काठमाडौं : कृत्रिम ऋणी खडा गरी झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको अभियोग लागेका पवनकुमार कार्की ७ वर्षदेखि अमेरिकामा मोजमस्ती गरिरहेका छन्। कार्कीले आफन्तका नाममा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम निकालेर डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता गरेको अभियोग ठहर भएको छ।
नातागोता, दाजुभाइ र ससुरालीका नाममा ऋण सारेर बैंक डुबाएका उनीविरुद्ध अदालतमा ४५ मुद्दा छन्। काभ्रेको बनेपा नगरपालिका–११ बुडोलका कार्की आफूविरुद्ध मुद्दा चल्नुअघि २०६८ सालमा फरार भए। जानकारहरूका अनुसार उनी अमेरिकाको टेक्सासमा बस्छन्। ग्रिनकार्ड लिएका उनी यहाँबाट बैंक ठगेर लगेको रकममा मोजमस्ती गरिरहेका छन्। बैंक कर्जाको ठूलो हिस्सा उनले विदेश पलायन गराएको आशंका छ।
उनी क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष हुन्। बनेपा नगरपालिका–११ का उनका ससुरा शम्भुबहादुर केसीले आफूलाई ज्वाइँले फसाएको भन्दै पोलेका छन्। कर्जा निजी खातामा जम्मा गरी निक्षेपकर्ताको रकम खान र मास्नमा संलग्नताको अभियोग लागेका केसीले ३ वर्ष जेल सजाय भोगिसकेका छन्। ‘ज्वाइँको योजनाअनुसार बैंक व्यवस्थापनको सहमतिमा आफन्त, दाजुभाइ, इष्टमित्र र नरनाताका व्यक्ति संलग्न गराई कम्पनी र उद्योग दर्ता गराएको हो’, केसीले प्रहरी बयानमा ज्वाइँलाई यसरी पोलेका छन्, ‘विभिन्न उद्योग एवं फर्मका नाममा जग्गा गरिद गर्न लगाइ सोही जग्गा धितो राखेर कर्जा स्विकृत गराइ नातागोताभित्रका व्यक्ति तथा फर्मको नाममा जग्गा खरिद गर्न लगाएर पुनः सोही जग्गा धितो राखी फाइनान्सबाट कर्जा प्रवाह गरे गराएको हो।’
खोजीमा राज्यका सबै निकाय परिचालन गरिए पनि उनलाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन्। उनी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), नेपाल राष्ट्र बैंक, परराष्ट्र मन्त्रालय र काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल शाखा सबैको टाउको दुखाइ बनेका छन् यतिबेला। उनैका कारण दाजुभाइ, इष्टमित्र, ससुराली र मावली खलक गरी नातागोताभित्रकै ४४ जनाभन्दा बढी मुद्दामा फसेका छन्।
प्रहरी अनुसन्धानबाट बैंक घोटालाको रकमले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा ३ सय ७ रोपनी जग्गा किनेको फेला परेको छ। बैंकको सहमतिमा खरिद गरिएका विभिन्न जग्गा आफन्तको नाममा फर्म र कम्पनी दर्ता गर्न लगाएर सुनियोजित रूपमा ऋण भुक्तानी गरिएको थियो। यो प्रकरणमा २०६८ वैशाख १९ देखि जेठ ७ सम्म सुपरीवेक्षण विभागले गरेको निरीक्षणबाट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जाको व्यापक दुरूपयोग भएको निक्र्यौलमा पुगेको थियो। दुरूपयोगमा कार्की मुख्य योजनाकार रहेको किटान छ।
मुख्य अभियुक्त कार्कीलाई एउटै मुद्दामा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १५ (६) बमोजिम डेढ वर्ष कैद, १ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै परिमाणको बिगो जफत हुने गरी अन्तिम फैसला भएको छ। तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले २०७१ वैशाख २९ मा फैसला गरेको हो। जेल र जरिवाना तोकिएका नातागोताका कतिपयले कैद भुक्तान गरिसकेका छन् भने केहीले थुनाबाटै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्। कार्की मुद्दा नचल्दै अमेरिका भागे।
कार्कीले आफन्तका नाममा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निकालेर डेढ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोग अदालतको ठहर
माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन नगरी फरार रहेकाले कार्कीको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलमार्फत् मुद्दाको लगत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र सीआईबीमा पठाइएको छ। सीआईबीले उनको नाममा ‘डिफ्युजन नोटिस’ जारी गरेको छ। अमेरिकाको टेक्सासस्थित ठेगानामा नोटिस जारी भएको छ। नोटिसमा उनको सम्पर्क नम्बर १४४५१९७२८२२०८०१ र १४४५१८१७७०३०४५९ उल्लेख छ।
सीआईबी प्रवक्ता सुदीप गिरीले कार्की र उनीसँग जोडिएका फरार अभियुक्त खोजीका लागि यतिबेला सबै ‘च्यानल’ प्रयोग गरिएको बताए। ‘कार्कीसमेत अभियुक्त पक्राउका लागि सबैतिर पत्राचार गरिएको छ। इन्टरपोलसहित सबै च्यानल गुहारेका छौं’, प्रहरी उपरीक्षक गिरीले भने, ‘सीआईबीले विशेष रूपमा हेरेको अवस्था छ। आर्थिक गतिविधि पनि निगरानीमा राखिएको छ।’
प्रवक्ता गिरीले अमेरिका या विदेशमा लुकेका अभियुक्त समात्न सहज नभएको बताए। फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्कीले विदेशमा लुकेका अभियुक्त समात्ने विषय सबै देशका लागि जटिल समस्या भएको बताए। कूटनीतिक च्यानल, पारस्परिक सहयोग र सुपुर्दगी सन्धिबिना अपराधी झिकाउन सकस रहेको गिरीको भनाइ छ। ‘अमेरिका मात्र होइन, भारतमै लुकेकालाई पनि ल्याउन सकिएको छैन। हामीले प्रहरीलाई लगत बुझाइदिने हो। यहाँ ल्याउने जिम्मा प्रहरीको हो’, उनले भने। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीका अनुसार कार्की अमेरिकी नागरिक भएर बसेको प्रहरीबाट जानकारी आएको बताए। ‘सुपुर्दगी सन्धिबिना त्यहाँ लुकेका आरोपित व्यक्ति ल्याउन कठिन छ।
‘अमेरिकासँग यस्तो सन्धि छैन’, सहन्यायाधिवक्तासमेत रहेका उनले भने, ‘त्यहाँ गएर हामीले समात्न सकिन्न। सन्धि नभए पनि विश्वास भए अमेरिकाले जिम्मा लगाउनसक्छ।’ उनले पारस्पारिक सहायतासम्बन्धी कानुन बनाए पनि कागज र अभिलेख मात्र झिकाउन सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
