हिमाली गाउँमा जलवायु सम्मेलन हुने

हिमाली गाउँमा जलवायु सम्मेलन हुने

चौतारा : जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर कम गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको राष्ट्रिय भेला सिन्धुपाल्चोकमा हुने भएको छ। मेलम्ची नगरपालिका ९, ज्यामिरेस्थित दुई हजार पाँच सय २० मिटर उचाइमा पर्ने गुफाडाँडामा जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेको हो।

पुस १६ र १७ गते हुने सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न साझा घोषणा–पत्र जारी गर्ने आयोजक जिल्ला समन्वय समिति सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। सम्मेलनको पहिलो दिन ७७ वटै जिल्लाका समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी, जलवायु परिवर्तन विज्ञसहितले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान अवलोकन गरी पर्यटकीय नगरी हेलम्बु भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। हेलम्बुबाट मेलम्ची हुँदै ज्यामिरेको गुफाडाँडामा पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने समिति प्रमुख गोपाल तामाङले बताए।

‘राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रमा पर्ने वातावरणीय असर कम गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन पनि हामीले सम्मेलनका सहभागीलाई आयोजनाको मुहान देखाउन लागेका हौं’, उनले भने, ‘सम्मेलनले यस क्षेत्रको पर्यटन प्रर्वद्धनमा पनि सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्य छ।’ समिति स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच पुलको रूपमा रहने समन्वयकारी निकाय भएकाले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने नीति बनाउन सम्मेलन सफल हुने आयोजकको दाबी छ।

बस्तीभन्दा केही टाढाको खुला स्थानमा सम्मेलन गर्न लागिएकाले व्यवस्थापनमा चुनौति भए पनि सबै आधारमा उपयुक्त रहेकाले उक्त स्थान चयन गरिएको आयोजकको भनाइ छ। स्थानीय तह, जलविद्युत आयोजना, उद्योग, व्यवसायी र सामाजिक संघ संस्थाको सहयोगमा आयोजना गर्न लागिएको सम्मेलनमा करिब एक करोड लगानी हुने आयोजकको अनुमान छ।

तीन सय ६० डिग्रीको कोणमा जुगल हिम श्रृंखला, रसुवा र दोलखा जिल्लाका हिमाल तथा पर्यटकीय स्थल नगरकोटलगायत क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिने गुफाडाँडा मेलम्ची नगरपालिकाले पर्यटन प्रवद्र्धनको सूचीमा राखेको क्षेत्र हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.