गैरबजेटरी रकम माग अनुचित

भौतिक उपलब्धि नगन्य भइरहेको अवस्थामा साधन परिचालन बढाउनुको के अर्थ हुन्छ ?

आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक बित्दानबित्दै सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूले बजेटभन्दा बाहिर रहेर खर्च गर्न ५४ अर्ब रुपैयाँबराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सरकारको बजेटबारेमा सामान्य जानकारी राख्ने मानिसका लागि देशको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धमा यो बिरक्त लाग्ने समाचार हो। यस विषयमा केही विस्तृत टिप्पणी गर्नुअघि सर्वप्रथम बजेट निर्माण प्रक्रियाका बारेमा प्रकाश पार्नु प्रासंगिक हुन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कति रकमसम्मको पुँजीगत बजेट तर्जुमा गर्न साधनले अनुमति दिन्छ भन्ने निर्धारण गरी सर्वप्रथम राष्ट्रिय योजना आयोगले विकाससँग सम्बन्धित सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकेर पठाउँछ। यस्ता सबै मन्त्रालयहरूमा योजना शाखा÷महाशाखा हुन्छन् र ती शाखा÷महाशाखाले मन्त्रालयको आगामी वर्षको योजनाको खाका तयार गर्नुका साथै त्यसमा लाग्ने खर्चको पनि मोटामोटी अनुमान गर्दछन्। त्यसलाई सचिवकहाँ पेस गर्दछन् र त्यसमा आवश्यक छलफल गरेर सचिवस्तरबाट त्यो स्वीकृत भएपछि मन्त्रीलाई ब्रिफ गरेर मन्त्रीसमेतको सहमतिमा त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गर्छन्।

यसरी सबै मन्त्रालयबाट आगामी वर्ष सञ्चालन गरिने आआफ्ना योजना र अनुमानित बजेट पेस भइसकेपछि योजना आयोगले क्रमशः मन्त्रालयका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर छलफल गर्छ। सीमाभन्दा बढी बजेट राखेर पेस गरिएका प्रस्तावहरूमा समेत विस्तृत छलफल गरेर सहमतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयको पुँजीगत बजेटको टुंगो लगाइन्छ। सबै मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट यसरी टुंगो लगाइसकेपछि योजना आयोगले सिफारिसका रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउँछ। योजना आयोगबाट आएको त्यस्तो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले सामान्यतया काँटछाँट गर्दैन। अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट केही नयाँ आयोजना र कार्यक्रम ल्याउन चाहेमा त्यसका लागि थप साधनको व्यवस्था गरेर त्यस्ता कार्यक्रम पुँजीगत बजेटमा समावेश गरी घोषणा गर्छ।

यहाँ यो सबै कुरा उल्लेख गर्नुको उद्देश्य के हो भने यसरी पुँजीगत बजेटमा समावेश भई घोषणा गरिएका आयोजना र कार्यक्रमहरू मन्त्रालयहरू आफैंले मन्त्रालयको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष कार्यान्वयन गर्न भनी मन्त्री र सचिवको सहमतिमा निर्णय गरेर बजेटमा समावेश गरिएका आयोजना र कार्यक्रम हुन्। तब तिनै मन्त्रालयहरूले त्यस्ता आयोजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रुचि नदेखाई अर्बौंको गैरबजेटरी रकमको माग गर्नुको अर्थ हुन्छ— संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई लत्याउनु र राज्यको कोष खर्च गर्ने वैकल्पिक बाटो खोज्नु। यो विल्कुल गलत हो।

