वादी महिलाप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन माग गर्दै सिंहदरबार प्रदर्शनको नायक उमा वादी परिचय फेर्ने आन्दोलनकी अग्रणी हुन्।
भर्खरै तिहार सकिएको थियो। साँझमा उनलाई एकजना महिलाले फोन गरिन्। ‘तपाईंको फोटो पठाइदिनुस् न,’ फोन गर्ने महिलाको आग्रह थियो। फोटो केका लागि भनेर सोध्ने आँट उनलाई आएन। भोलिपल्ट पठाउने जवाफ दिइन्। विष्णुकान्तिपुरमा थिइन् उनी। यो त्यही ठाउँ हो, जहाँ कुनै समय वादी महिलाले यौन पेसा गर्थे। भोलिपल्ट उनी टीकापुर पुगेर फोटो खिचिन् र पठाइदिइन्।
एक साता बित्यो। तिनै महिलाले साँझपख उनलाई फेरि फोन गरेर भनिन्, ‘तपाईंलाई बधाई छ।’ राख्न नपाउँदै उनको फोन फेरि बज्यो, ‘हार्दिक बधाई छ।’ राति साढे ११ बजेसम्म बधाईको ओइरो लागिरह्यो। सबैलाई एउटै जवाफ फर्काइरहिन्, ‘धन्यवाद हजुर।’ तर बधाई केका लागि आइरहेको छ, उनले हेक्का पाएकी थिइनन्।
पछि मात्र उनले थाहा पाइन्, उनी त बीबीसीको सय प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा परेकी रहिछन्।
उनी अर्थात् उमादेवी वादी।
उमादेवी कांग्रेसबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य हुन्। उनलाई बधाई थाप्न भ्याइनभ्याई छ। ‘प्रदेशसभा सदस्य भएभन्दा बढी बधाई आइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘धन्यवाद भन्दै ठिक्क छ।’ उनको अब नयाँ परिचय थपिएको छ, प्रेरणादायी महिला भनेर।
सल्यानको थापागाउँमा वादी परिवारमा जन्मेकी हुन् उनी। २०२१ सालमा जन्मेकी उमादेवीले जीवनमा अनेक संघर्ष गरिन्। वादी समुदायको अधिकारका लागि उनले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ। त्यतिमात्र होइन, आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर ०६४ सालामा सिंहरदरबारअगाडि गरिएको प्रदर्शन पनि संसारका लागि प्रेरणादायी छ।
त्यसबेला २३ जिल्लाका करिब पाँच सय वादी अगुवाले २६ बुँदे माग अघि सारेर गाउँदेखि सिंहदरबारसम्मको यात्रा थालेका थिए। तत्कालीन सरकारले उनीहरूलाई सिंहदरबारमा पस्न दिएन। उनीहरूले बाहिर धर्ना दिए। नारा, जुलुस गरे। शान्तिपूर्ण विरोधका सबै उपाय अपनाए। तर सरकारले वास्ता गरेन। जतिसुकै आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले आफ्नो आवाज नसुनेपछि वादी अगुवाहरूले जबर्जस्ती सिंहदरबार पस्ने योजना बनाए।
योजनाअनुसार ०६४ भदौ ५ गते छुट्टाछुट्टै र्यालीको आयोजना गरियो। माइतीघरबाट सिंहदरबार जाने र्यालीको नेतृत्व उमादेवीले गरिन्। उनीसहितको र्यालीमा २०-२५ जना महिला मात्रै थिए। उनीहरू सोझै सिंहदरबारको गेटमा पुगे। सुरक्षाकर्मीले गेट बन्द गरिदिए। आक्रोशित उमादेवी अर्धनग्न भएर सिंहदरबारको गेटमा चढिन् र नाराबाजी गरिन्। अरु महिलाले पनि अर्धनग्न अवस्थामै नाराबाजीमा उनलाई साथ दिए।
