काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव रोकेको छ। जनप्रतिनिधिले राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्र परिवर्तन गर्न थालेकाले मन्त्रालयले रोकेको हो। गाउँसभा र नगरसभामा प्रस्तावै नलगी ६७ गाउँपालिका र नगरपालिकाले मुकाम सारिसकेका छन्।
स्थानीय तहमा केन्द्र परिवर्तन गर्ने लहर रोकिएको छैन। जनप्रतिनिधिले प्रक्रिया छलेर केन्द्र परिर्वतनको प्रस्ताव अगाडि बढाइरहेका हुन्। प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेर केन्द्रमा आएका प्रस्ताव मन्त्रालयले रोकेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५० स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव रोकिएको छ। ‘गाउँ र नगरसभाले बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ल्याइएको पाइयो। कतिपय कुन ठाउँमा केन्द्र परिवर्तन गर्ने समेत स्पष्ट नगरी जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर मात्र राखी प्रस्ताव आएको छ’, मन्त्रालयका सहसचिव रुपनारायण भट्टराईले भने। ती तहलाई प्रक्रिया पूरा गर्न पत्राचार समेत गरिएको उनले जानकारी दिए।
केन्द्र परिर्वतनको प्रस्ताव आएपछि कति ठाउँबाट त मन्त्रालयमा रोकिदिन आग्रह गर्दै डेलिगेशन आएकोे सचिव दिनेश थपलियाले बताए। ‘जनप्रतिनिधिले केन्द्र परिर्वतनलाई आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएको र बहुमतको आधारमा वा अध्यक्षले आफूलाई पायक पर्ने गरी केन्द्र परिर्वतन गर्न लागेको पाइएकाले मन्त्रालयले प्रस्ताव रोकेको हो’, सचिव थपलियाले भने।
केन्द्र परिर्वतन भइसकेका स्थानिय तहमा समेत विवाद बढेको छ। चार वटा स्थानिय तहको केन्द्र परिर्वतनसम्वन्धी विषय अदालत पुगेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको उपदफा ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र परिर्वतन गर्नुपरेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित प्रस्ताव प्रदेशमार्फत सरकारमा पठाउनु पर्ने प्रावधान छ।
मन्त्रालयले प्रक्रिया मिलाएर ल्याएका चार वटा स्थानिय तहको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। जसमध्ये एउटा मात्रै पास भएको छ। इलामको रोङ गाउँपालिकाको केन्द्र कोल्बुङ गाउँविकास समितिको कार्यालयबाट वडा नं. ४ पहरीगाउँ कायम गर्ने प्रस्ताव मंसिर ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।
गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। छ महिनापछि केन्द्र परिर्वतनको कसरत स्थानीय तहले गरिरहेका हुन्।
केन्द्र तोक्दा भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता तथा विशिष्टता, भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता, सेवा सुविधाको वितरणको अवस्था तथा सुगमता र विद्यमान भौतिक पूर्वाधार ख्याल गर्नु पर्ने हुन्छ। स्थानिय तह पुनर्संरचना आयोगले भौगोलिक अवस्थिति र स्थानीयको सुविधालगायत अध्ययन गरी स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरेको थियो। आयोगले केन्द्र भने अस्थायी तोकेको थियो। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गदैै प्रक्रिया छलेर राजनीतिक दबावमा केन्द्र बदल्न थालेका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौड्याल स्थानीय जनताको चाहना र भावना ख्याल नगरी जनप्रतिनिधिले केन्द्र परिर्वतन गर्दा समस्या निम्तिने बताए। ‘राजनीतिक स्वार्थ र दवाबमा होइन प्रक्रियालाई टेकेर जनताको आवश्यकतालाई ख्याल गदै केन्द्र परिर्वतन गर्नु पर्छ’, पौड्यालले भने।
बन्यो मापदण्ड
केन्द्र परिर्वतन गर्न ऐनमै आवश्यक मापदण्ड बनाउने भनिए पनि नबन्दा जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूल परिर्वतन गर्दै आएका हुन्। ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्र लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनत्तम मापदण्ड मन्त्रालयले तयार गरेको छ।
दुई महिना अगाडि मन्त्रालयले यस्तो मापदण्ड बनाएको हो। ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका केन्द्रको भौतिक पूर्वाधारमा एकरुपता ल्याउन मापदण्ड बनाएका छौं। जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्र केन्द्र परिर्वतन हुन सक्दैन। परिवर्तन भइसकेकालाई पनि मापदण्ड पूरा गर्न भनेका छौं’, सचिव थपलियाले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
