काठमाडौं : नेविसंघको विवादका कारण आन्तरिक किचलोमा फँसेको कांग्रेस महासमिति भेलाको तयारीमा जुटेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन तयारीका लागि सातै प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिने भएको छ।
आइतबार कांग्रेसले नेविसंघ केन्द्रीय समितिको म्याद दुई महिना थपेर विवाद टुंग्याएको थियो। सोमबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा राजनीतिक प्रतिवेदन तयारीका लागि प्रदेश ३ स्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रम गरियो। उक्त कार्यक्रमलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरे। महासमितिले भेला पार्टीका लागि महत्वपूर्ण भएकाले यसको तयारीमा गम्भीरतापूर्वक जुट्न उनले सबैलाई आग्रह गरे। उनले सरकारका कारण राजनीतिक अन्यौल बढेकाले कांग्रेस थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
युवा नेता गगन थापाले महासमितिको तयारीलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पुर्याउनुपर्ने बताए। भेलाले पार्टीको दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्कालीन नीति, रणनीति र कार्यक्रम तय गर्ने उनले बताए।
भेलाका लागि पार्टीले तयारी तीव्र पारेको छ। पदाधिकारी बैठकले विभिन्न उपसमिति गठन गरिसकेको छ। राजनीतिक प्रस्ताव लेखनसहित अन्य समिति काममा लागेका छन्। सात वटै प्रदेशमा ६ गतेभित्र सुझाव संकलन गरिने भएको छ। सभापति देउवा मंगलबारको कार्यक्रममा सहभागी हुन सोमबार नै विराटनगर पुगिसकेका छन्।
मंसिर २८ देखि पुष ३ सम्म काडमाडौंमा महासमिति भेला हुँदैछ। विधान र संगठनात्मक संरचना परिवर्तन गर्ने हुनाले भेलालाई महत्वका साथ हेरिएको छ। पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको जनाएको छ। यद्यपि मस्यौदा कहिले तयार हुन्छ, निश्चित छैन। विधानलाई लिएर शीर्ष नेताले फरकफरक धारणा राखेका छन्।
सभापतिको छुट्टै भेला
विधानबारे मत बाझिरहेको बेला जिल्ला सभापतिहरुले भने छुट्टै भेला गरेर समान धारणा बनाउने भएका छन्। मंसिर १२ र १३ गते नुवाकोटको ककनीमा जिल्ला सभापतिहरुको भेला डाकिएको नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसीले बताए। ‘यो भेलाले विधानबारे जिल्ला सभापतिहरुको समान धारणा बनाउनेछ,’ उनले भने।
पार्टीको केन्द्रीय समितिसँग सल्लाह नगरी भेला बोलाइएको पनि केसीले जानकारी दिए। त्यसैले सभापति भेलामा कुनै पनि शीर्ष नेता वा पदाधिकारी उपस्थित हुने छैनन्।
गत असारको पहिलो साता हेटौँडामा जिल्ला सभापतिहरुको भेला भएको थियो। भेलाले विधान मस्यौदा समितिमा जिल्ला सभापतिको प्रतिनिधित्व गराउन माग गरेको थियो। उक्त भेलालगत्तै सभापति देउवाले महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाको संयोजकत्वमा विधान मस्यौदा समिति गठन गरेका थिए।
पछि जिल्ला सभापतिका तर्फबाट अमरसिंह पुनलाई समितिमा राखियो। समेटियो। समितीले सात प्रदेशको १२ ठाउमा विधान वारेमा छलफल गरेर दशै अगावै अन्तिम मस्यौदा तयार पार्ने काम सुरु गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
