काठमाडौं : यातनालाई लिएर पीडितका उजुरी दर्ता गरे पनि पर्याप्त प्रमाण नहुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बताएको छ। प्रहरी हिरासतमा भएका यातनामा प्रमाण नपाइने भएका कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कठिन भएको उसको भनाइ छ।
आयोगमा पछिल्लो समय हिरासत र यातनासम्बन्धी उजुरी बढ्न थालेका छन्। मासिक २५ देखि ३० वटासम्म उजुरी आइरहेको र त्यसमध्ये आधाजसो यातना तथा हिरासतसम्बन्धी उजुरी हुने गरेको आयोगको भनाइ छ। प्रहरीबाहेक कैदीबन्दीका नाइकेबाट पनि हुने यातनाका उजुरी पनि पर्ने गरेको बाँके प्रहरी हिरासतमै रहेको अवस्थामा मृत्यु भएपछि आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए।
आयोगमा आएका प्रहरी हिरासतसम्बन्धी उजुरीमा ८० प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने मुद्दा रहेको आयोगका मानवअधिकार संरक्षण विभाग निर्देशक मुरारी खरेलको भनाइ छ। तर छानबिन प्रक्रिया निकै लामो हुने हुँदा पनि क्षतिपूर्ति दिलाउन लामो समय लाग्ने गरेको उनले बताए। सरकारी निकायले समयमै कागजात र प्रमाण उपलब्ध नगराउने, कतिपय मुद्दा पुराना हुने र प्रमाण नष्ट भइसकेको हुने भएकाले क्षतिपूर्ति दिलाउन समस्या पर्ने गरेको आयोगका अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ।
पुराना मुद्दा र प्रहरी हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूको प्रमाण नपुग्दा समस्या हुने गरेको छ।
घटनामा संलग्न हो वा होइन भनेर प्रहरीले थुनुवामाथि दिने शारीरिक तथा मानसिक पीडा पनि यातना हो। त्यसैले प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया गलत हुँदा पनि थुनुवाहरूले यातना पाउने गरेको आयोगको बुझाइ छ। पर्याप्त प्रमाण संकलनका लागि नाकबाट पानी खुवाउने, बेहोस बनाउने, एकान्तमा लगेर अन्तिम इच्छा सोध्नेजस्ता कार्य प्रहरीले थुनुवामाथि हुने गरेको आयोगले अनुसन्धानका क्रममा पाएको छ।
थुनुवालाई दिइने शारीरिक तथा मानसिक यातना रोक्न आयोगले सम्बन्धित निकायमार्फत निर्देशन दिने गरेको छ। तर निर्देशनको पालना नहुने आयोगको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
