चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतको तत्काल लाभको कूटनीतिको परिणाम देखा पर्न थालेको छ
श्रीलंकामा राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले आफैंसँग पराजित पूर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाए। झन्डै दुई वर्ष समयसीमा रहँदैमा राष्ट्रपतिले आफ्ना गठबन्धनका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई अपदस्थ गरेर राजपाक्षेलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। तर, संसद् राजपाक्षेको पक्षमा बलियो नदेखिएपछि राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्त्याउने गरी संसद् भंग गरिदिए। सिरिसेना र राजपाक्षेबीचको लामो छलफल र बहसपछि यस्ता कदम अघि बढेको थियो।
सिरिसेना अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अब्बल व्यक्ति हुन् भने राजपाक्षे कानुन बुझेका र लामो आन्तरिक द्वन्द्व समापन गरेका शान्ति कायम गर्ने नेताका रूपमा परिचित। उनीहरूका योजना गलत सावित गर्दै त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद् पुर्स्थापना गरिदियो। श्रीलंकाको राजनीतिमा थप संकट र संशय बढेको छ। राजपाक्षेविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा ल्याइयो, जसले संसद्मा झडपसमेत निम्त्यायो। सभामुखमाथि बोतल÷किताब प्रहार भयो। सभामुखले समेत कसलाई प्रधानमन्त्री भन्ने प्रस्ट छैन।
माल्दिभ्समा उस्तै प्रकारको शक्ति संघर्ष ६ महिनाअघि देखा परेको थियो। राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिन निर्वाचनमा पछि पर्न सक्ने संकेत पाएपछि ४५ दिन संकटकाल लगाए। सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने अभिप्रायले राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर निर्णय गरेको आरोपसहित उनले संकटकाल लगाएका थिए। आरम्भमा १५ र त्यसपछि ३० दिन दिन। गत मार्च २२ मा हट्यो। सर्वोच्च अदालतले थुनामा रहेका प्रतिपक्षी दलका नेता तथा निर्वासनमा रहेका पूर्वराष्ट्रपति मोहमद नासिदको पक्षमा गत फेब्रुअरी १ मा फैसला गरेपछि माल्दिभ्समा राजनीतिक संकट चुलिएको हो। त्यो संकट नेतृत्वले निम्त्याएको थियो।
संवैधानिक सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश, एक न्यायाधीश तथा पूर्वराष्ट्रपति मौमुन अब्दुल गयुमलाई पक्राउ गरियो, तर त्यसको नतिजा निर्वाचनले देखायो। शक्तिमा रहेर अनेक प्रयास गर्दा पनि गत सेप्टेम्बरको निर्वाचनमा यमिन हारे। उनका विपक्षी वा भारतनिकट मानिएका इब्राहिम मोहमद सोहिल राष्ट्रपतिमा विजयी भए। उनले राष्ट्रपतिको शपथ पनि लिइसके। शपथ कार्यक्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयं उपस्थित भए। मोदीको अँगालोमा बाधिँदै सोहिलले भने, ‘यो क्षेत्रको विकास र शान्तिमा भारतको भूमिका छ।’
उदीयमान अर्थतन्त्र एवं विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारत र अमेरिकाबाहेक अरूलाई प्रतिस्पर्धी नठान्ने चीनबीचको टकरावको मारमा नेपाललगायत मुलुक पर्नु सुखद् होइन।
उस्तै प्रकार भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको हिसाबमा ठीक विपरीत ढंगले श्रीलंकाको राजनीति अघि बढेको हो। श्रीलंकामा चिनियाँ प्रभावमा रहेका नेताहरूको अग्रसरता देखा प¥यो, तर त्यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो। यसले दक्षिण एसियाको राजनीति कता गइरहेको छ, स्पष्ट पार्छ। शक्ति मुलुकका आँखामा दक्षिण एसिया पहिलेदेखि नै परेको हो। यसको चेपमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य मुलुकको आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, स्वयं संगठन पनि पर्दै आएको छ। दक्षिण एसियाभित्रको शक्ति संघर्षले विश्व राजनीतिलाई समेत असर गर्छ। एसियाको उदीयमान अर्थतन्त्र एवं विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र दाबी गर्ने भारत र अमेरिकाबाहेक अरूलाई प्रतिस्पर्धी नठान्ने चीनबीचको टकराव पनि उत्तिकै पेचिलो छ, यो क्षेत्रमा। जसको मारमा नेपाललगायत मुलुक छन्।
