विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाखसम्म ऋण पाउने

विदेशबाट फर्केका युवाले १० लाखसम्म ऋण पाउने

काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने भएका छन्। स्वदेशमै व्यवसाय तथा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले १० लाखसम्म सरल कर्जा दिने भएको हो। वैदेशिक रोजगारीबाट युवालाई फर्काइ स्वदेशमै उद्यमशीलता निर्माण गर्न सरकारले दुई प्रतिशत व्याजमा ऋण दिन लागेको हो। 

वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले सरल कर्जा लिनका लागि सूचना आह्वान गरिसकेको छ। बोर्डले आउँदो पुस मसान्तसम्म निवेदन पेश गर्न वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यवसाय गर्न इच्छुक युवालाई अनुरोध गरेको छ।

बोर्डका सूचना अधिकृत दिनबन्धु सुवेदीका अनुसार व्यवसाय परियोजना धितो राखेर उनीहरुले ऋण पाउने छन्। कम्तीमा पनि ६ महिना विदेश बसेको र फर्केको तीन वर्षभित्र ऋण लिइसक्नुपर्ने छ। 

विदेशबाट फर्केकाहरुले आफूले सिकेको ज्ञान, सीपका आधारमा फारम भरी निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। उद्यमशीलता बढाउन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनउन, वैदेशिक रोजगारबाट युवालाई फर्काउन आकर्षित गर्न बढीमा १० लाखसम्म ऋण दिन लागिएको बोर्डका सूचना अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिए। 

फारमका आधारमा राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयसँग छलफल गरी ऋण प्रदान गरिने छ। राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सम्बिन्धत जिल्लाका बैंकले ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। 
सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ जारी गरेको छ। यसै कार्यविधि अनुसार वैदेशिक रोगजारीबाट फर्केकाले २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने भएका हुन्। 

ऋण लिने युवाले पाँच वर्षमा ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सरकारले ब्याजमा अनुदान दिनेसमेत योजना अघि सारेको छ। 

आवेदन फारम बोर्डको वेवसाइट www : fepb.gov.np बाट डाउनलोड फरी बोर्डको सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ। त्यस्तै बोर्डको info@ fepb.gov.np मा निवेदन इमेल गर्न सक्ने बोर्डले सूचनामा उल्लेख गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.