दुई संघको अस्तित्वले खेलाडी मारमा

काठमाडौं : सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा भएको १७औं एसियाली खेलकुदमा कराँते खेलबाट कातातर्फ चञ्चला दनुवार र फाइटतर्फ गंगा अधिकारी छनोट भएका थिए। उनीहरू इन्चोन एसियाडका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले सञ्चालन गरेको सबै चरणको छनोट प्रतियोगिता पार गर्दै बन्द प्रशिक्षणबाट खारिएर एसियाड खेल्न इन्चोन पुगे।

तर, उनीहरू इन्चोनमा प्रतिस्पर्धाका लागि रिङमा ओर्लन पाएनन्। चञ्चलाको स्थानमा विमला तामाङ र गंगाको स्थानमा अनुराधा मगरले प्रतिस्पर्धा गरे। विमला र अनुराधा दुवै खेलाडी राखेपले तयार पारेको एसियाड खेल्ने खेलाडीको सूचीमा थिएनन्। वास्तवमा चञ्चला र गंगा देशभित्रै कराँतेको दुईवटा राष्ट्रिय संघ अस्तित्वमा रहँदाको सिकार बनेका थिए।

कराँतेको यस्तै समस्या त्यसको चार वर्षपछि गत अगस्ट १८ देखि सेप्टेम्बर २ तारिखसम्म इन्डोनेसियामा सम्पन्न १८औं एसियाली खेलकुदमा पनि देखियो। १८औं एसियाडका लागि कराँतेमा नवीन रसाइली छनोट भएका थिए। उनी उपयुक्त प्रशिक्षक नभएको कारण देखाउँदै बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएनन्। तर उनी बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी नहुनुको पछाडि संघका पदाधिकारी नै जिम्मेवार थिए। अन्ततः विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका नवीनको स्थानमा अर्कै खेलाडीलाई एसियाडका लागि इन्डोनेसिया पठाइयो।

एउटै खेलको दुई संघ अस्तित्वमा रहँदा खेलाडीले व्यहोर्नु परेको पीडादायक उदाहरण हुन् यी। उस्तै प्रकृतिका दुई खेलका पदाधिकारीबीच देखिएको विवादका कारण वर्षांैदेखि खेलाडी यसरी नै प्रताडित बन्दै आएका छन्। पदाधिकारीबीचको विवादका कारण ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेर देशको गौरव बढाउन चाहने थुप्रै क्षमतावान् खेलाडीमाथि यसरी नै तुषारापात हुँदै आएको छ।

कराँतेजस्तै दुईवटा संघ अस्तित्वमा रहँदा तेक्वान्दो खेलाडीले पनि उस्तै समस्या व्यहोर्नु परेको छ। तेक्वान्दोमा १८औं एसियाली खेलकुदका लागि खेलाडी छनोट गर्ने विषयमा ठूलो समस्या देखियो। एसियाडका लागि नेपाल तेक्वान्दो संघ र राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ दुवैले आआफ्ना खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेका थिए। यद्यपि, राखेपसँग मिलेर नेपाल तेक्वान्दो संघले आफ्ना खेलाडीलाई वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि दक्षिण कोरिया पठायो। ती खेलाडी कोरियाबाटै एसियाड खेल्न इन्डोनेसिया पुगे।

लामो समय प्रशिक्षणमा रहेका राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका खेलाडी भने छनोट प्रतियोगितामै सहभागी हुन पाएनन्। १८औं एसियाडको पूर्वसन्ध्यामा प्रशिक्षक छनोटको विषयलाई लिएर समेत कराँतेमा ठूलै रडाको मच्चियो। एसियाडमा लैजाने प्रशिक्षकसम्बन्धी विवादकै कारण १८औं एसियाडका लागि पोखरामा सञ्चालन गरिएको बन्द प्रशिक्षणसमेत बिथोलिएको थियो।

