कर्णालीमा योजना आयोग गठन

कर्णालीमा योजना आयोग गठन

सुर्खेत :  कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिनापछि प्रदेश योजना आयोग गठन भएको हो । मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीको समग्र विकासको खाका कोर्न भन्दै प्रदेश योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

   मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ । 

दैलेख घर भएका रेग्मी यसअघि युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि थिए ।  मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा हुम्लाका डा. दीपेन्द्र रोकाया र दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव आयोगको सदस्य सचिव रहने छन् । 

योजना आयोग गठन भएसँगै अब कर्णालीमा विकास योजनाका कामहरुले गति लिने मन्त्री तथा प्रवत्ता केसीले दाबी गरिन् । अब योजना आयोगले प्रदेशको समग्र भौतिक तथा सामाजिक विकासको खाका कोर्ने उनको भनाइ छ ।    

लामो समयसम्म योजना आयोग गठन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यस्तै आयोग नभएकै कारण प्रदेशमा विकास निर्माणका गुरुयोजना निर्माणमा समस्या भएको थियो । अब भने आयोगले विकास निर्माणका योजना निर्माण गर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ । 

सोमबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठन सम्वन्धी आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको छ । सात सदस्यीय कानुन आयोगमा एक अध्यक्ष र सरकारले नियुक्त गर्ने दुई जना सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्यन्यायधिवक्ता सदस्य रहने छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख कानुन आयोगमा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

     
रोमबार कै बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समिति ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ अन्तर्गत जुम्लामा मंसिर ११ र डोल्पाको शे–फोक्शुण्डोमा १२ गते हुने महोत्सवमा उपराष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.