काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाले महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय अब पार्टी स्थायी समिति बैठकबाटै गर्ने भएको छ। स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति छलेर महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा संगठनात्मक निर्णय सचिवालयबाटै गर्न थालेको भनी पार्टीभित्रै चर्काे आलोचना हुन थालेपछि उसले अब निर्णय स्थायी समितिबाटै गर्ने भएको हो।
सचिवालयले दैनन्दिनका प्रशासनिक काम मात्र गर्ने र उसले कुनै निर्णय गराउनु पर्ने भए प्रस्ताव मात्र तयार पार्नेछ। गत साउन ५ को सचिवालय बैठकले गरेको प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय पार्टीभित्रै विवादमा आएपछि निर्णय प्रक्रिया स्थायी समिति बैठकबाट गर्ने प्रतिबद्धता नेताद्वयले जनाएका छन्।
बिहीबार सुरु सचिवालय बैठकले अब प्रदेश कमिटीको पूर्णता, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन र जनवर्गीय संगठनको एकीकरणको प्रस्ताव मात्रै तयार पार्नेछ। झण्डै एक महिनाअघि बसेको सचिवालय बैठकमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले विधि प्रक्रियाअनुसार स्थायी समिति बैठकबाट पार्टी निर्णय गर्नुपर्ने धारणासहितको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ राखेका थिए।
बुधबार पनि वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका २१ केन्द्रीय सदस्यले सचिवालयलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नहुने भन्दै छिटो वा तत्काल निर्णय लिनु पर्ने अवस्था आएमा केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्ने गरी स्थायी समितिले निर्णय गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
बिहीबारको बैठकले सोहीअनुसार स्थायी समितिबाट निर्णय गर्ने गरी सचिवालयको प्रस्तावका रूपमा प्रदेश कमिटी एकीकरणको पूर्णताबारे छलफल गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘प्रदेश कमिटी एकीकरणको पूर्णताका सन्दर्भमा कार्यदलले तयार पारेको प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको छ’, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश कमिटीको पूर्णताको प्रस्ताव भोलि (शुक्रबार)को बैठकमा टुंगिन्छ। तर निर्णय भने स्थायी समिति बैठकबाट मात्रै हुन्छ।’
सातै प्रदेशका पदाधिकारी यसअघि नै साउन ५ को सचिवालय बैठकले टुंगो लगाएको थियो। प्रदेश कमिटी सदस्यको नाम चयनको प्रस्ताव तयार पार्न गत कात्तिक ८ को सचिवालय बैठकले कार्यदल बनाई गृहकार्य गरेको थियो। सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको दुई सदस्य कार्यदलको प्रस्तावमा बिहीबार सचिवालयमा छलफल सुरु भएको हो।
बिहीबारको बैठकले स्थायी समितिबाट निर्णय गर्ने गरी सचिवालयको प्रस्तावका रूपमा प्रदेश कमिटी एकीकरणको पूर्णताबारे छलफल गरेको छ।
प्रदेश कमिटी पूर्ण भए नेकपाका १४ सय ३ नेताले कामको जिम्मेवारी पाउनेछन्। प्रदेश कमिटी पूर्णताको प्रस्ताव तयार भएपछि सचिवालयले पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन, जनवर्गीय संगठनको एकीकरण लगायतका प्रस्ताव स्थायी समिति बैठकबाट निर्णयका लागि तयार पार्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
प्रदेश सदस्य चयनको प्रस्ताव पेस गर्नुअघि मंगलबार कार्यदलले गृहकार्य गरेको थियो। कार्यदल सदस्यले दिनभरि गृहमन्त्री निवास पुल्चोक र साँझ दुई अध्यक्ष (ओली–दाहाल) सहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गृहकार्य गरेका थिए। नेकपाको लामो समय स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा एकीकरण प्रभावित बन्दै आएको थियो। ३ जेठमा पार्टी एकता भए पनि तल्लो तहको पार्टी कमिटी र जनवर्गीय संगठनमा अझै एकता हुन सकेको छैन।
सोही कारण सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिकै नेताहरूले पार्टी शीर्ष नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि पोख्दै आएका थिए। बुधबार पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षका २१ केन्द्रीय सदस्यले अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
२१ नेताको माग छलफलको एजेन्डा बन्ने
पार्टी नेतृत्वको कार्यशैली र सरकार–पार्टी सम्बन्ध बलियो बनाउन तत्काल पार्टी बैठक बोलाउन माग गर्दै बुधबार महासचिव पौडेलमार्फत अध्यक्षद्वयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका नेकपाका २१ केन्द्रीय सदस्यको मागले पार्टी बैठकको एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पाएको छ। सचिवालयलाई कार्यकारी नबनाउन, स्थायी समितिदेखि केन्द्रीय समितिसम्म बैठक नियमित बोलाउन, पोलिटब्युरो तत्काल गठन गर्न र गठनपछि मात्रै केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन गर्न उनीहरूले माग गरेका थिए।
उनीहरूले पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद कमजोर बनेको भन्दै पार्टी र सरकारबारे गम्भीर समीक्षाको माग गरेका थिए। केन्द्रीय सदस्य डा.विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, ठाकुर गैरेलगायत २१ नेताका ६ बुँदे माग पार्टी बैठकको एजेन्डा बनेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। ‘उहाँहरूले लिखित रूपमै पार्टी अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेपछि त्यसलाई छलफलको एजेन्डा बनाउने कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘अब उहाँहरूका माग बैठकको एजेन्डाकै रूपमा छलफल हुन्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