तेक्वान्दो र कराँतेजस्तै कुस्तीमा पनि दुईवटा संघ अस्तित्वमा रहेकाले एसियाडका लागि खेलाडी छनोटमा त्यसको असर परेको थियो। त्यसो त नेपाली खेलाडीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी गराउन पुलको भूमिका निर्वाह गर्ने महत्वपूर्ण निकाय नेपाल ओलम्पिक कमिटी आफैं पनि वर्षौंदेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको आधारमा विवादित छ। कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो देशको आधिकारिक ओलम्पिक कमिटीमार्फत मात्र अन्तर्राट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधान छ। नेपालमा भने लामो समयदेखि दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा छन् र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेको हैसियतमा जीवनराम        श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको एनओसीले काम गर्दै आएको छ।

लामो समयदेखि फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको ‘पाखा खेलकुद’ लाई पनि यस्तै समस्याले गाँजेको छ। अक्टोबरमा इन्डोनेसियामै आयोजना भएको ‘एसियन पारा खेलकुद’ (फरक क्षमता भएकाहरूको खेलकुद) मा नेपालको सहभागिता समेत खेल पदाधिकारीको आपसी विवादको मारमा परेको थियो। सो प्रतियोगितामा आफूले खेलाडी पठाउन पाउनुपर्ने दाबीसहित नेपाली पारा खेलकुदमा सक्रिय दुईवटा संघ एकअर्काको विरोधमा ओर्लिएका थिए। राधा घलेको नेतृत्वमा रहेको ‘राष्ट्रिय पारालम्पिक कमिटी नेपाल’ लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय पारालम्पिक कमिटीको मान्यता प्राप्त भने दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको अर्को ‘नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटी’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मा दर्ता रहेको छ।

एउटै प्रकृतिका दुई खेल संघ र पदाधिकारीबीचको विवादका कारण नेपाली खेलाडी लामो समयदेखि पीडित बन्दै आएका छन्। तर, पदाधिकारीबीचको विवादले क्षमतावान् खेलाडीको भविष्य बिगारिरहेको विषयमा भने कसैले वास्ता गरेको पाइँदैन। नेपालमा एउटै प्रकृतिका दुईवटा खेल संघ दर्ता नहुने प्रावधान रहे पनि राजनीतिक दबाब र पदाधिकारीहरूको स्वार्थका कारण नियमविपरीत एउटै प्रकृतिका दुई खेल संघ अस्तित्वमा रहँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय खेल महासंघहरूको मान्यताका कारण पनि दुईवटा संघ अस्तित्वमा आउने गरेका छन्।

सम्बन्धित खेलको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले मान्यता नदिई कुनै पनि खेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न पाउँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा एउटा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा अर्को संघ देखा पर्ने गरेका हुन्। खासगरी २०४६ सालमा देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि नेपाली खेल क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति हाबी भएको एक खेल अधिकारी बताउँछन्। यसको असर खेलाडीमा मात्रै नभई, सम्बन्धित खेलको विकास र देशकै प्रतिष्ठामा समेत पर्ने गरेको छ। संघ र देशभित्रको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्मै पुग्दा देशको नाम उँचो बनाउने खेलकुद देशको साख गिराउने बाटो पनि बनिरहेको छ।

नेपाली खेलकुदमा पदाधिकारीहरूको आपसी स्वार्थका कारण विवाद नदेखिएका निकै कममात्र खेल संघ छन्। विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि खेलाडी तयार पार्ने र योग्य खेलाडी छनोट गर्ने जिम्मेवारी पाएका खेल संघका पदाधिकारी नै यसरी आपसी स्वार्थको लडाइँमा व्यस्त भएपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग), एसियाली खेलकुद (एसियाड) र ओलम्पिकजस्ता प्रतियोगितामा नेपाली खेलाडीले हासिल गर्ने नतिजा निराशाजनक हुनु स्वाभाविक हो। आगामी माघमा नेपालगन्जमा आयोजना हुने भनिएको आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको पूर्वसन्ध्यामा पनि केही खेल संघमा यस्तै विवाद देखिएपछि भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् यसप्रति केही गम्भीर देखिएका छन्।

