काठमाडौँ : कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन काठमाडौँ आउँदैछन्। उनको भ्रमणलाई औपचारिकता दिँदै सरकारले द्विपक्षीय भनेको छ। तर उनी सरकारी निमन्त्रणामा होइन, विवादास्पद एनजीओ/आईएनजीओको कार्यक्रममा आउन लागेका हुन्।
एनजीओ÷आईएनजीओले सरकारसँग मिलेर अर्को साता ‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’ आयोजना गर्दैछन्। मसिंर १३ र १४ गते हुने सम्मेलनमा हुन सेनसहित चार दर्जनभन्दा बढी मुलुकका राजनीतिज्ञ आउने बताइएको छ। ती मुलुकका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, सभामुख) सहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि आउने छन्।
यो सम्मेलन नेपाल सरकार, प्रतिनिधि सभा, युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ), नेसनल कन्फेरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज् (आईक्याप) र इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ पार्लियामेन्टेरियन फर पिस (आईएपीपी) को सहकार्यमा हुँदैछ।
सम्मेलनमा आउन लागेका अन्य केही मुलुकका मन्त्रीहरूको भ्रमणलाई पनि औपचारिक बनाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताए। सुरक्षाका कारण ती मन्त्रीको नाम सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए। सम्मेलनमा म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङ सान सू ची समेत सहभागी हुने भनिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री सेनले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने बताएका थिए। जापान जानुअघि पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले सरकार समेतको आयोजनामा हुने अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा हुन सेन सहभागी रहने जनाएका थिए। त्यसबेला ज्ञवालीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम नेसनल कन्फेरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज् (आईक्याप) को आयोजनामा हुने बताएका थिए। तर उक्त कार्यक्रम आईक्यापको मात्र नभएको खुलेको छ। त्यसमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) र त्यससँग सम्बन्धित एक भारतीय संस्था पनि सहभागी हुनेछ।
सम्मेलनको तयारी होटल हायातमा भइरहेको छ। यसबारे चीन र भारत मात्र होइन, अन्य शक्तिराष्ट्रले पनि चासो देखाएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन सेन, तुभालुका राष्ट्रप्रमुख लाकोबा टाइया इटालेनी सहभागी हुने भनिएको छ। त्यसैगरी समोआका राष्ट्र प्रमुख अफिओगा टुई मालिलिफानो, नाउरुका राष्ट्रपति बारोन वाका, भानुआतुका राष्ट्रपति मोसेस ओबेड टल्लिस र म्यानमारकी विदेश मन्त्री सू ची समेत सहभागी हुनेछन्। तर सू ची आउने÷नआउने अझै टुंगो लागेको छैन।
यी अतिथिको स्वागतको जिम्मेवारी सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सुम्पेको छ। सरकारले आयोजना गरेको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनमा पनि उनले नै सबै विशिष्ट पाहुनालाई स्वागत गरेका थिए। सरकारले बिम्स्टेक सरहकै हैसियत दिएर यो सम्मेलन गर्न लागेको यही प्रोटोकलले स्पष्ट पार्ने परराष्ट्र अधिकारीले दाबी गरे। सरकारले भने यसलाई ‘ट्र्याक टू डिप्लोमेसी’ को संज्ञा दिएको छ। यसलाई सरकारले आगामी दिनमा विश्वमा हुने विभिन्न सम्मेलनको सहजीकरण समेत भनेको छ।
सम्मेलनलाई स्वीकार्य बनाउन आईक्यापलाई सहभागी गराइएको छ। यो संस्थामा विश्वका धेरै मुलुकका राजनीतिक पार्टी सदस्य छन्। तर सम्मेलनमा कोरियाली संस्था यूपीएस सहभागी हुनुले आशंका उब्जाएको छ। सरकारी निकायले उक्त संस्थालाई धर्म प्रचारक संस्थाको रुपमा हेर्छ। त्यसका अध्यक्ष हुन् पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल।
सरकारमा रहेका उच्चपदस्थ नेता यो सम्मेलन सफल पार्न खटिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू नै अन्य कार्यक्रम छोडेर एकनाथ ढकालसँग बैठक गर्न केन्द्रित हुने गरेको ती परराष्ट्र अधिकारीले बताए। ‘सरकारको यो प्रकारको महत्व र सक्रियता देखेर हामी चकित परेका छौँ,’ ती परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘दुवै छिमेकीले यो सम्मेलनबारे निकै चासो व्यक्त गरिसकेका छन्। सायद उनीहरूले प्रधानमन्त्री, मन्त्री तहमा पनि सोधेका होलान्। यो भनेको हामी प्रतिको विश्वास घट्नु हो।’
