सरकारी कार्यालयमा सरकारी इमेल

सरकारी कार्यालयमा सरकारी इमेल

काठमाडौं : सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीले जिमेल, हटमेल, याहुलगायत इमेल प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। इमेलमार्फत सूचना आदानप्रदान गर्न सरकारले इमेल प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै कर्मचारीले अन्य इमेल सेवा प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन्।

सरकारले यही कात्तिक २६ गते नेपाल राजपत्रमा ‘सरकारी निकायमा विद्युतीय पत्रचार (इमेल) व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका’ प्रकाशित गरेको छ। सरकारी कार्यालयमा सरकारी इमेलबाट चिठ्ठीपत्र, सूचना, निर्णय, कागजात तथा अन्य विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो लागू भएसँगै सरकारी कार्यलयमा सूचना आदानप्रदान गर्न जिमेल, हटमेल, याहूलगायत इमेल सर्भिस बन्द गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रप्रसाद मिश्रले बताए।

मिश्रका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सरकारी इमेल सेवा पक्रियालाई तीव्ररूपमा अघि बढाएको छ। ‘अहिले हामी सेवा विस्तारमा छौं’, मि श्रले भने, ‘सूचना प्रकाशित भएको भोलिपल्ट कात्तिक २७ गते तयारीका लागि इमेल व्यवस्थापन समन्वय समितिको बैठक बसेको थियो। समितिले आवश्यक नीतिनियम तथा मापदण्ड बनाएर यसलाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैका आधारमा प्राविधिक समितिले प्राविधिक मापदण्ड, समस्या, सुरक्षालगायत विषयलाई पनि अघि बढाउनेछ।’ यो लागू भएसँगै हाल सञ्चालनमा रहेका सबै इमेल सेवा सरकारी इमेल सेवामा रुपान्तरण हुनेछन्’, उनले भने, ‘याहू, जिमेल, हटमेललगायत इमेल सेवालाई प्रतिबन्ध गरिनेछ।’

सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा सरकारी कर्मचारीले एकीकृत इमेल प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसमा कर्मचारीलाई दुई किसिमको इमेल प्रदान गरिनेछ। निर्देशिकाअनुसार कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत इमेल खाता र पदअनुसार इमेल खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसमा व्यक्तिगततर्फ इमेल प्रदान गर्ने काम सुरु भइसकेको मि श्रले बताए। उनले भने, ‘व्यक्तिगततर्फ इमेल मन्त्रालयगत रूपमा उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ। पदअनुसार इमेलका लागि काम भइरहेको छ। त्यसका लागि अझै केही समय लाग्नेछ।’ सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै व्यक्तिगत इमेल खाता नियुक्ति भएकै बेला दिने र पदअनुसार इमेल खाता भने सरकारी निकायको सिफारिसमा मात्र प्रदान गरिने मि श्र बताउँछन्।

सरकारले लागू गरेको एकीकृत इमेल प्रणाली मेल डट नेपाल डट जीओभी डट एनपी डोमेन नामले वेभमा उपलब्ध हुने गरी सरकारी निकायले सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीको व्यक्तिगत इमेल खाता खोल्दा व्यक्तिको नाम एट दी रेट नेपाल डट जीओभी, डट एनपीको ढाँचामा हुने र त्यस्तो व्यक्तिगत इमेल खाताको भण्डारण क्षमता कम्तीमा दुई जीबी हुनुपर्नेछ। पदअनुसार इमेल खातामा भने पदको छोटकरी नाम, महाशाखाको छोटकरी नाम वा शाखाको छोटकरी नाम एट दि रेट सम्बन्धित निकायको इमेल डोमेन हुने गरी खोल्नुपर्ने उल्लेख छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.