नमिल्ने संघप्रति सरकारको कडा नीति

नेपाली खेलकुदमा अस्तित्वमा रहेका एउटै प्रकृतिका दुई खेल संघप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। एकै खेलको दुई संघ अस्तित्वमा रहँदा खेलाडी समस्यामा पर्ने भएकाले सरकारले कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नीति लिएको हो। दुईवटा संघका कारण सम्बन्धित खेलको विकासमा समेत समस्या देखिँदै आएको सरकारको ठम्याइँ छ।

सरकारले आफ्नो निर्देशनलाई बेवास्ता गरी समझदारीमा नआउने एउटै प्रकृतिका खेल संघलाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी नगराउने भएको छ। त्यस्ता खेल संघका पदाधिकारीलाई कारबाहीको समेत तयारी गरिएको छ। यो प्रयासमा आफैं सक्रिय भएर लागिपरेको युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्मा बताउँछन्। विवादित संघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर समाधान खोजिने र सहमतिमा नआउने पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको दाबी छ।

मन्त्री विश्वकर्माकै अध्यक्षतामा गत असोज १६ गते नुवाकोटको ककनीमा सम्पन्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को ११०औं बोर्ड बैठकले त्यस्ता संघहरू मिलेर एउटै संघको रूपमा नआए आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा प्रतियोगितामा सहभागी नगराउने निर्णय गएको थियो। ‘एउटै खेलको दुई संघ अस्तित्वमा रहँदा खेलाडी मारमा परेका छन्। सम्बन्धित खेलको विकासमा पनि यसले असर परिरहेको छ’, मन्त्री विश्वकर्माले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसैले हामीले राखेपको बोर्ड बैठकबाटै मिलेर नआए त्यस्ता खेल संघलाई आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेका छौं। अझ पनि आशा छ, हाम्रो अनुरोध र प्रयासमा त्यस्ता संघका पदाधिकारीहरू मिलेर अगाडि बढ्नुहुनेछ। मिल्न सक्नु भएन भने हामी बोर्ड बैठकको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नेछौं।’

आठौं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी माघ अन्तिम साता नेपालगन्जमा सुरु हुँदैछ। राखेप बोर्डको निर्णयअनुसार नै पहिलो चरणमा तेक्वान्दो संघमार्फत विवाद समाधानको अभियान सुरु भएको मन्त्री विश्वकर्माले जानकारी दिए। तेक्वान्दोका दुवै संघलाई राखेपले गत कात्तिक २७ गते एक साताभित्र आपसी समझदारीमा मिलेर एउटै संघको रूपमा आउन निर्देशनसहितको पत्र पठाएको थियो। यद्यपि, राखेपले दिएको एक साताको समय मंगलबार सकिँदासम्म पनि दुवै तेक्वान्दो संघका पदाधिकारीले मिल्ने संकेत दिएका छैनन्।

हाल नेपालमा प्रकाशशमशेर राणाको अध्यक्षमा नेपाल तेक्वान्दो संघ र शिव कोइरालाको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ अस्तित्वमा छन्। मन्त्री विश्वकर्मा भने विवादित संघहरूले आफ्नो निर्देशनको अवज्ञा गरे राखेप बोर्ड बैठककै निर्णयअनुसार कडा रूपमा अघि बढ्ने बताउँछन्। खेलकुद मन्त्रीले संघलाई कारबाही गर्दा खेलाडी समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावनाप्रति आफूहरू सचेत रहेको पनि बताए।

‘हाम्रो उद्देश्य खेलाडीलाई समस्यामा पार्ने होइन। खेलाडीलाई सहज रूपमा खेल्ने वातावरण बनाइदिने हो’, मन्त्री विश्वकर्माले भने, ‘खेलाडीले खेल्न नपाउने अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सचेत छौं।’ मन्त्री विश्वकर्माका अनुसार तेक्वान्दोसँगै हाल अस्तित्वमा रहेका अन्य एउटै प्रकृतिका दुईवटा खेल संघलाई पनि राखेप बोर्ड बैठकको सोही निर्णयअनुसार व्यवहार गरिने छ। त्यसअनुसार हाल विभिन्न बहानामा दुईवटा संघको अस्तित्व रहेका कराँते, कुस्तीलगायत सबै खेल संघलाई सो बेहोराको पत्र पठाइनेछ।