गैरबजेटरी रकम माग्नै नहुने भन्ने होइन। तर त्यस्तो रकम बजेट निर्माण गर्दाका बखत परिकल्पना गर्न नसकिएका, अप्रत्यासित रूपमा देखा परेका र तत्काल सम्बोधन नगरिनहुने समस्या समाधान गर्नका लागि आर्थिक वर्षको उत्तराद्र्धमा माग गरिन्छ। तर नेपालमा त आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट कार्यान्वयन सुरु नै नगरी यस्तो रकम माग गर्ने परम्परा बस्न थाल्यो। यो सर्वथा अनुचित हो। यो त आधिकारिक बजेट प्रणालीको ठाडो उल्लंघन र अपहेलना हो। मन्त्रालयहरूको यस्तो अराजक प्रवृत्तिलाई कढाइका साथ निरुत्साहित गरिनुपर्छ। यो परम्परा संसद्को अपमान पनि हो। किनभने संसद्ले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई जेजे प्रयोजनको निमित्त बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ, त्यसलाई अनुशरण नगरी अर्कै बाटो जान खोज्नु हो। त्यसैले यो निरुत्साहनयोग्य छ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट कार्यान्वयन सुरु नै नगरी गैरबजेटरी रकम माग गर्ने परम्परा बस्न थाल्यो। यो सर्वथा अनुचित हो। यो त आधिकारिक बजेट प्रणालीको ठाडो उल्लंघन र अपहेलना हो।

यो प्रवृत्ति किन बढ्दै गएको हुन सक्छ भने संसद्द्वारा पारित बजेटको कार्यान्वयन स्थापित विधिविधानअनुसार जुन शीर्षकमा जति रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ, त्यो सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबमोजिम खर्च गरिएको छ कि छैन भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखा परीक्षण गर्दछ र तलमाथि गरिएको देखिएमा त्यसलाई बेरुजु करार गर्दछ। गैरबजेटरी रकम खर्च गर्दा केही नियम त अवश्य पनि पालन गर्नुपर्दछ तर बजेटेड रकम खर्च गर्दा जस्तो हँुदैन। त्यसैले केही अप्ठ्यारो र केही जोखिमपूर्ण बाटो छलेर सजिलो र केही कम जोखिम भएको बाटो हिँड्न खोज्नु हो गैरबजेटरी रकमको माग र खर्च। त्यसैले यो बाटोलाई कठिन बनाइनुपर्दछ।

गैरबजेटरी रकम माग र खर्च गर्ने बढ्दो प्रवृत्ति सरकारको वित्त व्यवस्थापनमा हुर्कंदै गएको अनुशासनहीनता हो सबुद हो। यो विगतदेखि बजेट प्रणालीलाई खुकुलो पार्दै लगिएको परिणाम हो। सुरुदेखि नै यसलाई निरुत्साहित गरिएको भए अहिले आधिकारिक बजेटको कार्यान्वयन सुरु नहँुदै अर्बौंको गैरबजेटरी खर्चका लागि बजेट माग्ने हिम्मत कसैले गर्न सक्ने थिएनन्। यसमा मुख्यरूपमा मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव दोषी छन्। पुँजीगततर्फको बजेटेड रकम खर्च नगर्ने वा बजेटमा उल्लिखित आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता नदिने तर राज्यकोषको रकम भने खर्च गर्नुपर्ने प्रवृत्ति अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो।

विगत केही वर्षदेखि बजेटले विनियोजन गरेको पुँजीगत रकमको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्नु र विकासका आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन ढिलो हुनु र उपलब्धि नगन्य हुनुको मुख्य कारण पनि यही हो। मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका प्रमुख अधिकारीहरू नै बजेट कार्यान्वयनमा उदासीन रहेपछि बजेट खर्च भई लक्षित उपलब्धि हासिल हुने कुरै भएन। यही भएकाले प्राप्त विदेशी सहायता पनि समयमा खर्च हुन नसकी दाताले फिर्ता लैजाने जस्ता लज्जास्पद काम हुने गरेका हुन्। हालै पनि एसियाली विकास बैंकले नेपालमा उसको सहयोगमा सञ्चालित विकासका आयोजना र कार्यक्रमहरूको उपलब्धि निराशाजनक रहेको निष्कर्ष निकालेको कुरा सार्वजनिक भएको छ। यो राम्रो संकेत होइन। यस्ता कमजोरीहरूको निराकरण नगरी समृद्धिको कुरा गर्नु ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ भनेजस्तै हो। यस मामिलामा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णायक भूमिका हुनुपर्ने हो। तर आयोग पनि यसमा प्रभावहीन सिद्ध भएको छ।

