काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्री र सचिवमाझ खरो रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा बुधबार कुनै पनि कुतर्क नगरी परिणाममुखी काम गर्न उनीहरूलाई कडा निर्देशन दिएका हुन्। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको प्रथम चौमासिकको समीक्षा गर्न बैठक बसेको थियो।
देश विकास र जनताको काम गर्न कसैले पनि ‘तर, पनि, यदि’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उम्कन नपाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस्’, उनले भने, ‘आफ्ना कमीकमजोरीलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्नुहोस्।’ देशको परिस्थिति, जनअपेक्षा र सरकारको अभिभारा बुझ्न उनले आग्रह गरे। पहिलो चौमासिकमा विकास निर्माण गर्ने मन्त्रालयहरूले अपेक्षित काम गर्न नसकेर बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
सरकार बनेको ९ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा र बानी नहटेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न कैयौं दिन लाग्ने, सिंहदरबारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्ने। यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ? ’ उनले आक्रोश पोखे, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस्। मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस्। ऐनकानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस्। त्यस्ता ढिलासुस्ती निरूपण गर्नेतर्फ मेरो ध्यान जान्छ। अब कहीं पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन।’
प्रधानमन्त्रीले प्रथम चौमासिकमा नसकिएका काम दोस्रोमा पूरा गर्ने गरी काम गर्नसमेत मन्त्री र पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। ‘मूलतः प्रधानमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षको बजेट र नीति कार्यक्रममा भएका कार्यक्रम द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्ने, चालु वर्षको प्रथम चौमासिकमा पूरा गर्न नसकेको सन्दर्भमा दोस्रो चौमासिकमा पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘आर्थिक वर्षका सबै लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा गर्ने गरी काम गर्न सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ।’
आफ्ना कमीकमजोरीलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्नुहोस्।
–प्रधानमन्त्री केपी ओली
जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति हुने काम गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा आशा जगाउने काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘जनता निराश भए भने देशका लागि घातक हुन्छ’, उनले भने, ‘जनअपेक्षा पूरा गर्न कोही कसैले पनि विलम्ब गर्न हँुदैन।’ केही तत्व लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्धत रहेको उनको भनाइ थियो। ‘उनीहरू लोकतन्त्रका आधारमाथि असभ्य ढंगले प्रस्तुत भएका छन्’, उनले भने।
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुदन अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा र अनुपकुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे उपस्थित थिए।
प्रथम चौमासिकमा भौतिक पूर्वाधारको १५, ऊर्जाको १५, सहरीको ९, सञ्चारको ८, कृषिको ४ र उद्योग मन्त्रालयको ६ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको छ। ‘कर्मचारी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनागत समस्याले ४÷५ महिनाका लागि हामीले ‘एक्स्क्युज’ पाएका छौं’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘तर अब एक्स्क्युज पाउने छुट हामीलाई छैन। पुससम्म सबै समाधान गरी लेखा विधि र निकासासम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लक्ष्यनजिक पुग्न सक्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
