काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासमा‐साउन–कात्तिक) लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ। सरकारी खर्चको मुख्य स्रोत राजस्व लक्ष्यभन्दा १५ अर्ब रुपैयाँ कम असुल भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आवको प्रथम चौमासिकमा दुई खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशत कम हो। सरकारले दुई खर्ब ५७ अर्ब ६७ करोड ७ लाखको लक्ष्य राखेको थियो। ‘लक्ष्य भेट्टाउन प्रयास गरिरहेका छौं’, अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हरिशरण पुडासैनीले भने, ‘लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनका लागि अल्पकालीन रणनीति अपनाइनेछ ।’ कर सप्ताह मनाइरहँदा मन्त्रालयले राजस्व विश्लेषण तथा मूल्यांकनको काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए। यसै साताभित्र विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
राजस्व संकलन कम भइरहेको विषयमा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाका अधिकारीसँग छलफल गरिरहेका छन् । सरकारले भन्सारको सन्दर्भ मूल्यसूचीभन्दा कम भन्सार घोषणा राजस्व छली गर्ने विषयमा कडाइ गरेको छ ।
राजस्व संकलनले लक्ष्य नभेट्दाको प्रत्यक्ष असर सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका कार्यक्रमका लागि तत्काल ठूलो रकम आवश्यक, स्थानीय तहलाई अनुदान, भूकम्पपीडितका लागि अनुदानलगायत शीर्षकमा खर्चको चाप परिरहेको सरकारलाई राजस्वसमेत कम संकलन भएकाले खर्च व्यवस्थापनमा समस्या पर्न सक्छ। गैरकर राजस्व १८ अर्ब २५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। लक्ष्यभन्दा १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कम गैरकर उठेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी गराएको छ। सरकारले गैरकर अन्तर्गत ३२ अर्ब १६ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
भ्याट पनि थाेरै
मूल्य अभिवृद्धि कर ‐भ्याट) बाट ७९ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ। भ्याटमा सरकारले ८८ अर्ब एक करोड ९२ लाख रुपैयाँ लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यभन्दा भ्याटमा आठ अर्ब ३५ करोड अर्थात् ९ दशमलव ३ प्रतिशत कमी हो। सरकारकले चालु आवमा गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यद्यपि, यो वर्ष भ्याट संकलनको लक्ष्य प्रतिकूल बनिरहेको छ।
सरकारले मुख्य गरी उत्पादन क्षेत्र, बिक्रीवितरण, पर्यटन, रिभर्स चार्ज, ठेक्का तथा परामर्श र सेवाक्षेत्रबाट भ्याट संकलन गर्छ। व्यापारबाट अपेक्षाकृत भ्याट संकलन नहुँदा लक्ष्यबाट चुकेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अधिकांश कारोबार बिलिङ प्रणालीमार्फत नहुँदा भ्याट संकलनमा बाधा पुग्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।
व्यापारका क्षेत्रमा बिलिङ प्रणाली राम्ररी लागू गर्न नसक्दा भ्याटमा सुधार आउन नसकेको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख मुकुन्दप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। गत आवको मूल्य अभिवृद्धि करको संरचनात्मक अवस्थाअनुसार पर्यटन तथा अन्य सेवा क्षेत्रमा भ्याट संकलन अत्यन्त न्यून भएको थियो। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब १० प्रतिशत योगदान गर्ने उत्पादनका क्षेत्रबाट ३५ प्रतिशतको भ्याट संकलन भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रबाट भने ३ प्रतिशत र अन्य सेवा क्षेत्रबाट १७ प्रतिशतको हाराहारीमा भ्याट संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। यसले सेवाक्षेत्र राजस्व चुहावट भएको स्पष्ट देखिएको पौडेलले बताए। पर्याप्त सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रबाट ३ प्रतिशत मात्रै भ्याट संकलन नहुनु उपयुक्त नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
चालु आवको प्रथम चौमासिकमा दुई खर्ब ४२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
आयकर ३५ अर्ब ८६ करोड आयकर पनि लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ। ३८ अर्ब ६५ करोड २० लाख ४७ हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकामा ३५ अर्ब ८६ करोड संकलन भएको छ। लक्ष्यभन्दा दुई अर्ब ८० करोड रुपैयाँ कम आयकर संकलन भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले गरेको विश्लेषणअनुसार विगतका वर्षदेखिको कर राजस्व परिचालनको प्रवृत्तिमा वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्म लक्ष्यअनुसार आयकर संकलन नहुने गरेको देखाएको छ। विश्लेषण गर्दा प्रायः पुस, चैत र असार महिनामा आयकर परिचालन उच्च हुने गरेको छ। मुख्यतः आयकरको प्रथम किस्ता पुस महिना, दोस्रो किस्ता चैत र तेस्रो किस्ता असार महिनामा बुझाउने परिपाटीले रहेकाले पनि ती महिना आयकर परिचालन उच्च रहन गएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्। सहसचिव मुकुन्द पौडेलका अनुसार कर राजस्व परिचालनमा पुस, चैत्र र असार महिनाबाहेक अन्य महिनामा प्रायः मूल्य अभिवृद्धि करको योगदान सबैभन्दा बढी र त्यसपछि क्रमशः भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, आयकर र अन्यको योगदान रहेको देखिन्छ।
भन्सार महशुल बढी
सरकारले भन्सार महशुल बापत ५४ अर्ब २० करोड २८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। एक अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढी भन्सार महसुल बढी देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले समीक्षा अवधिमा ५३ अर्ब आठ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। आयातमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा भन्सार महशुल बढी उठेको हो।
यसैबीच समीक्षा अवधिमा अन्तःशुल्कबापत ४३ अर्ब ८३ करोड ५४ लाख राजस्व संकलन भएको छ। लक्ष्य ३९ अर्ब ८३ करोड ७० लाख थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
