रहस्यमै यी हत्याकाण्ड, किन पक्राउ पर्दैनन् अपराधी ?

रहस्यमै यी हत्याकाण्ड, किन पक्राउ पर्दैनन् अपराधी ?

काठमाडौँ :  मंगलबार बिहानै सुनसरीस्थित दुहबीको जयबाबा इँटा भट्टातिर लागेका फिदा हुसेन बेलुकी घर फर्किन पाएनन्। श्रीमतीसँग हिँडिरहेको अवस्थामा उनलार्इ हतियाधारी अज्ञात समुहले साढे ६ बजे बिहान गोली प्रहार गरेको थियो।

'हत्याको प्रकृति जटिल देखिएको छ, घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेका छौं' सुनसरीका डिएसपी ज्ञानेन्द्र फूयालले भने,'केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट पनि अनुसन्धानका लागि एक टोली आएको छ, केहीलार्इ पक्राउ गरेर सोधपुछ थालिएको छ।'

घटनापछि स्थानीयले हत्याको क्षतिपूर्ति नभइ हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै सडक अवरुद्ध गरेका छन्। स्थानीयले यसअघि पनि हरिनगरामा अर्का मुस्लिमकै हत्या भएको बताउँदै फेरि पनि मुस्लिमकै हत्या भएपछि प्रशासनसँग आक्रोश पोखेका छन्। उनीहरुले मुस्लिम समुदायको सुरक्षा नभएको भन्दै प्रशासनसँग आक्रोश पोखेका हुन्।

उनीहरुले सुरक्षाको माग गर्दै दुहबी बजारमा प्रदर्शन गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । हुसेन हत्याकाण्ड जस्तै अन्य कयौं हत्याकाण्डको रहस्य प्रहरीले अहिलेसम्म सुल्झाउन सकेको छैन । नेपालमा यस्ता घटना रहस्यमै बिलाउने गरेका छन्।    

दुर्इ महिनाअघि मात्र सुनसरीमै मुस्लिम सामुदायका अर्का नेपाली नागरिकलार्इ गोली हालेर हत्या गरिएको थियो। प्रहरीले उक्त घटनामा सङ्लग्न कुनैपनि मानिस अहिलेसम्म पक्राउ गर्न सकेको छैन। प्रहरीले खुर्सिद आलमको हत्यामा भारतीयको संलग्न रहेको र उनीहरु भारतमै लुकेको निचोड निकाले पनि समात्न भने सकेको छैन ।

गत असोज ४ गते मौलानासमेत रहेका खुर्सिद आलम अन्सारीलार्इ भारतीय नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आएका दुई व्यक्तिले गोली हानेर हत्या गरेका थिए । उनीहरु घटनापछि सजिलै भारततर्फ लागे । त्यसक्रममा उनीहरुले नेपाल प्रहरीका एक जवानलाई पनि गोली हानेर घाइते बनाउँदै भारततिर भाग्न सफल भए ।

घटना भएपछि इन्डियन मुजाहिद्दिनका ४ लडाकुलाई आफ्नै घरमा आश्रय दिएर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको समेत चर्चा चलेको थियो। उनीमाथि मुम्बईसहितका विभिन्न स्थानमा भएका बम आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप भारतीय पक्षले लगाएको थियो । स्थानीय मुस्लिम समुदाय अध्ययन गर्ने रहयान पब्लिक स्कुलका संचालक समेत थिए आलम।

खुर्सिदले चारजना भारतीय आतंककारीलाई नक्कली कागजपत्र र बाबु खडा गरेर नेपाली नागरिकता र राहदानी उपलब्ध गराएको आरोप पनि लागेको थियो। राजनीतिक पार्टी र मुस्लिम धर्म संगठनको आवरणमा रहेका खुर्सिदले नातेदारका हैसियतमा आश्रय दिएको खुलेपनि उनी त्यसबेला कानुनी कारबाहीबाट जोगिएका थिए।

यतिमात्र होइन नेपालका अन्य मुस्लिमहरु पनि यसअघि गोलीको शिकार हुँदै आएको विगतका घटनाले देखाउँछन्। २०५५ असार १५ गते पूर्वराज्यमन्त्री तथा सांसद मिर्जा दिलसाद बेग सिफलस्थित घरकै आगँनमा गोलीको शिकार भएर मारिए। तर, उनको हत्याको रहस्य अहिलेसम्म बाहिरिन सकेको छैन ।

त्यस्तै २०६४ असोजमा अर्का मुस्लिम अब्दुल माजिद मनिहारको नेपालगञ्जमा हत्या भयो। ०६६ पुसमा बुटवलमा सौकत बेगको हत्या पनि भयो। २०६६ माघमा सञ्चार उद्यमी तथा अर्का मुस्लिम नेपाली जमिम शाहलाई दरबारमार्गको हेल्थ क्लबमा नुहाएर पानीपोखरीस्थित घर जानेक्रममा गोली हानी हत्या गरियो।

२०६८ असोज ९ मा काठमाडौंको ब्यस्त घण्टाघरमा नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संघका अध्यक्ष फैजान अहमद सडकमै अज्ञात ब्यक्तिको गोलीको शिकार भए। यी सबै घटनामा समानता छ। त्यो हो यी कुनै घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेनन्। तर, यी सबै हत्याकाण्डमा भारतीयको संलग्नता रहेको निचोड नेपाल प्रहरीले निकालेको थियो । जमिम शाहको हत्यामा संलग्न भनिएका केही व्यक्ति समातिए पनि प्रहरी मुख्य अभियुक्तसम्म पुग्नै सकेको छैन ।  

नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबार अभियोगमा केन्द्रिय कारागारमा सजाय भोगिरहेका युनुस अन्सारीलाई भारतिय नागरिक मनमित सिंहले २६ फागुन ०६७ मा जेलमै गोली प्रहार गरेका थिए। तर, संयोगवश उनी बाँच्न सफल भए।

पूर्व-डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यस्ता घटनालार्इ शान्ति र सुरक्षासँग मात्र जोडिनु प्रयाप्त नहुने बताउँछन्। 'यस्ता घटनाहरूको अनुसन्धन एक किसिमले अगाडि जाँदा-जाँदै एकठाउँमा रोकिएको देखिन्छ' उनी भन्छन्,'पहिले र अहिलेका यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूबाले सबैलार्इ थाहा छ। तर. यसबारे कसैले बोल्न सक्ने अवस्था छैन।'

यस्ता घटनाहरूलार्इ प्रहरीले हल गर्न सकेन भनेर दोष दिनु उचित नहुने ठकुरी बताउँछन्। उनका अनुसार यस्ता घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यसको श्रेय सरकारलार्इ जानुपर्छ र नपुगेपनि त्यसको दोष सरकारलार्इ नै हुन्छ।

'पहिले काठमाडौं, बुटवल र अस्ती सुनसरीमा भएको हत्याकाण्डलार्इ शान्तिसुरक्षा सँग जोडेर प्रहरीलार्इ पात्र दोष दिनु सही होइन' उनी भन्छन्,' यी हत्याकाण्डलार्इ सामान्य सोच्नुहुन्न, यसलार्इ रोक्न सरकारले नै माथिल्लो तहबाट पहल गर्नुपर्छ।'


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.