खेलकुद जनजीवनको अभिन्न पाटो हो। परम्परागत रूपमै खेलकुदलाई शारीरिक तन्दुरुस्तीको माध्यममा सीमित नराखी अनेकौँ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने गरिएको छ। प्राचीन राज्यमा सैन्य शक्तिका लागि आवश्यक जनशक्ति छनोटदेखि राज्यबीच सम्बन्ध विस्तारमा खेलकुद उपयोग हुन्थ्यो। सामाजिक मनोरञ्जनको माध्यम पनि थियो खेलकुद। बजारको विकास र विस्तारसँगै खेलकुदको पनि बजारीकरण भयो। वर्तमानमा खेलकुद राष्ट्रको चिनारीका साथै बजारको एक अंग पनि हो। राज्यहरूले जनकूटनीति विस्तारका लागि यसको उपयोग गर्ने गरेका छन्।
क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा हुने खेलकुद प्रतियोगिताहरू जनसम्पर्क विस्तार गर्ने,राज्यको नरम शक्ति बलियो बनाउने र जनकूटनीति मजबुत गराउने माध्यम बनेका छन्। साथै, खेलकुद प्रतियोगिताको बजारीकरण राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत बन्ने गरेका छन्। विविध आयाममा विस्तारित हुने खेलकुद त्यसैले राज्यको प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। नयाँ–नयाँ खेलाडी उत्पादन र तिनको प्रशिक्षणका लागि राज्यले लगानी गरेको हुन्छ। खेलकुदको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधारमध्ये भूमि पहिलो हो। त्यसैले खेलकुदका लागि जग्गा छुट्ट्याइएको हुन्छ। खेलकुद विकासका लागि आवश्यक खेलमैदान, रंगशाला र प्रशिक्षण केन्द्रका लागि जग्गा अपरिहार्य हुन्छ। विडम्बना खेलकुद विकासको पहिलो आवश्यकता रहेको आफ्नै जग्गा जोगाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् असफल भएको छ।
देशैभर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का नाममा ६ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ। तर, अधिकांश जग्गा मिचिएको छ। जग्गा मिच्नेमा सुकुम्बासी बस्तीदेखि प्रहरीसम्म छन्। हरतरहबाट जग्गा मिचिँदासमेत राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् लाचार देखिन्छ। यसरी जग्गा मिचिनुका अनेक कारण छन्। एक त राज्यले खेलकुदमा व्यवस्थित लगानी गर्न सकेको छैन, त्यसैले प्रतिफल पनि न्यून छ। अर्कातर्पm खेलकुद विकासकै लागि खडा गरिएको संस्थाभित्रै मनमुटाव छ। त्यसैले खेलकुदको सर्वांगीण विकास हुन सकेको छैन।
खेलकुदप्रति कतिपय अवस्थामा अधिकारी र राजनीतिक व्यक्तिमा समेत नकारात्मक भावना पाइन्छ। जग्गा मिच्नेमा स्थानीयवासीदेखि राज्यसम्बद्ध पक्षहरू नै रहेकोबाट पुष्टि हुन्छ, खेलकुदको विकास सिंगो सामाजिक विकासको एक पाटो हो भन्ने चेतना विकास भइसकेको छैन। सार्वजनिक सम्पत्तिको पहिलो रक्षक स्थानीय समुदाय हो। स्थानीय समुदायलाई खेलकुदको निम्ति छुट्ट्याइएको जग्गा जोगाउनुपर्छ भन्ने बोध किन हुन सकेन ? किनभने खेलकुद परिषद्लगायत संस्थाले खेलकुदलाई सामाजिक जीवनसँग जोडेर लैजान सकेनन्। नेपाली खेलाडी अन्तर्राष्ट्रिय मैदानहरूमा सफलता हासिल गरेर आउँदा हर्षोल्लास गर्ने नेपाली जनसमाजलाई ती खेलाडीको विकासका लागि खेलभूमि चाहिन्छ भन्ने बोध नभएको पक्कै होइन। तर, त्यो जग्गा मिच्नबाट जोगाउन आपैंm अघि सर्नुपर्छ भन्ने चेत नभएको भने हुन सक्छ। राखेपले खेलकुद विकासका लागि स्थानीय समुदायसँग सहकार्य नगर्नुको परिणाम हो यो।
आफ्नो जग्गा पनि जोगाउन नसक्ने गरी राखेप कमजोर हुनुको कारण भने त्यसभित्रको आन्तरिक विवाद र गैरजिम्मेवारपन हो। लामो समयदेखि राखेपले आफ्नो भूमिका स्थापित गर्न सकिरहेको छैन। पहिलेजस्तो नियमित खेल प्रतियोगिता र खेलाडी प्रशिक्षण हुन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ। राखेपले पटकपटक बजेट कम भएको गुनासो गर्ने गरेको छ। तर, बेवारिस बनेका आफ्नै जग्गा आर्थिक उपार्जनका स्र्रोत हुन् भन्ने चेत उसमा नआएको देखिन्छ। राखेपका जग्गा अतिक्रमणमा परेर अव्यवस्थित भएका होइनन्। जग्गा व्यवस्थित नहुँदा अतिक्रमणमा परेका हुन्।नगरपालिकाले समेत जग्गा अतिक्रमण गरेको प्रसंगले भने हाम्रा नगराध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूको नगरचेत नै कमजोर छ भन्ने जनाउँछ। कुनै पनि सहर भनेको मानिसहरूको कोलाहलयुक्त बस्ती मात्र होइन। खेलमैदान, उद्यान, पुस्तकालय, सार्वजनिक संवादका चौपारीहरू र व्यवस्थित बसोबासले नगर सभ्यता बनाउने हो। ग्रामीण जीवनकै सघनतालाई नगर जीवन ठानिएकाले नै हाम्रा सार्वजनिक जग्गाहरू कब्जामा पर्दै गएका हुन्। परिणाम, खेलमैदानजस्तो सामाजिक रोमाञ्च र स्वास्थ्यको भूमिसमेत मिचाइमा परेको छ। खेलमैदान जोगाउनु केवल मैदान जोगाउनु होइन, नगर–सभ्यता निर्माणमा ठोस कदम चाल्नु पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
