्ट्रको भन्दा पृथक् रासुनी आवश्यक छ। जसले समृद्ध नेपाल बनाउने प्रतिबद्धतामा जगको काम गरोस्। रासुनीलाई हाम्रो राष्ट्रिय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र भौगोलिक धरातलीय यथार्थअनुरूप बनाउनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा रहेर रासुनी सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका पूर्व उच्च पदासीन कर्मचारी, सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त जर्नेल तथा पूर्व प्रहरी उच्च अधिकृतहरूलाई सुटुक्क रासुनी परिमार्जनको जिम्मेवारी सुम्पिने समाचारले झस्काएको छ। रासुनी तर्जुमाको जिम्मेवारी र नेतृत्व रक्षामन्त्रीले नै गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम पनि हाम्रो नेतृत्वमा छ। यस्तै भ्रमले रासुनीलाई सैनिक वा प्रहरीको ‘डक्ट्रिन’ मा परिणत गर्छ।
रासुनी भनेको बन्दुक र गोलीबाट खडा गरिने सेन्ट्री पोस्टजस्तो होइन। यो ‘वान फर अल, अल फर वान’ सिद्धान्तमा आधारित राष्ट्रिय नीति हो। सत्रौंदेखि बीसौं शताब्दीको पहिलो चरणसम्म सेना, बन्दुक र गोलीलाई नै शक्ति मानिन्थ्यो। अहिले आर्थिक हैसियतले त्यसलाई थिचिसकेको छ। विश्व यतिबेला व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। विकसित मुलुकका रासुनी त्यसैअनुरूप फेरिइसकेका छन्। हामी पुरानै सोचमा छौं। सुरक्षाको विषय आयो कि हाम्रा नेता सेना वा प्रहरीले गर्ने सुरक्षाको विषय ठान्छन्। धनीले सिमेन्ट र कंक्रिटको घर र पर्खाल बनाएर आफूलाई सुरक्षित बनाउला भने गरिबले काठको घर पनि त्यहीअनुरूप सुरक्षित र बलियो बनाउला। यही सिद्धान्तमा सुरक्षा नीति बनाउने हो। विभिन्न राष्ट्रको रासुनी अध्ययन गर्ने हो भने गरिब राष्ट्रको सुरक्षा नीति प्रायजसो ‘डिफेन्सिभ’ तथा ‘प्रिभेन्टिभ’ किसिमको भेटिन्छ भने सम्पन्न राष्ट्रहरूको ‘अफेन्सिब’। राष्ट्रिय रक्षा नीतिमा आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा गरी दुई विषयलाई समावेश गर्दै तिनलाई सम्बोधन गर्ने नीति समावेश गरिन्छ।
रासुनी र राष्ट्रिय रक्षा नीति
नेतृत्वले बुझ्न जरुरी छ, रासुनी भनेको समस्त मुलुकवासी भनेझैं सर्वसाधारण, किसान, व्यापारी, जागिरे, राजनीतिज्ञ, सेना, प्रहरीलगायत सबैको सुरक्षाका लागि मार्गदर्शन गर्ने मूल नीति हो। जबकि राष्ट्रिय रक्षा नीति मूलतः सेना र अर्धसैनिक बलबाट बनाइने देशको प्रतिरक्षा नीति वा दस्ताबेज हो। हाम्रोजस्तो मुलुकमा गाँस, वास र कपासको सिद्धान्तमा गरिबी निवारण सुनिश्चित गर्न, भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापन, राष्ट्रको भौगोलिक र सार्वभौमिक सुरक्षाजस्ता बहुआयामका विषय सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय रक्षा नीति रासुनीको अभिन्न अंग हो। राष्ट्रिय रक्षा नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्दा रक्षा तथा गृह मन्त्रालयलगायत अन्य राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने हुनाले सबैको सहभागिता रहन्छ। सामान्य रूपमा भन्दा राष्ट्रिय रक्षा नीति भनेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको सानो अंगमात्र हो। राष्ट्रिय रक्षा नीति, शिक्षा नीति, कृषि नीति, अर्थ नीति, परराष्ट्र नीति, गृह नीतिलगायतको मूल निचोड नै रासुनी हो। यसमा गृह वा रक्षा मात्र महत्वपूर्ण भनेर बुझ्नु हुन्न। रासुनी तर्जुमा गरिँदा सरकारका प्रायः सबै अंगजस्तै राष्ट्रिय योजना आयोग, विभिन्न मन्त्रालय तथा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि तथा विषयगत विज्ञ बसेर राष्ट्रिय स्तरका चुनौती केलाएर विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय स्वार्थ