तर यूपीएफका अध्यक्ष ढकालले यस्तो कार्यक्रमले मुलुकको छवि नै उकासिने दाबी गरे। ‘सरकारले धन्यवाद दिनुपर्ने काम हामी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालमा ४० भन्दा बढी मुुलुकका शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू जम्मा गर्दैछौँ। जहाँ विकास र सहकार्यका बारेमा छलफल हुनेछ।’ कार्यक्रमसम्बन्धी सबै जानकारी दुई दिनपछि दिने उनले बताए। ‘कार्यक्रमको अध्यक्षता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले गर्नुहुनेछ। उहाँले नै सबै स्पष्ट पार्नुहुनेछ,’ उनले भने।
यूपीएफ धर्मप्रचारक संस्थाको रुपमा चिनिएको बारे प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘त्यो इतिहास होला। अहिले त सम्मेलनमा हिन्दू धर्मका स्वामी र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता रहनेछ।’ आफ्नो संस्था राष्ट्रसंघमा पनि विशिष्टीकृत भएको बताउँदै उनले ठूलो प्रयत्न गरेर सम्मेलनलाई नेपालमा ल्याएको दाबी गरे। ‘ठूला राजनीतिज्ञ ल्याउँदा सरकारको सहभागिता आवश्यक रहन्छ,’ ढकालले भने, ‘केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री रहँदा पनि यस्तो कार्यक्रम भएको थियो। अहिले बहालवाला नेता समेत रहेकाले बढी हल्ला भयो। त्यतिबेला पूर्वमात्र हुनुहुन्थ्यो।’
सम्मेलनमा भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री एच.डी. देवेगौडा, पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानी, फिलिपिन्सका उपराष्ट्रपति लिनी रोब्रेडो, कोलम्बियाका पूर्वराष्ट्रपति एन्ड्रेस पास्ट्राना एरान्गो पनि सहभागी हुने बताइएको छ। यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ स्पष्ट छैन। ‘आयोजकले यो–यो व्यक्ति सहभागी हुने भनेका छन्। तर हाम्रो कूटनीतिक च्यानलमा सर्कुलर भइसकेको छैन,’ परराष्ट्र अधिकारीले भने, ‘कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री र एकदुई पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको जानकारी मात्र हामीसँग छ।’ परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले यिनै नेताहरूको भ्रमणमा व्यस्त बनेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
यद्यपि उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै यो कार्यक्रमप्रति असन्तुष्ट छन्। ‘एनजीओ÷आईएनजीओको कार्यक्रममा आउने पाहुनाको भ्रमणलाई औपचारिक बनाउनु वा औपचारिक भ्रमणमा आएकालाई त्यस्तो कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भनेको सरकारको साख गिराउनु हो,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने। यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको विशेष पहल देखिएको पनि उनले बताए।
विवादस्पद÷शंकास्पद संस्थासँगको सहकार्यमा सरकारले त्यस्तो भ्रमण गराउनु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो। ‘यूपीएफको विगत हेर्न नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासलाई सोधे हुन्छ। संस्थाले के गरिरहेको छ र दक्षिण कोरियामा यस संस्थामार्फत गएका मानिस कति छन् त्यो हेर्नुपर्छ।’ यस्तो कार्यले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने भन्दै ती अधिकारीले भने, ‘तिनले मन्त्री÷प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउँछन्। हामी त निरीह हुन्छौँ।’
‘सरकार नै आई÷एनजीओसँग मिलेर कार्यक्रम गर्छ भने यो अति नै लज्जास्पद कुरा हो,’ पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराईले भने, ‘यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास घट्छ भने विश्व समुदायमा पनि नेपालको साख गिर्छ।’ सरकारले आफूलाई कुन गन्तव्यमा लैजान लागेको हो, स्पष्ट नभएको उनले बताए। उनको प्रश्न छ, ‘यस्ता शंकास्पद संस्थासँग काम गर्न बाध्य हुने कारण सरकारलाई के प¥यो ? ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
