विप्लवको शक्ति प्रदर्शन, प्रकाण्ड भन्छन् : सरकार नै बलात्कारी

विप्लवको शक्ति प्रदर्शन, प्रकाण्ड भन्छन् : सरकार नै बलात्कारी

तस्बिर : दीपेन श्रेष्ठ 

काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले शक्ति प्रर्दशन गरेको छ। शनिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुनर्गठन दिवसको 'विशाल जनसभा' कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो।  

कार्यक्रममार्फत् आधिकारीक पार्टीले आधिकारिक धारणा समेत प्रस्तुत गरेको छ। सरकारको विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेपछि पार्टी आफ्नो कार्यगत नीतिमा भने अनमल देखिएको छ। लामो समयदेखि देशमा पुन: सशस्त्र जनक्रान्ति आवश्यक भएको धरणा व्यक्त गर्दै आएको यस पार्टीले यसपटक पनि आफ्नो कर्यगत नीति प्रष्ट्याउन नसकेको हो। 

प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'ले आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्ने क्रममा पार्टीको कार्यगत नीति सार्वजनिक गर्न सकेनन्। उनले सरकारबारे पार्टीको धारणा र क्रान्तिको अपरिहार्यताबारे प्रष्ट्याए। 

अर्कैको इसारामा सरकारले आफूहरूमाथि दमन गरेको समेत प्रवक्ता प्रकाण्डले कार्यक्रममा बताए। 'दलालको इसारामा ओली सरकारले हाम्रो पार्टीलाई दमन गर्यो, सरकारले हाम्रो पार्टीलाई अघोषित प्रतिवन्ध गरेको छ।'  उनले भने, 'हाम्रा पार्टीका विरुद्ध सरकारले धेरै ठूलो षड्यन्त्र गर्योम तर जनता र पार्टीका अगाडी सरकार असफल भयो।'   

पार्टीका सबै मन्त्रीहरू भ्राष्टाचारमा लागेको समेत प्रकाण्डले दाबी गरेका छन्। 'हामीले सात साल यता सङ्घर्ष गर्दै आयौं त्यो आन्दोलनको लक्ष राज्यको स्वाधिनता र जनताले राज्य संञ्चालन गर्ने अधिकार थियो' उनले भने,'हामीले पनि आन्दोलन गर्यौं तर हाम्रो कान्ति बीचमा असफल भयो, नेपाली जनता सत्तामा पुगेन, बीचमा दलाल पुँजिपति वर्ग आएर अहिले त्यही वर्गले आन्दोलनको दुरुपयोग गरिरहेको छ, सत्तासिन छ।'  

सामाजिक असुरक्षा बढेको र सरकार त्यसमा उदासिन बनेको आरोप पनि उनले लगाए । निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरुकै नातेदारको संगलन्न रहेको आंशका गदै विश्वकर्माले अ निर्मलाको बलत्कार र हत्या प्रकरणको आफनै पार्टीले अनुसन्धान गर्ने र दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने बताए ।

‘हामी अब आफैँ अपराधीको अनुसन्धान गछौं र निर्मलाको बलात्कारी र हत्यारा पत्ता लगाएर कारबाही गछौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘हामी देशव्यापी रुपमा विरोध प्रर्दशन राखेका छौं । यसको कडा विरोध गछौं ।’उनले अहिलेको सरकारले खिर्राेको बोटमा स्याउ फल्दैछ भनेर जनतालाई भ्रमित बनाइरहेको आरोप लगाए।
 
कार्यक्रमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किँरातीले पनि आफ्नो धरणा प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा उनले प्रचण्डलार्इ डाँकाको शंज्ञासमेत दिएका हुन्। प्रचण्डले क्रान्तिको नाममा जनतासँग डाँकाले जस्तो व्यवहार गरेको उनको गुनासो गरे। 

'संशोधनवादी प्रवृति नेपाल कम्युनिष्टमा पर्यो र मनमोहन अधिकारीदेखि अहिले खड्ग ओलीसम्म पुग्यो, यस्तो अवस्थामा ओली-प्रचण्डको सरकार के दाउमा छ भन्नेकुरा सजिलै थाहा पाइन्छ', किँरातीले भने,'यीनिहरुको दाउ कम्युनिस्ट बदनाम गर्ने छ। त्यसैले प्रचण्ड प्रवृतिको बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ।' सबै माओवादी घटकको एकता प्रकृया चलिरहेको समेत उनले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता ऋषि कट्टेलले उक्त सभाले सबैको मनोभावलार्इ बढाएको बताए। 'जनताका आवाज उठाउँदै न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका शक्तिलार्इ यस सरकारले जेलमा कोचीरहेको छ' नेता कट्टेलले भने,'यो पुनर्गठनको प्रकृयाले सबैको मनोभाव बढाएको छ।' 

अलमलमा सरकारसँगको वार्ता
प्रकाण्डले कार्यक्रममा सरकारसँगको वार्ताबारे पनि कुनै धारणा व्यक्त गरेनन्। सरकार सरकारले अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता समितिमार्फत्  विप्लव नेतृत्वको पार्टीसँग वर्ताका लागि प्रयास गरेपनि अहिलेसम्म सफल हुन नसकेको हो।

गत भदौ ६ गते बसेकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुरुप समितिले सरकारबाट भूमिगत, अर्धभूमिगत, द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट राजनीतिक दल तथा समूहसँग वार्ताको म्यान्डेट पाएको थियो।

संयोजक पाण्डेयका अनुसार वार्ता समितिले पहिलो प्रथामिकतामा विप्लव नेतृत्वको पार्टी नै राखेको छ। तर, पहिलो प्रथामिकतामा राखेको पार्टीसँग नै वार्ता सफल हुन सकेको छैन। समितिले अन्योलग्रस्त हुनुको दोष विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलार्इ नै दिएको छ।   

सरकारले दोहोरो रणनीति अवलम्बल गरेर आफूहरुमाथि षड्यन्त्र गर्न खोजेको नेपाल कम्युनस्ट पार्टीका नेताले आरोप आएका छन्। सरकारले वार्ता गरौं पनि भन्ने आफ्ना नेता/कर्यकर्ता पक्राउ  गरेको उनीहरूको गुनासो गर्दै आएको छ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.