कर्णालीमा योजना आयोग गठन
सुर्खेत : कर्णालीमा प्रदेश योजना आयोग गठन भएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिनापछि प्रदेश योजना आयोग गठन भएको हो । मंगलबार बिहान बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीको समग्र विकासको खाका कोर्न भन्दै प्रदेश योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश योजना आयोग गठन गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवत्ता विमला केसीले जानकारी दिइन् । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्षमा डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।
दैलेख घर भएका रेग्मी यसअघि युवा स्वरोजगार कोषका उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पनि थिए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको सदस्यमा हुम्लाका डा. दीपेन्द्र रोकाया र दैलेखका योगेन्द्र शाहीलाई नियुक्त गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव आयोगको सदस्य सचिव रहने छन् ।
योजना आयोग गठन भएसँगै अब कर्णालीमा विकास योजनाका कामहरुले गति लिने मन्त्री तथा प्रवत्ता केसीले दाबी गरिन् । अब योजना आयोगले प्रदेशको समग्र भौतिक तथा सामाजिक विकासको खाका कोर्ने उनको भनाइ छ ।
लामो समयसम्म योजना आयोग गठन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । यस्तै आयोग नभएकै कारण प्रदेशमा विकास निर्माणका गुरुयोजना निर्माणमा समस्या भएको थियो । अब भने आयोगले विकास निर्माणका योजना निर्माण गर्ने र बजेट कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
सोमबार राति सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कर्णाली प्रदेश कानुन आयोग गठन सम्वन्धी आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको छ । सात सदस्यीय कानुन आयोगमा एक अध्यक्ष र सरकारले नियुक्त गर्ने दुई जना सदस्य, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानुन सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र मुख्यन्यायधिवक्ता सदस्य रहने छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका प्रमुख कानुन आयोगमा सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोमबार कै बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन आदेश २०७५ पनि स्वीकृत गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समिति ७ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५ अन्तर्गत जुम्लामा मंसिर ११ र डोल्पाको शे–फोक्शुण्डोमा १२ गते हुने महोत्सवमा उपराष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।