यो दृश्यले सबैको ध्यान खिच्यो। सञ्चारमाध्यम र मानवअधिकारकर्मीले वादी समुदायको आन्दोलनलाई साथ दिए। दिनानुदिन आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने संघसंस्थाको संख्या बढ्दै गयो। ४८ दिनसम्म आन्दोलन चल्यो। ‘आम मान्छेदेखि सरकारका मन्त्रीसम्मले हामी वादीलाई बाढीपीडित सम्झेका रहेछन्’, उनले ती दिन सम्झेर हाँस्दैै भनिन्, ‘कतिले त हामी धर्नामा बसेको ठाउँमा पैसा फालेर हिँड्थे।’
सञ्चारमाध्यमले वादी आन्दोलनका बारेमा लेख्न थाले। त्यसपछि मात्रै आन्दोलनका बारेमा सरकारले चासो दियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उमादेवीलगायतलाई बालुवाटार बोलाए। कोइरालाले आन्दोलन रोक्न आग्रह गर्दै नेपालगञ्जमा गाँस-बासको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए। वादी समुदायको समस्या नेपालगञ्जमा मात्रै नभएर देशैभर रहेको कुरा उनले कोइरालालाई अवगत गराइन्।
‘प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई वादीहरू नेपालगञ्जमा मात्रै बस्छन् भन्ने थियो कि !’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो कुरा त्यति वास्ता गर्नुभएन।’
त्यसपछि उनीहरू कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगे। देउवाले पनि सुरुमै रुखो व्यवहार देखाए। यही मौकामा कञ्चनपुरकी एक वादी महिलाले डोटेली भाषामा कुरा राखिन्। देउवाले उनीलगायतलाई घरभित्र बोलाए। ‘उनले के भनेकी थिइन्, मैले बुझिनँ। तर उनको कुरा सुनेरै देउवाले बल्ल हाम्रो समस्या बुझेछन्,’ उनले भनिन्।
देउवाले सबै कुरा सुने। अनि शान्तिमन्त्री रामचन्द्र पौडेललाई फोनमै सबै सुनाए। एकैछिनपछि पौडेलका सहयोगीले उमादेवीलाई फोन गरेर वार्ताका लागि बोलाए। २०६४ भदौ २८ गते पौडेलकै कार्यकक्षमा वार्ता भयो। कांग्रेस नेता एनपी साउद, रामजनम चौधरी र फकिरसिंह कडायतले वादी समुदायको पक्षबाट बोले। सरकारले समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बतायो।
आन्दोलनकारीले आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकता, स्थायी बसोबास, यौन पेसाको अन्त्य, निःशुल्क शिक्षा, एचआईभी÷एड्स परीक्षण, छुवाछुतको अन्त्यलगायतका माग राखेका थिए। खासगरी आमाको नाममा जन्मदर्ता र नागरिकताले व्यापक चर्चा पायो। यौन पेसामा रहेका आमाबाट जन्मेका थुप्रै वादीहरूको बुबाको पत्तो थिएन। त्यसैले वादीका सन्तानले आमाको नामबाट जन्मदर्ता र नागरिकता पाउनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए।
उमादेवीले थालेको आन्दोलनले सफलता पायो। राज्यले आमाको नामबाट सन्तानले जन्मदर्ता र नागरिकता पाउने संवैधानिक ग्यारेन्टी गर्यो। यसबाट वादी मात्र होइन, समग्र महिलाले अधिकार पाए।
‘त्यतिबेला वादी समुदायका आफ्नै बाबुबाट जन्मेका सन्तानको समेत जन्मदर्ता गर्न दिइएको थिएन,’ उमादेवीले भनिन्, ‘आज आमाको नामबाट सबै काम भएको देख्दा खुसी लाग्छ।’
