काठमाडौं : पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कोस्टाल पप्पु (जेभी) कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समयैमा ठेक्का नसकेको र गुणस्तरहीन काम गरेकाले पप्पुलाई नयाँ ठेक्कामा सहभागी हुन रोक लगाइएको हो ।
पप्पुले नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पत्र पठाएको थियो । पत्रका आधारमा पप्पुलाई तत्काल अन्य खरिद कार्यको जिम्मेवारी दिँदा मुलुकलाई थप नोक्सानी भइ विकासमा अवरोध सिर्जना हुने ठहर गरिएको छ ।
त्यसबाट सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा समेत नराम्रो असर पर्नसक्ने सम्भावना देखिएकाले कार्यालयले कालोसूचीसम्बन्धी कारबाही प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भागलिन नपाउने गरी रोक लगाइएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी श्रीधर पन्थीले कालोसूची राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको कम्पनीले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताए । पप्पुले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाए पनि पुराना ठेक्कासम्बन्धी कार्य भने गर्न पाउँछ ।
पप्पुले कन्स्ट्रक्सनसँग राष्ट्र बैंकको भवनसहित ४० वटा आयोजनाको ठेक्का छ । त्यसमा राष्ट्र बैंकको भावन निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको छैनन् । पप्पुले बालुवाटारको भवन निर्माण गर्न दुई अर्ब ६ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । भवनको लागत करिब तीन अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो ।
बोलपत्र प्रक्रियामा सबैभन्दा न्यून अंक कबुल गरेकाले उक्त भवनको ठेक्का पप्पुले पाएको थियो । पप्पुलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको र त्यसबीचमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता नभएकाले उसले ठेक्का पाउने छैन ।
उसले ठेक्का लिएको २४ आयोजन सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद ग्रुजिसकेको छ । ती आयोजनको लागत करिब ११ अर्ब रुपैयाँ छ । सम्झौता अवधि सकिएका आयोजना कालोसूचीमा राख्न सिफारिस भएका कम्पनीको ठेक्काका विषयमा कुनै प्रावधान नभएको सूचना अधिकारी पन्थी बताउँछन् । ‘त्यस विषयमा निर्णय लिने अधिकार ठेक्का लगाउने सार्वजनिक निकायको प्रमुखको मातहतमा हुन्छ । उनलाई उपयुक्त लागेमा ठेक्का सम्झौता खारेजी गर्न सक्छन्’, पन्थी भन्छन् ।
यसअघि बर्दियाको जब्दीघाट पुल निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै हरिनारायण रौनियार वर्तमान अध्यक्ष एवं उनका छोरा सुमितबिरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । उनीहरूसहित १२ जनाबिरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । सिक्टाको मूल नहरको काम भने कालिका कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । परीक्षणकै क्रममा नहर भत्किएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घटना पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण ३० दिनभित्र पेश गर्न निर्देशन गरिसकेको छ । कार्यालयले उक्त आयोजनामा सम्झौता बमोजिम कार्य नगरेको भनी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुरमा कालो सूचीमा राख्न लागेको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ को उपनियम (५) बमोजिम कालो सूचीमा राख्न नपर्ने आधार÷प्रमाणसहित एक महिनाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न कार्यालयले आदेश दिएको छ । सूचना अधिकारी पन्थीका अनुसार एक महिनाको अवधिमा पप्पुले चित्तबुझ्दो लिखित जवाफ पेश नगेर कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