राष्ट्रिय स्वार्थ अर्थात् ‘नेसनल इन्ट्रेस्ट’ बिनाको देश टाउको नभएको मूर्तिजस्तै हो। राष्ट्रिय स्वार्थलाई अर्को शब्द मा भन्नुपर्दा ‘मूल मार्गदर्शक सिद्धान्त’ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो थोरै र स्पष्ट हुनुपर्छ। गरिब वा धनी सबै राष्ट्रका आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छन्। हरेक मुलुकले भौगोलिक र राजनीतिक सुरक्षा, विकास र समृद्धि चाहन्छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीको सामना गर्न राष्ट्रिय स्वार्थको पहिचान आवश्यक छ। राष्ट्रिय स्वार्थले नै मुलुककोे आन्तरिक व्यवस्थापन र परराष्ट्र मामलाको रूपरेखा तयार पार्ने मात्र होइन, कार्यदिशा निर्धारण गर्छ। हरेक मुलुकको भौगोलिक तथा राजनीतिक सुरक्षा तथा उसका नागरिकको स्थापित पहिचान बचाउने काम राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुन्छ। राष्ट्रिय स्वार्थविना रासुनी बन्दैन भने रासुनीविना सरकारी अंगले आफ्ना ‘डक्ट्रिन’ अर्थात् मूल नीति निर्माण गर्न सक्दैन। मूल नीतिबिनाको राष्ट्र राडारविनाको जहाजजस्तो दिशाहीन हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवस्था व्यक्तिगत रूपमा चल्छ। यतिबेला हाम्रो मुलुक त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ।
राष्ट्रिय स्वार्थविना रासुनी बन्दैन भने रासुनीविना सरकारी अंगले आफ्ना ‘डक्ट्रिन’ अर्थात् मूल नीति निर्माण गर्न सक्दैन। मूल नीतिबिनाको राष्ट्र राडारविनाको जहाजजस्तो दिशाहीन हुन्छ।
राष्ट्रिय स्वार्थको सही पहिचानविना रासुनीको आधार ‘प्यारामिटर’ निर्धारण गर्न सकिँदैन। परराष्ट्र, रक्षा, गृह, अर्थ, वाणिज्य, यातायातलगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रिय नीति अधुरा हुन्छन्। रासुनीबाट निर्देशित भएन भने राष्ट्रिय योजना आयोगदेखि कुनै पनि सरकारी अंगले गर्ने कार्य मुलुक हितमा भए/नभएको छुट्ट्याउन सकिँदैन। रासुनी राष्ट्रलाई गन्तव्यतर्फ उन्मुख हुन दिशानिर्देश गर्ने दस्ताबेज पनि हो। रासुनीबिना सञ्चालित कार्य धेरै अर्थमा विना ‘मियोको दाइँ’ को प्रयास झैं हुनेछ। रासुनी प्रभावकारी नहुँदा राजनीतिक, प्रशासनिक र विशेषगरी कर्मचारीतन्त्र दिशाहीन र कमजोर बन्नेछ, जसले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको जालोमा फसाउनेछ। कुनै पनि मुलुकमा संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय स्वार्थ (नेसनल इन्ट्रेस्ट्स) को निर्धारण गरिन्छ, त्यसैका आधारमा रासुनी तर्जुमा हुन्छ। निर्मित रासुनी सरकारबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत (प्रायजसो) सम्बन्धित मन्त्रालय कार्यान्वयनार्थ निर्देशन हुन्छ।
रासुनीको तर्जुमा प्रक्रिया
नेपालले आफ्नो धरातल बिर्सेर अमेरिका, बेलायतका रासुनीलाई अनुकरण गर्नु वा गर्न खोज्नु मुलुकको दुर्भाग्य नै हुनेछ। हामीले घाँटी हेरेर हाड निले झैं नीति बनाउँदा नेपालको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणका कृषक, शिक्षक, सिकर्मी, डकर्मी, जागिरे, महिला, जात–जातिको प्रतिनिधित्व गरेर हिलो, धुलो, गोबर छोएको मान्छेको सहभागिता गराउन सक्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनको वरिपरि घुमेका सीमित परिवारका लागि मात्र नीति बनाउने होइन। नागरिक समाजलाई समेत ख्याल गरेर नीति बनाउनुपर्छ। सबै प्रकारको धारणालाई सुनेर, वादविवाद, प्रतिवाद गरी टुंगोमा पुगेका बुँदालाई रासुनीमा समावेश गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। रासुनीका केही बुँदा अति गोप्य र संवेदनशील हुन्छन्। त्यस्ता संवेदनशील बुँदालाई भने सार्वजनिक छलफल गरिन्न। कतिपय विज्ञले धान र मकैको बोटसमेत देखेका हुँदैनन् तर अमेरिका र बेलायत बुझेका हुन्छन्। त्यही पात्रको आधारमा नीति बनाउँदा मुलुकको स्वार्थ पूरा हुँदैन।
राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन
राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन मुलुकको आवश्यकता र चुनौती सम्बोधन गर्नेअनुरूपको हुनुपर्छ। राष्ट्रिय आवश्यकताको सूक्ष्म ज्ञान अभावमा आयातीत सिद्धान्तबाट सञ्चालन गरिने सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति उपदेयता र औचित्यहीन हुनेछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्ने विकल्पको खोज देशभित्रैबाट हुनुपर्छ। विद्यावारिधि गरेका व्यक्ति वा विदेशबाट आयातीतले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने होइन। देश भित्र/बाहिरबाट देखा परेका चुनौती (थ्रेट) लाई सम्बोधन गर्ने रणनीति अख्तियार गरेर नै राष्ट्रिय सुरक्षको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसका लागि आवश्यक राजनीतिक पहल, मन्त्रालय, विभाग, आयोगहरू, पत्रकार जगत्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उपकरण आदि नै राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत तŒव हुन्। ती सबै पक्षको समन्वयबाट निस्केको निचोडले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई मूर्तरूप दिन सक्छ।
रासुनीलाई विश्वस्त, अतिगोप्य, गोप्य र साधारण कक्षामा वर्गीकरण गरी तिनको कार्यान्वयनको आधार तय गर्न सकिन्छ। खासगरी छिमेकी नीतिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। दुई छिमेकमध्ये कुन छिमेक नेपालका लागि खतरनाक हुन्, स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ। आधार तय गर्नुपर्छ। प्रतिकूल अवस्थामा देश बचाउन सेना, प्रहरी, जनता, छिमेकी मुलुक, क्षेत्रीय मित्र संगठन, अन्य मित्रराष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कसरी उपयोग गर्नेसम्मको तयारी हुनुपर्छ। गरिबी हटाउने, कूटनीतिक सम्बन्धलाई वर्किङ रिलेसनमा बदल्ने र सामाजिक एकता कायम गर्नेजस्ता विषय तय गर्नुपर्छ। सन् १९५० को सन्धि, बेलायत, सिंगापुर र भारतका फौजमा नेपाली भर्ना गर्न दिने प्रावधान, नेपालभर विदेशी सेनाको पेन्सन वितरण अफिसको नाममा खडा गरिएका सैनिक महत्वका अखडा, छिमेकीले गरेको सीमा अतिक्रमण, सरकारी अंगहरूले नियन्त्रण गर्न नसकेका गैरसरकारी संस्थाको भूमिका, आयातीत धर्म फैलाउने होडबाजी, मुलुकभित्र नै विखण्डनवादी नारा, जातीय र क्षेत्रीयलगायतको विषयलाई स्पष्ट सम्बोधन हुन जरुरी छ।
अन्त्यमा,
नेपालको दुस्मनको रूपमा रहेकोे गरिबी, अशिक्षा, अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, क्षेत्रीय–जातीय पहिचान, काम नगरी धन कमाउने महŒवाकांक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको स्थायी र अस्थायी शत्रु कोही छैनन्, तर सम्भावित शत्रु सबैको हुन्छ। यसमा सचेत रहँदै विगतमा छिमेकबाट भएका विभिन्न खालका हत्कण्डालाई समेत ध्यान दिँदै सुरक्षामा सचेत नै हुनुपर्छ। नेपाल छिमेकीको लागि ‘सफ्ट थ्रेट’ रहे पनि उच्च थ्रेटको रूपमा मानेका छैनन्। तर नेपालले उनीहरूले लिएको नीतिलाई नियाल्न जरुरी छ। सूक्ष्म अध्ययन आवश्यक छ। मन्त्रालयहरूले एकअर्कामा समन्वय नगर्ने परम्परादेखि सूचना बेच्नेसम्मको स्वार्थ भएकाबाट समेत सचेत हुँदै रासुनी तयार गर्नुपर्छ। सबैखाले विकासमा सुरक्षा अवधारणा जोडिएको हुन्छ। उदाहरणका रूपमा भैरहवा एअरपोर्टलाई लिन सकिन्छ। सरकार राष्ट्रिय सुरक्षाको इन्जिनियर हो भने सम्पूर्ण मन्त्रालय, नागरिक समाज, पत्रकार जगत्, विज्ञ भनिनेहरूदेखि आम जनता ज्यामी, डकर्मी/सिकर्मी हुन्। सेना, प्रहरी र अन्य कर्मचारी भनेको ढुंगा, इँटा, माटो, बालुवा, सिमेन्ट, फलामे छड तथा पानी हुन्। यसमा सबैको महत्व उत्तिकै हुन्छ। अब बन्दुकले मात्र रासुनी सम्भव छैन। सबैको सहभागिता रहेको रासुनी ल्याएर मुलुक विकास गर्नुपर्छ। नेपाललाई अरू होइन नेपाल नै बनाउँछु भन्ने सपना देख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