विगत वर्षदेखि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको र विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको उपलब्धि निराशाजनक हुने गरेको बारेमा व्यापक चर्चा हुँदै आएको हो। तर यस वर्षको प्रथम चौमासिक बजेट कार्यान्वयन समीक्षाका क्रममा मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका प्रगति प्रतिवेदनहरूमा पनि त्यो प्रवृत्तिमा सुधार भएको कुनै लक्षण देखिएन। यो निन्दायोग्य कुरा हो। अब विकासमा केन्द्रित भई समृद्ध नेपाल बनाउने नारा देशव्यापी रूपमा घन्किरहेकोे र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न प्रधानमन्त्रीले पटकपटक सजग गराइरहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता निराशाजनक प्रतिवेदन मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीको अगाडि प्रस्तुत गर्ने आँट कसरी गरे ?        यो गम्भीर प्रश्न हो। यस्तै हो भने नेपालले समृद्धि प्राप्त गर्ने लक्ष्य केवल मृगतृष्णा मात्र हुनेछ।

यो वर्ष आन्तरिक राजस्व परिचालनको उपलब्धि उत्साहजनक छ भनिएको छ। उच्च दरमा भन्सार लागिआएका वस्तुहरूमा भन्सार दर अरू बढाउने र आयकरको उच्चतम दर ६÷६ प्रतिशत विन्दुले बढाएपछि राजस्व बढ्नु कुनै ठूलो कुरा भएन। साथै विदेशी दाताहरूले पनि नेपाललाई दिने सहायताको प्रतिबद्धता जनाएका समाचारहरू दिनैपिच्छे सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन्। तर त्यस्तो राजस्व र वैदेशिक सहायताको अर्थ तब हुन्छ जब त्यो उपलब्ध साधन प्रभावकारी तरिकाबाट खर्च हुन्छ र लक्षित भौतिक उपलब्धि हासिल हुन्छ।

विकासका लागि खर्च गर्ने क्षमता दिनानुदिन कमजोर हुँदै जाने र भौतिक उपलब्धि नगन्य भइरहेको अवस्थामा साधन परिचालन बढाउनुको के अर्थ हुन्छ ?        किनभने वैदेशिक सहायता खर्च हुन नसकेर फिर्ता जाने भइरहेको छ र आन्तरिक स्रोतको साधन पनि खर्च हुन नसकेर नेपाल राष्ट्रबैंकमा थुप्रिने गरेको छ। यसबाट उल्टो मुद्रा बजारमा लगानीयोग्य तरलताको अभाव भई ब्याजदर बढेर लगानी कुण्ठित हुन गई आर्थिक वृद्धिदरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भइरहेको छ। अतः मन्त्रालयहरू बजेट कार्यान्वयन गर्नमा गम्भीर हुनुपर्‍यो।

पुँजीजगत बजेट आर्थिक वर्षको सुरुमै चालु खर्चको बजेटजस्तो खर्च हुन नसक्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले पुँजीगत बजेटअन्तर्गत प्रथम चौमासिकमा कार्यक्रम पनि त्यस्तै खालका समावेश गरिएका हुन्छन्। आर्थिक वर्ष अघि बढ्दै जाँदा खर्च पनि बढ्दै जान्छ। तर यसो भनेर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, अन्तिम हप्ता र अझ अन्तिम दिन बर्खा लागिसकेपछि अन्धाधुन्ध भुक्तानी गर्ने अहिलेसम्मको जुन परम्परा छ, त्यसको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी केही बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ किनभने अघिल्ला महिनामा सम्पन्न भएका तर भुक्तानी भइनसकेका बिलहरूको भुक्तानी त्यतिखेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका काम हतारमा सम्पन्न गर्दै हतारमा भुक्तानी दिने वा पेस्की दिने काम रोक्नुपर्छ। किनभने वर्षा लागेपछि बजेट सक्न वा कसैलाई भुक्तानी दिन हतारहतारमा गरिएका काम टिकाउ हुँदैनन् र राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र हुन्छ। यो परम्परा हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ। अब यस्तो विल्कुल हुनु हुँदैन। आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिइयो र खर्च पनि सोहीबमोजिम गरियो भने यो नौवद आउँदैन। विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरू यस कुरामा गम्भीर होऊन्।