काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको दीर्घकालीन विकासको खाका तयार पार्न प्रोजेक्ट (परियोजना) बैंक बनाउने भएको छ। १५ औं योजनाको तयारी र चौधौं योजनाको समीक्षामा जुटेको आयोग जतिसक्दो छिटो परियोजना बैंक बनाएर प्राथमिकता निर्धारण गर्ने तयारीमा छ।
विकासका सम्भावनाको अध्ययन गरेर परियोजना बैंक बनाइने आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले जानकारी दिए। देशमा समृद्धि प्राप्त गर्न कस्ता र कुन प्रकृतिका परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। कुन स्थानमा कस्तो सम्भावना र अवसर छन्। यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उनले बताए।
परियोजना निर्माण लागत र समयावधि पनि यसमा समेटिनेछ। कस्ता परियोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने, जनसहभागितामा कस्ता परियोजना निर्माण गर्न सकिन्छ र कस्तामा विदेशी सहयोग तथा अनुदान लिनेलगायत विषय समेटेर परियोजना बैंक बनाउन लागिएको उपाध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए।
आयोगले परियोजना बैंक बनाइरहँदा सरकारले भने २५ अर्बमाथिका आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेर्ने तयारी गरिरहेको छ। कार्यालयले ऐन बनाएर यसभन्दा बढी लगानीको आयोजना आफ्नै मातहतमा राख्ने तयारी गरेको हो।
देशमा राष्ट्रिय गौरवका २१ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा छन्। हालसम्म आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयको निगरानीमा सम्बन्धित मन्त्रालयले यस्ता आयोजना हेर्दै आएका थिए। यी आयोजनाबाट निर्धारित समयसीमाभित्र कार्य सम्पादन नहुँदा यसको सीधा असर पुँजीगत खर्चमा परेको गुनासो छ। ठूला आयोजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतमा गए पनि परियोजना बैंकले सरकारलाई आयोजना पहिचान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारको सपना समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो’, यसलाई साकार पार्न कुनै कसुर नछाड्ने अपाध्यक्ष कँडेलले बताए।
हामी परियोजना बैंक बनाउने तयारीमा जुटेका छौं। यसबाट पाँच वर्षे, १५ वर्षे र २५ वर्षे योजना निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ।
- पुष्पराज कँडेल, उपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोग
‘हामी परियोजना बैंक बनाउने तयारीमा जुटेका छौं’, उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो यसको खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँछौं।’ यसले पाँच वर्षे, १५ वर्षे र २५ वर्षे दीर्घकालीन योजना निर्माणमा समेत सघाउ पुर्याउने उनको भनाइ छ। ‘मुलुकमा संकटकाल अन्त्य भएको छ’, उनले भने, ‘अब बन्ने योजना पञ्चवर्षीय हुनेछ।’
अन्तरिम समयमा तीनवटा त्रिवर्षीय योजना सम्पन्न भएका छन्। राजनीतिक स्थायित्वसँगै सरकारले पञ्चवर्षीय योजना लागू गर्ने तयारी गरेको हो। ‘१५औं योजनाको खाका स्वीकृत भइसकेको छ, हामी यसमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेका छौं’, उनले भन्छन्, ‘१५औं योजना निर्माणसहित १४ औं योजनाको समीक्षाको तयारी भइरहेको छ।’
दीर्घकालीन योजना तयार पार्न तथ्यांक संकलन आयोगले दीर्घकालीन योजना तयार पार्न तथ्यांकसमेत संकलन गर्ने भएको छ। क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरी तथ्यगत विवरण तयार पार्न ‘नेसनल डाटा प्रोफाइल’ तयार पार्न आयोग लागेको हो। यस्तै आयोगले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको समन्वयका लागि योजना कार्यविवधि पनि बनाउनेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकासमा समन्वय गर्न दुवै सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। आयोगले अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। देशमा आवश्यक जनशक्ति तयार पार्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर क्षेत्रगत जनशक्ति तयार पार्न लागिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
