प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट कार्यान्वयनबारे प्रत्येक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूलाई केरकार सुरु गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनका लागि शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्तो अग्रसरता देखाइनु प्रशंसनीय छ। प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, सचिव तथा परियोजना प्रमुखहरूलाई जवाफदेही तुल्याउन खोजेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अग्रसरताले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको शिथिलताको गाँठो फुकाउन समस्याको जरो पहिल्याउन सक्नुपर्छ। यो नियमित र निरन्तर हुनुपर्छ।
लामो राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणले हाम्रो संस्थागत क्षमता कमजोर भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको गतिहीनतामा ठूलै ‘ब्रेक थ्रु’ चाहिएको छ। शीर्ष नेतृत्वले चाहेमा त्यो सम्भव छ। विकास बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा हाम्रो क्षमता अति कमजोर देखिएको छ। बजेट खर्च नहुनुमा आयोजना छनोट, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन प्रक्रियामा अनिर्णय तथा निर्णयमा ढिलाइ, सार्वजनिक खरिद, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा जस्ता समस्या देखाउने गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीले खास आयोजनामा किन प्रगति भएन भन्ने जरो पहिल्याएर त्यसको निदान खोज्नुपर्छ। कर्मचारीकै कारण खर्च नभएको हो। कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरूप काम नभएको हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता वाधक व्यक्तिलाई पन्छाएर परिणाम दिन सक्ने मान्छे नियुक्त गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले साँच्चिकै परिणाम खोजेको हो भने ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ भन्ने मान्यता अंगीकार गर्नुपर्छ। यस्ता नियुक्तिमा नजिक–टाढा, राजनीतिक आस्था, नातागोता हेरिनु हुँदैन। राम्रो कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने तर पनि शक्तिको आडमा पदमा टाँसिइरहने प्रवृत्ति पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा वाधक हुन्।
हामीकहाँ कुनै ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्न धेरै लामो समय लाग्छ। अध्ययनहरूले कुनै विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न औसतमा ११ वर्ष लाग्ने गरेको औंल्याएका छन्। अझ कुनै आयोजना हुन एउटा पुस्ताले नै कुर्नुपरेको तीतो यथार्थ हाम्रोसामु छ। वर्षौं चर्चा गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने म्याद मन्त्रीले तोकेको समयभन्दा झन्डै एक वर्ष बढी भइसक्यो। जवाफदेही शून्य छ।
भौतिक पूर्वाधारको अभावमा हामी पिछडिएका छौं। यस्ता भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रको क्षमता छैन। सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिए निजी क्षेत्रले व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्छ। आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छन्। रोजगार सिर्जना हुन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको समृद्धिको सपनाको आधार सरकारको खर्चसँग जोडिएको छ। विकास खर्चका लागि हामी दातृ निकायको सहयोगमा बढी निर्भर छौं। दातृ निकायले सहयोग बढाउँछु भन्दा पनि हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता नहुनु आफैंमा विडम्बनापूर्ण हो।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक सकिएको छ। यो अवधिमा कुल बजेट खर्च १८ प्रतिशत मात्र छ। विकास खर्चतर्फको अवस्था त अझै निराशाजनक छ। विकास बजेटको वार्षिक विनियोजनमध्ये ८.३ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। सरकारले उठाएको राजस्वजति पनि खर्च गर्न सकेको छैन। राजस्वको रूपमा बजारबाट पुँजी सोस्ने तर विकास खर्चमार्फत बजारमा पुँजी पठाउनुपर्नेमा सो हुन नसक्दा अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाउने खतरा बढ्दै गएको छ। त्यसको लक्षण हो– बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा निजी क्षेत्रको विस्तारसमेत रोकिने भएको छ। सरकारले यस वर्षका लागि घोषणा गरेको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
निर्वाचनपछि दुईतिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार गठन भएपछि ल्याएको पहिलो बजेट हो यो। यद्यपि बजेट खर्चको अवस्था भने हिजोका अस्थिर सरकार र राजनीतिक संक्रमणको अवस्थाभन्दा फरक छैन। पाँच वर्षका लागि निर्वाचित शक्तिशाली सरकारले आम जनमानसमा जगाएको समृद्धिको आशालाई बजेट खर्चले प्र श्रय दिनुपर्छ। विगतमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विकास बजेट खर्च गरेर विकासका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने, संसद्को अनुमतिविना रकमान्तर गरी टुक्रे आयोजनामा खर्च गर्ने क्रम दोहोरिनु हुन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