सरकारले पाँच वर्षअघि वादी समुदायका लागि जनता आवास कार्यक्रम ल्यायो। जग्गा हुनेले धमाधम घर बनाएका छन्। महिलाका लागि विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रम लागू भएका छन्। तर सीप सिके पनि वादी महिलाले पुस्तौँदेखि अँगाल्दै आएको यौन पेसा हट्न नसकेको गुनासो उमादेवी गर्छिन्। अझैपनि थुप्रै वादी महिला यौन पेसामै छन्। कतिपय भारतमा पुगेर पनि यही पेसा गरिरहेका छन्।
‘सरकारको कार्यक्रम जति प्रभावकारी हुनु पथ्र्यो, त्यति भएन,’ उमादेवीले भनिन्, ‘अझै पनि महिलाले यो पेसा छाड्ने वातावरण बन्न सकेको छैन।’
वादी महिलालाई यौन पेसाबाट अलग गरेर समाजमा आत्मसम्मानका साथ पुनस्र्थापना गर्ने उमादेवीको धोको छ। मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ पुस २३ गते नै यौन पेसामा रहेका वादी महिलालाई आत्मसम्मानका साथ पुनस्र्थापनाको निर्णय गरेको थियो। तर आयआर्जनको विकल्प नहुँदा महिलाले अझै यो पेसा छाड्न सकेका छैनन्।
उमादेवीको अगुवाइमा ०५५ सालमा सामुदायिक सहयोग समिति नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना भएको थियो। उनी त्यसको संस्थापक उपाध्यक्ष हुन्। हाल उनी अध्यक्ष रहेको यो संस्थाको पाँच जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय छ। यसले वादी समुदायका हकहितमा काम गर्दै आएको छ। वादीको जनसंख्या झण्डै ६० हजारको हाराहारी रहेको संस्थाको दावी छ।
संघर्षपूर्ण जीवन
उमादेवी माइली छोरी हुन्। उनका एक भाइ र तीन दिदीबहिनी छन्। उमादेवी दुई वर्षको छँदा उनको परिवार कैलाली सर्यो। उनीहरूको स्थायी बसोबास थिएन। वादीको पेसा नै नाच्दैगाउँदै हिँड्ने थियो। उनका अभिभावक पनि त्यसरी नै हिँड्थे। ‘बस्ने ठाउँ कतै थिएन’ उनले भनिन्, ‘माग्दै हिँड्ने भएपछि स्थायी बसोबास हुने कुरै भएन।’
उनी आफ्नै उमेरका छात्राहरूसँग स्कूल जान्थिन्। स्कूलमा पनि छुवाछुत थियो। त्यसैले कहिल्यै अरुसँगै अगाडि बस्न पाइनन्। ‘कक्षाकोठाको पछाडि खाली ठाउँमा बोरा बिछ्याएर बस्नु पर्दा पीडा महसुस हुन्थ्यो,’ उनी सुनाउँछिन्, ‘मलाई विद्रोह गर्न मन लाग्थ्यो।’ त्यतिबेलै उनले अधिकारका लागि लड्ने निधो गरिन्।
२१ वर्षको उमेरमा उनले अन्तरजातीय बिहे गरिन्। उनका श्रीमान् प्रेम भट्ट हुन्।श्रीमान् र उनलाई छुटाउने प्रयास पनि भए। तर उनीहरू साथ रहेर संघर्ष गरिरहे।
०६४ को संविधानसभामा उनलाई कांग्रेसले समानुपातिक सभासद् बनाउने चर्चा थियो। तर अन्तिम समयमा उनको नाम काटियो। २०७० मा उनी सूचीमा परिन् तर छनोट हुन सकिनन्। यसपटक महिला र दलित समुदायलाई अनिवार्य राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण पार्टीले उनको नाम प्रदेशसभा सदस्यमा राख्यो।
‘टीकापुरको मात्र नभएर नेपालकै नाम राख्न सफल उमा संघर्षमा खारिएकी एक सशक्त महिला हुन्,’ अधिवक्ता चन्द्रभुषणसिंह स्वाँर भन्छन्, ‘यसले हामी सबैको परिचय बदलिएको छ।’
कुनै बेला यौन पेसा गर्न बाध्य समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने उमादेवीको परिचय अहिले फेरिएको छ। उनको सर्वत्र चर्चा छ। सबैले सम्मान गरिरहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
