काठमाडौं : नेकपाका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले तत्काल पार्टी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। पार्टी नेतृत्व स्वेच्छाचारी बन्न थालेको, पार्टी र सरकारको निर्णयमा विधि–पद्धति अवलम्बन नगरेको र गुटलाई प्रश्रय दिएको भन्दै उनीहरूले लिखित रूपमै बैठकको माग गरेका हुन्।
केन्द्रीय सदस्य डा.विजयकुमार पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेलगायत नेताहरूको अगुवाइमा उनीहरूले बुधबार पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई ५ पृष्ठको ज्ञापनपत्र बुझाए। अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर मौखिक रूपमा बैठकको माग गर्ने तयारी गरे पनि समय नपाएपछि महासचिवलाई भने लिखित ज्ञापनपत्र बुझाइएको केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले बताइन्।
ज्ञापनपत्रमा पौडेल, खतिवडा, गैरे, झाँक्रीसहित शत्रुघ्न महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा साह, भाष्कर काफ्ले, निरज आचार्य, प्रेमलकुमार खनाल, माधव अर्याल, विजय गुरुङ, तुलबहादुर गुरुङ, यदुवंश झा, रचना खड्का, विरोध खतिवडा, रविन कोइराला, पशुपति चौलागाई, मेटमणि चौधरी, विश्वनाथ प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
ज्ञापनपत्रमा नेकपाको पूर्वघटक तत्कालीन माओवादीका तर्फका कुनै पनि नेताको हस्ताक्षर छैन। पूर्व एमालेका पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्। नेतृत्वले पार्टीलाई स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने र सरकारलाई निजी र निकटका मानिसको मात्र घेराबन्दीमा राखेकाले तत्काल बैठक बोलाई गम्भीर समीक्षा गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। नेकपामा पार्टी एकतायता एकपटक पनि एजेन्डागत छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन।
३ जेठमा पार्टी एकता हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुवैतर्फका केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाई निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि हस्ताक्षर गराइएको थियो। त्यसपछि जेठ १० मा फेरि नागरिकताको फोटोकपीसहित केन्द्रीय सदस्यको सामान्य परिचय नेकपाले गराएको थियो। त्यसयता केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन।
केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन नेकपामा पार्टी बैठक नबोलाएको र विधि पद्धतिमा संगठन र सरकार नचलाएकोमा शीर्ष नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्। सचिवालयमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले पनि बैठक माग गरिरहेका छन्। स्थायी समिति सदस्यहरू योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल, देवेन्द्र पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, जर्नादन शर्माले पनि बैठक माग गरिरहेका छन्।
केन्द्रीय समिति मात्र होइन स्थायी समिति बैठक नबसेको पनि नेकपामा लामो समय भयो। नेकपा विधानमा कम्तीमा ६ महिनामा अनिवार्य केन्द्रीय समिति बैठक बस्नैपर्ने, ३ महिनामा स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘पार्टी बैठक बोलाउन हामीले प्रतिनिधिमूलक ढंगले एउटा संकेत मात्र गरेका हौं’, केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले भनिन्। महासचिव पौडेलले दुवै अध्यक्षलाई आफूले ज्ञापनपत्र जस्ताको तस्तै दिने र माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने बताएका थिए। ‘तपाईंहरूले राम्रो विषय उठाउनु भयो। यो प्रस्ताव म दुवै अध्यक्षसँग राख्छु’, महासचिव पौडेलले भने।
ज्ञापनपत्रमा पूर्व एमालेका पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका नेताहरूले मात्र हस्ताक्षर गरेका छन्।
ज्ञापनपत्र बुझाउने नेताहरूले केन्द्रीय समिति बैठक नियमित बोलाउन, बैठकमा भाषण सुनाएर समापन गर्ने मात्र नभई अन्तरपार्टी जनवाद बलियो बनाउने नयाँ विधिहरू निकाल्न, पोलिटब्युरो तत्काल गठन गर्न र पोलिटब्युरो गठन गरेपछि मात्र केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न माग गरेका छन्। सचिवालयलाई सर्वेसर्वा नबनाउन र महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर मात्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
‘पार्टी परम्परा र अन्तरपार्टी लोकतन्त्र वा जनवादको प्रचलित अभ्यासअनुसार सचिवालय वा कार्यालय टिमले दैनिक प्रशासनिक काम–कारवाही मात्रै सञ्चालन गर्ने हो। सचिवालयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गरी लागू गर्ने अधिकार हुनु हुँदैन’, ज्ञापनपत्रमा छ।
उनीहरूले सचिवालयले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा सीमा नाघेर पक्षपाती निर्णय गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। ‘जिम्मेवारी वितरणमा हदैसम्मको पक्षपातपूर्ण व्यवहार देखिएको छ। कसैलाई काममाथि काम तथा अवसरमाथि अवसरको बोझ थपिएको छ भने मन नपरेका मानिसहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको तिक्त अनुभव हामीसँग ताजा नै छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विधि हेरेर होइन व्यक्ति हेरेर, दोहोरो चरित्र देखिने गरी मुख्यमन्त्री तथा सांसदलाई प्रदेशको पार्टी कामको कार्यकारी जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ। अन्य पदमा पनि मनलाग्दी गरिएको छ। सन्तुलन मिलाउने काम गरिएको छैन।’
पार्टी एकतामा तल्लो कमिटीलाई नै जिम्मेवारी दिन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। नमिलेका ठाउँमा मात्र केन्द्रले सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूले तल्ला कमिटी र जनसंगठनलाई आ–आफ्नो एकीकरण, समायोजन र कामको जिम्मेवारी बाँडफाँट आफैं टुंग्याउन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नेतृत्वमाथि आरोपै–आरोप
उनीहरूले पार्टी नेतृत्वमाथि दर्जनौं आरोप पनि लगाएका छन्। विगतमा प्रदेश र केन्द्रको टिकट वितरण गर्दा, मन्त्री चयनमा र राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कुनै विधि–पद्धति पालना नगरेको उनीहरूको आरोप छ। निर्णय लिँदा नेतृत्वले स्वेच्छाचारीता देखाएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
सरकार आफैंले ‘अयोग्य’ भनेर पदच्यूत गरिएका मानिसलाई फेरि ‘योग्य’ देखेर नियुक्ति गरिएको, देशै हल्लाउने ठूला आपराधिक घटनाहरूबाट भाग्ने चेष्टा गरेको, नाता, कृपा, चाकडी र गुटवादलाई प्र श्रय दिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्।
भ्रष्ट र विवादास्पद व्यक्तिहरूको राजनीतिक नियुक्ति र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट पदक र मानपदवी प्रदान गरिँदा पार्टीको शिर निहुरिएकाले ति मानपदवी र नियुक्ति खारेजीको माग गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी र सरकारको सुदृढीकरण गर्न पार्टी सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा समेत एजेन्डा बनाएर छलफल गराउनु पर्ने माग राखेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
