आदित्यनाथ जनकपुर किन ?

आदित्यनाथ जनकपुर किन ?

काठमाडौं : कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधीले भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथको नेपाल भ्रमणमा प्रश्न उठाएका छन्। आदित्यनाथ विवाहपञ्चमीमा जनकपुर आउने निश्चितप्रायः भइसकेको स्थितिमा उनले आशंका व्यक्त गरेका हुन्।

निधीले बुधबार सञ्चारर्मीसँग नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन वकालत गर्दै आएका र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका आदित्यनाथलाई सरकारले कुन मनसाय जनकपुर ल्याउन लागेको हो सोधे। विवाहपञ्चमी जनकपुर क्षेत्रका हिन्दुको सबैभन्दा ठूलो चाड मानिन्छ। जनकपुरका स्थानीय निधीले सरकारसँग सार्वजनिक जवाफ माग्दै सोधे, ‘संघीय गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्ने अभिभारा बोकेको सरकारले के गर्न लागेको हो ? ’

उनले जयनगर–जनकपुर–कर्था रेल सेवाको उद्घाटन पनि भारतको एउटा प्रान्तीय मुख्यमन्त्रीबाट गराउनु लज्जापद र अपाच्य निर्णय भएको जिकिर गरे। ‘यस्तो राष्ट्रिय महत्व र गौरवका परियोजना सके दुई देशका प्रधानमन्त्री’, उनले भने, ‘नभए विदेशमन्त्री र त्यो पनि सम्भव नभए विभागीय मन्त्रीले रेलको उद्घाटन गर्नुपर्छ।’ जयनगर–जनकपुर रेल परियोजना दुई देशकै लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उनले स्पष्ट पारे। विदेश नीतिको दृष्टिकोणबाट पनि रेल परियोजना महत्वपूर्ण भएकाले सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

निधीले प्रदेश २ का कतिपय मन्त्रीले आफू आदित्यनाथको भ्रमणको तयारीमा लागिसकेको समाचारमा आएको बताए। ‘यसबाट कम्युनिस्ट पार्टीसँगै मधेसी पार्टीहरूको नियत पनि स्पष्ट हुन्छ’, उनले भने, ‘मधेसी पार्टीहरू आफूलाई संघीयता र गणतन्त्रको पक्षपाती शक्ति भन्छन्, अनि यस्तो भ्रमणको तयारी उनीहरूकै नेतृत्वको प्रदेश सरकारले कसरी गरिरहेको छ ? यो गम्भिर छ।’

निधीले यसबाट नेकपाको सरकार रणनीतिक तवरमा नै संघीयता र गणतन्त्र उल्टाउन त लागेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको बताए। ‘संघीयता सुदृढ पार्न आवश्यक कानुन निर्माण नगरी धार्मिक र राजतन्त्रको वकालत गर्ने भारतीय नेतालाई औपचारिक रूपमा बोलाएर के गर्न खोजिएको हो ? ’ उनले सोधे, ‘त्यसका साथै भारतको गणतन्त्र दिवसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रमुख अतिथि हुने समाचार पनि सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्छ।’


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.