काठमाडौं : औद्योगिक, प्रतिष्ठान र औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अबदेखि आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि एक प्रतिशत मात्रै योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंसिर ११ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू गर्न लागेको हो। सरकारले सामाजिक सुरक्षामा आउने रूपान्तरणलाई हरेक वर्ष मंसिर ११ गते उत्सवको रूपमा सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउने घोषणा पनि गरेको छ।
नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत छन्। सरकारले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै मजदुरलाई योजनामा समेट्न लागेको हो। सरकारले योजना कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाको अवधि दिएर रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन निर्देशन दिइसकेको छ। रोजगारदाता अनलाइनमार्फत पनि यस कार्यक्रममा सूचीकृत हुन सक्नेछन्। उक्त योजनाका लागि रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले योजना (स्किम) लागू भएपछि कर्मचारी तथा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चत हुने बताए। यसले रोजगारदाताको दायित्व व्यवस्थापन पनि सहज हुने उनको भनाइ छ। ‘यसले नेपालमा असल श्रम सम्बन्ध कायम हुने र लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारको अवसर सिर्जना हुनेछ’, उनले भने।
उक्त योजनाअन्तर्गत श्रमिक र रोजगारदाताको गरी हरेक महिना कोषमा ३१ प्रतिशत बराबर रकम जम्मा हुनेछ। कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, अाश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्थामा सुरक्षा स्किमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरिएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले यस्तो स्किम ल्याएको हो। सरकारले उक्त स्किम कार्यान्वयनका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ।
कोेषबाट सञ्चालन हुने स्किमअन्तर्गत औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा सेवा प्राप्त गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा ६ महिना योगदान गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नुपर्नेछ।
श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, अाश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्थामा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन्।
श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा सुविधा योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। रोजगारीजन्य दुर्घटना तथा व्यवसायजन्य रोगको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च स्किममा समावेश गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए। व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ। रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च स्किमबाट प्राप्त हुनेछ। तर प्राकृतिक विपत्ति, दुर्घटना वा अन्य सुविधा बिमा प्रणालीबाट पाउने अवस्थामा कोषको स्किमबाट त्यस्तो सुविधा नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भए अाश्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध गराइने सचिव दाहालले जानकारी दिए। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आश्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किममा समावेश गरिएको छ। योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
सचिव दाहालका अनुसार यी सबै सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ। कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
