काठमाडौं : चोभारमा निर्माण गर्ने भनिएको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणबाट विश्व बैंकले हात झिक्ने संकेत गरेको छ। उक्त बन्दरगाह निर्माणको क्रममा आइपरेको समस्या समाधानतर्फ सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै विश्व बैंकले लगानी फिर्तासहित हात झिक्ने तयारी गरेको हो। सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि दुई ठेकेदार छनोट गरी भवन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाउनै लाग्दा सरकारले एक्कासी निर्माण प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो।
गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलन्यास गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। तर अघिल्लो राति एक्कासी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। चोभार संरक्षण समितिसहित विभिन्न पहुँचवाला समूहले प्रधानमन्त्री ओली तथा विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र ‘दबाब’ का आधारमा उक्त परियोजना शिलान्यास अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको बताइएको छ।
शिलन्यास कार्यक्रम स्थगित भएपछि विश्व बैंकले सरकारी निकायसँग छलफल गरी चिन्ता व्यक्त गरिसकेको छ। आयोजनाको प्रगति समीक्षाका क्रममा विश्व बैंकले चोभारमा देखिएको समस्याबारे चासो व्यक्त गरेको थियो। सरकारले मंसिर १४ गतेसम्म देखिएका समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि ठोस निकास अहिलेसम्म निकालेको छैन। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबर ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक र वीरगन्ज–काठमाडौं रेलवे पनि यो बन्दरगाहसँग जोडिने गरी बनाउने योजना थियो। बन्दरगाहमा तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक कन्टेनर सोझै आउने व्यवस्था मिलाइने भनिएको थियो। हाल कोलकात्ता र विशाखापटनम बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आउने मालबाहक कन्टेनर वीरगन्ज भएर आउँदा तुलनात्मकरूपमा समय र लागत बढी पर्छ। यसका साथै भन्सार अवरोध पनि हुन्छ।
भन्सारको अतिरिक्त लागत खर्च र समय बचत गर्न चोभारमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त बन्दरगाह निर्माण गर्न लागिएको हो। यसबाहेक तातोपानी र रसुवागढीमा बन्न लागेको बन्दरगाहमार्फत चीनको केरुङ र सिगात्सेबाट आउने कन्टेनर पनि सोझै यो बन्दरगाहमा ल्याउने योजना बनाइएको थियो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैंजूले विश्व बैंकले चोभार सुक्खा बन्दरगाहकै लागि भनेर परियोजना सुरु गर्ने म्याद थप्दै आएको जानकारी दिए। सैंजूले भने, ‘त्यहाँ विभिन्न समस्या छन्। एक एक गरी केलाउँदै छौं। कुन स्तरमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर घनिभुत छलफल गरिरहेका छौं।’ मन्त्रालयले स्थानीयबासीको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिए पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने÷नगर्ने विषयमा कुनै निश्कर्ष निकालेको छैन। स्रोतकाअनुसार सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ताको भरमा उक्त बन्दरगाह निर्माण अवरुद्ध पारिएको हो।
विश्व बैंकले मसिर १४ सम्म सरकारबाट निकास नआए उक्त परियोजनामा लगानी नगर्ने जनाएको छ। ‘यो परियोजनामा देखिएका समस्या सरकारले समाधान गर्ने हो’, विश्व बैंक स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि एक वर्ष मात्रै बाँकी छ। त्यो अवधिभित्र यति ठूलो संरचना निर्माण गर्न कठिनाइ हुने भएकाले तत्कालै समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।’ नेपाल–भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा यातायात परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुन लागेको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न लागेको हो।
मन्त्रालयले स्थानीयबासीको समस्या समाधान गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिए पनि बन्दरगाह निर्माण गर्ने/नगर्ने विषयमा कुनै निश्कर्ष निकालेको छैन।
चोभार संरक्षण समितिले सुक्खा बन्दरगाहको साटो उक्त स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदर्शनीस्थल, सगरमाथा देखिने भ्यू प्वाइन्ट र सगरमाथा अध्ययन केन्द्र, हिमाल सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा, मञ्जु श्री पार्क तथा अध्ययन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको माउन्टेन वाइक ट्रेल, शैक्षिक संस्था वा अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
बन्दरगाह निर्माण गर्न २०७१ मंसिर ४ र २०७४ असोज २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले करिब एक हजार ७१ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेको छ। यसमध्ये सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सय २८ रोपनी र बाँकीमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न डिजाइनसमेत तयार भइसकेको अवस्था छ।
विभागीय मन्त्री यादवका स्वकीय सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यकाअनुसार मन्त्री यादवले बन्दरगाह निर्माणको क्रममा देखिएका गाठा फुकाउन स्थानीयबासीसँग छलफल थालेका छन्। आचार्यले भने, ‘उक्त स्थानमा बन्दरगाह नै बन्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीज्यूको धारणा छ। त्यसका लागि देखापरेका समस्या सम्बोधन गरी अघि बढ्ने हाम्रो तयारी छ।’
स्थानीयबासीसँग २०२३ र २०३२ सालमा सरकारले तत्कालीन प्रचलित मूल्यको आधारमा हिमाल सिमेन्टका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो। सरकारले आफ्नै स्वामित्वको हिमाल सिमेन्टको जग्गाको कागजात खोजी गरी उद्योग मन्त्रालयबाट तत्कालीन वाणिज्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा ल्याउन नै तीन वर्ष समय खर्चेको थियो।
सरकारको नाममा आइसकेको जग्गामध्ये करिब ३५ रोपनीमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अतिक्रमण गरी फन पार्क, टहरा, रेष्टुराँ, होटल, सवारीसाधन पार्किङ, खेल मैदानलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यसका साथै विभिन्न समूहले जग्गा आफूखुसी भाडामा लगाएर भाडा रकम उठाउँदै आएका छन्। कीर्तिपुर नगरपालिकाका उपमेयर सरस्वती खड्काले सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गरी समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने जानकारी दिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
