‘धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए’

‘धेरै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिए’

काठमाडौं : सर्जमिनका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दा विगतमा ठूलो संख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको सरकारले स्वीकार गरेको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आइतबार संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा उपस्थित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नै ‘चलखेल’ का कारण लाखौं विदेशीको हातमा नेपाली नागरिकता पुगेको स्वीकार गरे।

त्यसअघि सत्तासीन र विपक्षी सांसदहरूले विगतमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा टोली बनाएर वितरण गर्दा विदेशीले नागरिकता लिएको भन्दै सरकारसँग एकिन तथ्यांक माग गरेका थिए। ‘लाखौं विदेशीलाई नेपाली नागरिकता वितरण भएको छ’, गृहमन्त्री थापाले सांसदका प्रश्नको जवाफमा भने, ‘नागरिकतामा भ्रष्टाचार र चलखेल छ।’ विगतमा के कति विदेशीले नागरिकता पाए भन्ने सांसदको प्रश्नको जवाफ भने गृहमन्त्री थापाले दिएनन्। ‘यो आजको विषय होइन’, गृहमन्त्रीले भने, ‘नेपाली नागरिकता लिएर विदेशीले चलखेल गर्न नपाओस भन्ने कुरालाई समितिले हेक्का राखेर यो विधेयक पारित गरोस।’

०६३ सालमा वितरण गरिएका नागरिकतालाई न्यायिक छानविन आयोग गठन गरी छानविन गर्न सत्तासीन नेकपाका सांसद झपट रावलले गरेको प्रस्तावको पनि गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिएनन्। ‘अंगिकृत नागरिकता दिने कुरा ठिक ढंगले समाधान होस भन्नेमा सबैको माग छ’, गृहमन्त्री थापाले भने। मधेस आन्दोलनपछि २०६३ कात्तिक २२ मा सरकारी कागजात पेश गर्न नसके तीनजना स्थानीयको सर्जमिनका आधारमा टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्ने राजनीतिक सहमति भएको थियो।

सहमति अनुसार गाउँ गाउँमा टोली खटाएर ०४६ चैत मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भएका व्यक्तिलाई अंगिकृत नागरिकता वितरण गरिएको थियो। ‘व्यक्तिगत सिफारिसमा कति नागरिकता दियौं ? ’ सत्तासीन नेकपा सांसद रावलले भने, ‘गैर नेपालीले के कति नागरिकता पाए ? सरकारसँग रेकर्ड छ कि छैन ? ’ गृहमन्त्री थापाले त्यो विषयमा अर्को दिन छलफल गर्न प्रस्ताव गरे। ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधिनता र अखण्डतासँग नागरिकताको विषय जोडिएको हुन्छ’, गृहमन्त्री थापाले भने, ‘यसमा ध्यान नदिँदा कयौं देशले आफ्नो स्वाधिनता गुमाएको देखेका छौं।’

नागरिकता ऐन २०६३ मा सरकारी कागजात पेश गर्न नसके सम्बन्धित वडाका तीनजना नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले सनाखत गरे स्थलगत रूपमै अंगिकृत नागरिकता दिइने व्यवस्था गरिएको थियो। तर सरकारले संशोधन विधेयकमा ‘कम्तिमा दुईजना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिई सकेका व्यक्ति र सम्बन्धित स्थानीय तहको कम्तीमा एकजना पदाधिकारी वा सदस्यले’ सनाखत गरे नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले २०७२ असोज ३ (नयाँ संविधान जारी पूर्व) अंगिकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ। २३ वटा समूहबाट ५५ जना सांसदले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गरेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भारतसँगको खुला सीमालाई ध्यान दिएर नागरिकताको प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। ४० लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता लिएको भनेर भारतका प्रोफेसर मुकेशकुमार सिंहको किताबमा उल्लेख रहेको जानकारी दिँदै सुवालले बैठकमा भने, ‘यो सिक्किमको बाटोतर्फ नेपाल गइरहेको संकेत हो।’

प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका सांसद एपं पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलले विगतमा टोली बनाएर नागरिकता वितरण गर्दा थुप्रै विदेशीले नेपाली नागरिकता लिएको बताए।

‘हामीले हेर्दाहेर्दै विदेशीलाई नागरिकता दिइयो’, कँडेलले भने, ‘विगतमा त्रुटी भयो। अब विदेशी घसुपैठ नहोस भन्नेमा सतर्क हुनुपर्छ।’ सत्तासीन नेकपाका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विगतको नागरिकता वितरणको अभ्यास नमिठो भएको बताए। ‘कोही विदेशी नेपाल खाने उद्देश्यले योजनावद्ध ढंगले नागरिकता पाउने स्थिति आउन दिनुहुन्न’, श्रेष्ठले भने। संशोधनका लागि पेश भएको विधेयकमा बाबुको पहिचान नखुले पनि नेपाली महिलाबाट नेपालमा जन्म भए नेपालमा बसोबास गरेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रस्ताव गरिएको छ।

नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले ‘नागरिकता पाउनु पर्नेले नपाएको र नपाउनु पर्नेले पाएको तितो यथार्थ’ मुलुक सामु भएको बताए।

नेपाली पुरुषसँग विहे गरेकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाए लगत्तै नेपाली नागरिकता पाए पनि ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधन विधेयकमा गरिएको छ। ६ महिनाभित्र निस्सा पेश गर्न नसकेमा नेपालको नागरिकता स्वतः रद्द हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

वंशजको आधारमा नागरिकता लिन चाहनेलाई आमा वा बाबुको नामबाट नागरिकता लिन सक्ने, स्थायी ठेगानासहित प्रदेशको पहिचान खुलाउनुपर्ने र लैंगिक पहिचान (महिला, पुरुष वा अन्य) समेत राख्नुपर्ने संशोधनमा प्रस्ताव छ। झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता लिने र झुटा विवरण पेश गरी नागरिकता दिलाउन सहयोग गर्नेलाई विधेयकमा सजायको मात्रा बढाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.