काठमाडौं : लैनचौरस्थित समाजकल्याण परिषद् सफा गर्न सहरी विकास मन्त्रालयबाट गएको टोलीलाई सोमबार त्यहाँबाट फिर्ता गरियो। भविष्यबारे चिन्तित हुँदै परिषद् कर्मचारी दिनभर छलफलमा व्यस्त रहे। काम लिएर आउनेहरू समेत उनीहरूको आन्दोलनप्रति उत्सुक हुँदै सोधीखोजी गरिरहेका थिए। परिषद् कार्यालय सोमबार सुनसान थियो।
कर्मचारीको आन्दोलन कडा पारिएकाले ३ दिनभित्र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र निवासका लागि परिषद् खाली गराउन सहरी विकास मन्त्रालयले बुधबार दिएको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेन। भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन विभाग र पर्यटन बोर्ड रहेको स्थानमा सारेर समाजकल्याण कार्यालय सञ्चालन गर्न, निर्देशन अवज्ञा गरे नियमअनुसार कारवाही हुने पत्र मन्त्रालयले पठाएको थियो। उपराष्ट्रपति कार्यालय परिषद्मा सार्ने निर्णय गरेपछि २ महिनादेखि आन्दोलरत कर्मचारीहरू आइतबारदेखि कामकाज ठप्प पारी आन्दोलन कडा बनाएका हुन्।
सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयमाथि दबाब परेको छ। सोमबार सदस्यसचिवहरूले केही वरिष्ठ कर्मचारीसँग बैठक गरे। ‘बैठकमा आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही र प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गर्ने, ब्यानर हटाउने र परिषद् नै विघटनसमेत गर्न सक्ने चेतावनी दिएर आन्दोलनबाट फिर्ता हुन धम्की दिनेसम्मका कुरा पदाधिकारी र सदस्यसचिवबाट आएका छन्’, परिषद्कै एक उच्च अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूमाथि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गरी परिषद् खाली गर्न दबाब रहेछ।’
यता आइतबार नै गृह मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवसहितको बैठक बस्यो। बैठकले निर्णय जसरी भए पनि कार्यान्वयन गर्ने टुंगो लगायो। परिषद्लाई केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा सार्ने विकल्प पनि अघि सारियो। परिषद्को भोगचलनमा रहेको जग्गामा सहरी विकासले भवन निर्माण गर्ने र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नेसमेत निर्णय गर्यो। मौखिक निर्णय परिषद्का कर्मचारीलाई जानकारी गराइयो तर उनीहरू सहमत भएनन्।
कर्मचारीको आन्दोलनले सरकार अप्ठ्यारोमा परेपछि विकल्प दिन तयार त भयो तर माग सम्बोधन हुने हिसाबले लिखित रूपमा भएन। कर्मचारी आन्दोलन रोक्न तयार भएनन्। सरकारले यसपूर्व भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन विभागको भवनमा सार्ने विकल्प दिएको थियो। त्यो भवन परिषद् कार्यालय सञ्चालन गर्न अपुग हुने कर्मचारीको भनाइ छ।
आन्दोलनरत कर्मचारीमाथि कारवाही, प्रहरी हस्तक्षेप गर्ने, ब्यानर हटाउने र परिषद् नै विघटन गर्न सक्ने चेतावनी दिएर आन्दोलन फिर्ता गराउन कर्मचारीलाई धम्की दिइएको छ।
‘आन्दोलनप्रति सरकारले चासो राखे पनि जसरी पनि निर्णय कार्यान्वयन गराउने पक्षमा देखियो’, आन्दोलनका संयोजक रामपुकार शाहले भने, ‘उपयुक्त विकल्पसहित हाम्रा माग सम्बोधन गराउन वार्ताका लागि तयार भएका छौं।’ मंगलबार बिहान महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापासँग वार्ता गर्ने तयारी भएको उनले बताए। परिषद्को स्वामित्वमै भवन रहनु पर्ने र त्यो भवन सरकारले नै बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ।
काठमाडौं महानगरपालिका–२९ लैनचौरस्थित कित्ता नम्बर १९० को २८ रोपनी १४ आना जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा गत भदौ २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उपराष्ट्रपति कार्यालय र आवास व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। निर्णय हुनासाथ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन परिषद्को आकर्षक भवन र खुला ठाउँ देखेर दसैंअघि नै सर्ने चाहना देखाएका थिए।
काम र भूमिकाविहीन उपराष्ट्रपतिलाई परिषद्को भवन र खाली ठाउँमा केवल विलासका लागि मात्रै सार्न लागिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहको छ।
दानबाट प्राप्त परिषद्को जग्गा ०३७ सालमा सरकारी स्वामित्वमा गएको हो। भूकम्पमा समेत कुनै क्षति नभएको र आकर्षक शैलीमा स्विस कम्पनीले ४ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्मित भवनका ४४ कोठा प्रयोगमा छन्। ४९ हजार एनजीओ र २ सय ५० आईएनजीओको नेतृत्व र संरक्षण परिषद्ले गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
