काठमाडौं : सरकार र नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव'बीचको वार्ता अलमलमा परेको छ। सरकारले अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समितिमार्फत् विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वर्ताका लागि प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको हो।
वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेय वार्ता अगाडि बढ्न नसकेको कुरालार्इ स्वीकार गर्छन्। 'वार्तालार्इ कसरीअघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव आउन सकेको छैन्, त्यसैले हामीले उहाँहरूलार्इ औपचारिक पत्र पठाउन सकेका छैनौं', संयोजक पाण्डेय भन्छन्,'त्यसैले उहाँहरूसँग औपचारिक वार्ता गर्ने वातावरण तयार भएको छैन्।'
गत भदौ ६ गते बसेकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुरुप समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पाएको थियो।
संयोजक पाण्डेयका अनुसार वार्ता समितिले पहिलो प्रथामिकतामा विप्लव नेतृत्वको पार्टी नै राखेको छ। तर, पहिलो प्रथामिकतामा राखेको पार्टीसँग नै वार्ता सफल हुन सकेको छैन। समितिका संयोजक पाण्डेय अन्योलग्रस्त हुनुको दोष विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलार्इ नै दिन्छन्।
'हामीले उहाँहरुसँग अनौपचारिक रुपमा धेरै वार्ता गर्यौं, त्यसमा कसरी सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने जस्ता कुरा पनि भए' संयोजक पाण्डेय भन्छन्, 'तर, हाम्रो प्रस्तावबारे उहाँहरूले कुनै जवाफ दिनुभएको छैन, यसमा हाम्रो कुनै कमजोरी छैन।'
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रचार-प्रसार समितिका संयोजक चिरन पुन वार्ता अगाडि बढ्न नसक्नुमा सरकारकै कमजोरी रहेको नेपाल बताउँछन्। 'वार्ता-वार्ता भनेर सरकारले देखावटी गर्यो', नेता पुन भन्छन्,'वार्ताका नाममा हामीलार्इ झुक्याउने खेल भयो।'
सरकारको दोहोरो रणनीति?
सरकारले दोहोरो रणनीति अवलम्बल गरेर आफूहरुमाथि षड्यन्त्र गर्न खोजेको नेपाल कम्युनस्ट पार्टीका नेताले आरोप आएका छन्। सरकारले वार्ता गरौं पनि भन्ने आफ्ना नेता/कर्यकर्ता पक्राउ गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुर्इ दर्जन बढी नेता/कर्यकर्ता विभिन्न अभियोगमा अहिलेपनि कारावासमा रहेको उसको नेकपा दाबी छ। बुधबार मात्र गाडी आगजनी र गोठीचौर गाँउपालिका तोडफोड गरेको अभियोगमा दुर्इ कार्यकर्ता रामबहादुर भाम र लक्ष्मणनाथ योगी ‘संग्राम’लार्इ प्रहरी पक्राउ गरेको हो।
'सरकारलार्इ हाम्रो पार्टीको नामै लिन गाह्रो भइरहेको छ, वार्ताका आफ्नै सिद्धान्त हुन्छन्, सडकमै वार्ता बोलाएर कसरी वार्ता हुन्छ' नेता पुन भन्छन्,'हाम्रा नेता/कार्यकर्तालार्इ पक्राउ परेको पर्यै छन्।'
अर्कोतर्फ समिति पार्टीको गुनासोलार्इ स्वीकार गर्दैन। समितिका संयोजक पाण्डेयले वार्तालार्इ सहज गराउनको लागि आफूले सरकारसँग छलफल गर्दै पक्राउ परेका नेता/कार्यकर्तालार्इ छोड्न पहल गरेको बताउँछन्।
'उहाँहरूसँगको वार्तालार्इ सहज बनाउनका लागि हामीले केही नेतालार्इ थुनामुक्त गर्न पहल पनि गर्यौं, त्यसमा कतिपय अदालतमा चलिरहेका जटिल मुद्दा पनि थिए' संयोजक पाण्डेय भन्छन्,'तर, यसलार्इ उहाँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुभएको छैन।' पार्टी प्रवक्ता प्रकाण्ड पनि समितिकै पहलमा छुटेको समितिको दाबी छ।
पार्टीको अविश्वासमा समिति
सरकारले अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति भनेपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समितिलार्इ पत्याउन सकेको छैन्। सरकारले समितिलार्इ अगाडि सारेर आफूहरूसँग वार्ताको नाटक गरिरहेको नेताहरूको आरोप छ।
'राजनीतिमा वार्ता गर्नुपर्छ तर, यसरी अन्धकारमा तीर हान्ने काम गरिरहेका छन् यो बेठिक भयो' नेता पुन भन्छन्,'कोसँग वार्ता गर्ने, के विषयमा वार्ता गर्ने र को जाने? खोइ हामीलार्इ अहिलेसम्म पत्र पठाइएको छैन, राज्यले आउ भनेर त्यत्तिकै कहाँ जाने?', वार्ताको नाटन गर्दै राज्य दमनतिर जाने योजना बनाइरहेको उनको निष्कर्ष छ।
समिति भने आफू अधिकार सम्पन्न भएकाले वार्ता गर्न आफूसँगै आउनुपर्ने बताउँछ। 'हामीलार्इ सरकारले वार्ता गर्ने अधिकार दिएको छ उहाँहरूले हामीसँग वार्ता गरे हुन्छु', संयोजक पाण्डेय भन्छन्,'तर उहाँहरू वार्ताका लागि तयार नै हुनुहुन्न। एकतर्फी प्रयासले वार्ता कसरी सफल हुन्छ।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
