सरकारले दातृ निकायबाट शोधभर्नावापत ३६ अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी छ। दातृ निकायबाट ठूलो रकम शोधभर्ना लिन बाँकी रहनुले सरकारी खर्च पद्धतिमै समस्या रहेको बुझ्न सकिन्छ। नेपाल सरकारको विकास बजेटको ठूलो हिस्सा दातृ निकायको सहयोगमा निर्भर छ। दातृ निकायका सहयोगको आयोजनामा सम्झौताअनुरूप सरकारले पहिले आफ्नै स्रोतमा खर्च गर्ने र त्यसको शोधभर्ना लिने चलन छ। सरकारले खर्चेको रकम विवरण दातासामु पेस गरेपछि शोधभर्ना लिने गरिन्छ। दाताबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ३६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी रकमको आकार ठूलो हुनु भनेको सरकारले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गरेर पनि सम्झौताअनुसार दातृ निकायबाट सहयोग लिन नसक्नु हो। आफूसँग भएको खर्च गर्दै जाने तर दातृ निकायसँग शोधभर्ना लिन नसक्दा सरकारलाई खर्चको सन्तुलन मिलाउन अप्ठेरो पर्न सक्छ।
शोधभर्ना प्राप्तिमा तीव्रता ल्याउन सरकारले खर्चको थ्रेसहोल्ड नाघ्नेबित्तिकै शोधभर्ना दाबी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायसँग १० करोड रुपैयाँ खर्चको थ्रेसहोल्ड नाघ्नेबित्तिकै शोधभर्ना माग गर्नुपर्छ। गत आर्थिक वर्षको बजेटले पनि एउटा चौमासिकमा भएको खर्चको शोधभर्ना अर्को चौमासिकभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि शोधभर्ना प्राप्त हुन बाँकी रकम हेर्दा नियमसंगत ढंगले काम भएको देखिँदैन।
शोधभर्ना समयमा लिनका लागि खर्चको लेखा र प्रतिवेदन दातृ पक्षको निर्देशिकाबमोजिम तयार गर्नुपर्छ। यसका लागि दातृ सहयोगका परियोजना कार्यान्वयन निकाय र सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अहं भूमिका रहन्छ। विगतदेखि नै लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणाली सुधार गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास तथा सूचना प्रविधिजन्य औजारहरूको विकासमा सरकारले ठूलो लगानी गर्दै आएको छ, तर शोधभर्ना प्राप्तिमा यसको उपलब्धि देखिएको छैन।
दातृ निकायबाट प्राप्त हुने शोधभर्ना वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला गरिन्छ। यसले मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिती वृद्धि हुन्छ। बढ्दो वस्तु तथा सेवा आयातका कारण हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिती घट्दै गइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा २५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। शोधनान्तरले मुलुकमा भित्रिने र बाहिरिने रकमलाई जनाउँछ। मुलुकको शोधनान्तर अवस्था सन्तुलनमा राख्न दातृ निकायबाट लिनुपर्ने यस्ता शोधभर्ना समयमा लिन आवश्यक छ। दातृ निकायबाट लिन बाँकी शोधभर्ना प्राप्त भएको खण्डमा शोधनान्तरको अवस्थामा समेत सुधार आउनेछ।कतिपय परियोजनामा दाताले रकम उपलब्ध गराउने आश्वासन दिन्छन्, तर पछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेका उदाहरणसमेत छन्। दाताले रकम उपलब्ध नगराएपछि स्रोत परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थितिसमेत आइपर्छ। दातासँग सम्झौता हुँदा समयसीमा तोकिएको हुन्छ, तर नेपालले त्यो समयभित्र खर्च गर्न नसकेपछि दाताले आफ्नो योजनाबाट बजेट कटौती गर्छन्। किनभने उनीहरू समयभित्रै काम सकिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिन्छन्। अर्कोतिर दातासँगको सम्झौताअनुरूप समयमै हिसाब–किताब पेस नहुँदा शोधभर्नावापत रकम प्राप्त हुँदैन। सरकारी कर्मचारीहरूले समयमै सम्झौताअनुरूप शोधभर्नाका निम्ति प्रयास नहु“दा पनि कबोलित रकम नेपालले प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। खर्चिएको रकम दाताबाट शोधभर्ना लिन नसकेको खण्डमा त्यसको आर्थिक भार स्वतः सरकारमा सर्छ।
सरकारी संयन्त्रले दातासँग समयमै शोधभर्ना लिन नसक्नुको ‘कारण’ खोज्ने प्रयत्न गरेको पाइ“दैन। महालेखा परीक्षकले यो विषयलाई ‘आर्थिक विकृति’ ठहर्याउँदै निरन्तर उठाउँदै आएको छ। उता संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पटकपटक सरकारलाई शोधभर्ना सवाललाई गम्भीर रूपमा लिन निर्देशन दिँदै आएको छ, तर व्यवहारमा कुनै सुधार देखिन्न, झन् यो प्रवृत्ति मौलाउँदो छ।
शोधभर्ना लिन नसक्नुमा हाम्रा कर्मचारीतन्त्र सुस्त र गैरजिम्मेवार शैली पनि आधारभूत कारण हो। तिनमा प्रतिबद्धताको नितान्त अभाव छ। समयमै शोधभर्ना लिन नसक्नुमा जिम्मेवार पात्र पहिचान गर्ने र तिनलाई कारबाहीको दायरामा पार्ने शैली मुलुकमा अझै देखा पर्न सकेको छैन। शोधभर्ना समयमा माग गर्न सरोकारवाला निकाय चनाखो हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
