गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रालय रित्तै

गण्डकी प्रदेशका सबै मन्त्रालय रित्तै

पोखरा : गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक हरेक साता बुधबार बस्दै आएको छ। चाडपर्वका बेला वा मुख्यमन्त्री बाहिर हुँदाबाहेक बुधबार बैठक नबसेका उदाहरण कमै छन्। साप्ताहिक बैठकको परम्पराले यो बुधबार निरन्तरता पाएन। कारण, मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङसहित अधिकांश मन्त्री पोखराबाहिर रहे।

मुख्यमन्त्रीले सोमबार गृहजिल्ला लमजुङमा मस्र्याङ्दी महोत्सव उद्घाटन गरे। जिल्ला भ्रमणमा व्यस्त मुख्यमन्त्री गुरुङ बुधबारचाहिँ गोरखाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हरि अधिकारीकी छोरीको बिहेमा चितवन पुगे। उनीसँगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगर पनि चितवन गए। चितवनबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना मन्त्री गण्डकी गाउँपालिकामा आयोजित मुन्थला महोत्सव र होमस्टे उद्घाटनका लागि गोरखा पुगे। अर्थमन्त्री किरण गृहजिल्ला तनहुँको देवघाट पसेर साँझ पोखरा फर्कने क्रममा थिए।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र मन्त्रालयहरू पुग्दा बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान एकैछिन कार्यालय पसेर तुरुन्तै बाहिरिएका देखियो। सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुन पोखराकै कुनै कार्यक्रममा व्यस्त रहेको उनको कार्यालय पुग्दा त्यहाँका कर्मचारीले जानकारी दिए। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्साल थाइल्यान्ड भ्रमण गएका छन्।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू मात्रै होइन उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि कार्यालयमा भेटिएनन्। बुधबार २ बजे हाराहारीमा सबै (सात) मन्त्रालय पुग्दा कुनैका सचिव पनि कार्यालयमा थिएनन्। आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल मन्त्रालयकै काममा तनहुँ गएको सम्बद्ध अधिकारीले जनाए।

प्रदेशका प्रमुख लक्ष्मीराम पौडेल चीन भ्रमणमा छन्। उनैसँग छन् मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय सचिव धर्मराज कुइँकेल। सोही कार्यालयका सचिव विष्णु ढकाल काठमाडौं गएका र अर्का सचिव लालमणि ओझा खाजा खान निस्किएको सूचना भेटियो। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णु ढुंगाना चीन भ्रमणमा छन्।

कर्मचारी नपुगेको र कार्यालयहरू खोल्न नपाएको गुनासो प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ।

काठमाडौं गएका आर्थिक मामिला सचिव मुक्ति पाण्डे बुधबार दिउँसो अन्नपूर्णकर्मी उनको कार्यालय पुग्दा आइपुगेका थिएनन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपाने भने बिदा लिएर पत्नीको उपचार गर्न दिल्लीमा छन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ श्रीलंकामा आयोजित कृषि सम्मेलनमा भाग लिन गएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव ईश्वर मरहट्टा पोखरामै कार्यालयको काममा गएका मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए।

मन्त्री र सचिव नभएका सबै कार्यालय सुनसान थिए। बुधबार मात्रै नभई प्रायः मन्त्री र सचिवले काममा ध्यान नदिएको अरू कर्मचारी सुनाउँछन्। सोही कारण बजेट कार्यान्वयनलगायत काम हुन नसकेको तिनीहरूको बुझाइ छ। प्रदेश सरकारले २४ अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। गएको चार महिनामा डेढ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकृत श्यामराज जोशीले जानकारी दिए।

बजेट कार्यान्वयनका लागि कतिपय कार्यविधि बनिसकेको छ भने कतिपय बन्नै बाँकी छन्। त्यही कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्न पनि मन्त्रीहरू तातेका छैनन्। दैनिकजसो मेला महोत्सव र कार्यक्रमको उद्घाटन गर्न र प्रमुख अतिथि बन्न मात्रै दौडधूप गरिरहेका छन्।

कर्मचारी नपुगेको र कार्यालयहरू खोल्न नपाएको गुनासो प्रदेश सरकारले गर्दै आएको छ। तर जति कर्मचारी छन्, जति कार्यालय छन्, तिनैबाट लिनसक्ने जति काम पनि नभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्। ‘मन्त्रीज्यूहरूलाई सधैं कार्यक्रममा अतिथि बन्नै ठिक्क छ। जिल्लातिर पनि गइरहनु हुन्छ’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अनि यसो कताकति अफिस आउँदा खै कामै भएन भन्नुहुन्छ।’ काम गर्न गराउन र मन्त्रीहरूको ध्यानै नपुगेको उनी बताउँछन्।

सत्तारुढ नेकपाकै सांसद पनि प्रदेश सरकारको काममा सन्तुष्ट छैनन्। ‘ल कर्मचारी भएनन् रे, दुई हजार कर्मचारी चाहिन्थ्यो, ६ सय मात्रै छन् भने ६ सयबाट हुने काम त देखिनुपर्यो नि’, एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने। प्रदेश सरकार प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारीमा छ। त्यसअघि २० वटा जति ऐनका लागि विधेयक तयार गर्ने योजना छ। त्यतापट्टि पनि ढिलासुस्ती भइरहेको छ।

कार्यविधि तथा कानुन मस्यौदा गर्न कानुनमन्त्रीले बनाएको एउटा समितिका संयोजकसमेत रहेका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे पनि यतिबेला मुख्य न्यायाधिवक्ताको सम्मेलनमा भाग लिन दिल्लीमा छन्। मन्त्रालयहरू मन्त्री र सचिवविहीन भएकोबारे बुझ्न खोज्दा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले फोन उठाएनन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.