एक मुलुकमा हुने राजनीतिक उतारचढावको असर अर्कोमा देखा परिहाल्छ। ठूलाका बीचमा रहेका साना मुलुकको आन्तरिक राजनीतिसँगै क्षेत्रीय सहकार्यमै पनि गम्भीर धक्का लाग्छ। यही धक्का खेप्दै यस क्षेत्रका मुलुक विकासमा घस्रिरहेका छन्। ठूला अर्थतन्त्र रहेका छिमेकको प्रभाव, राजनीतिक अस्थिरता, आतंकवाद यस क्षेत्रको प्रमुख चुनौती हो। विश्व शक्तिउन्मुख र क्षेत्रीय शक्तिका बीचमा रहेर पनि नेपाल, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र माल्दिभ्सले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका छैनन्। कारण हो, बारम्बारको राजनीतिक अस्थिरता र निम्त्याइने शक्ति मुलुकको चलखेल। हुन त सार्कमा नेपाल, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भुटानमा निर्वाचन भएर स्थिरताको संकेत गरेको छ। बंगलादेश पनि निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढेको छ। यतिबेला बंगलादेशमा प्रतिपक्ष आवाज मत्थर छ। समस्या बढ्दो छ, घटेको छैन। क्षेत्रको खेलाडी भारतमा पनि आमनिर्वाचन नजिकिएको छ। ६ महिनापछि भारतमा आमनिर्वाचन हुँदैछ।
लोकतन्त्रको बाटोमा लम्केका साना मुलुकमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ चाहने शक्तिको खेलले सधैं पछौटे अवस्था उत्पन्न हुने गरेको छ। राजनीतिक संस्था, संस्कार र परिपाटीको विकास हुन नदिनुको पछिल्लो कारण भनेकै नियन्त्रित अस्थिरता नै हो। यो क्षेत्रका नेता विधि र प्रक्रियाभन्दा पनि गैरसंवैधानिक माध्यमले सत्तामा जान÷टिकिराख्न शक्ति मुलुकको आशीर्वाद थाप्ने प्रथा मुख्य चुनौती हो। यसको मार लोकतन्त्रको संथागत विकासमा परेको छ। लामो संघर्षपछि शान्ति कायम भएको श्रीलंका एकाएक संकटमा छ भने हामीकहाँ पनि त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। स्थिरताको ठोकुवा गर्न सक्ने आधार यस क्षेत्रका कुनै मुलुकमा छैन। श्रीलंकामा राजनीतिक संकटलाई शक्ति मुलुकहरूले आफ्नो प्रभाव जमाउने अवसरका रूपमा उपयोग गरेकाले नेपाल जस्ता मुलुक त्यस्तो अवस्थाप्रति सचेत हुनैपर्छ।
तर, यस क्षेत्रका नेताहरू, मुलुक अनि राजनीतिक दलभन्दा पनि आफू र आफ्ना केन्द्रित राजनीतिमा रम्दा यो समस्या आएकोमा कसैको दुईमत नहोला। तीन वर्षअघि जारी गरेको संविधान र एक वर्षअघि सम्पन्न तीनै तहको निर्वाचनपछि नेपाल राजनीतिक स्थिरताउन्मुख देखिन्छ। नियन्त्रित अस्थिरताको पक्षपोषकलाई पाखा लगाउन दलहरू एक भएको संविधान जारी गर्ने क्रममा देखिएकै हो। त्यही गति कायम हुन किन सकेन ? नेताहरूले आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ। खासगरी यो क्षेत्रमा भारतको प्रभाव र त्यो प्रभाव कम गर्न अर्को उदीयमान शक्ति चीनको चर्को प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ, यो बढ्दो छ। चीन पनि देखिने गरी नै प्रतिस्पर्धामा उत्रन थालेको छ। जसको कारण अति संवेदनशील बृहत्तर मुद्दामा पूर्णतः यस क्षेत्रको राजनीति असफल ठहर हुँदै गएको छ। त्यसैले यस क्षेत्रको राजनीतिमा देखा परेको बादल र शक्तिको टकराव हटाउन सहज भने छैन।
दक्षिण एसियामा चीनको बढ्दो प्रभाव र भारतको तत्काल लाभको कूटनीतिको परिणाम देखा पर्न थालेको छ। चीनले पाकिस्तानबाहेक पछिल्लो समय नेपाल, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलंकासँग आफ्नो अन्तरक्रिया र लगानी बढाएको छ। जसले गर्दा चीन यो क्षेत्रमा बढी सक्रिय देखिन्छ। अफ्रिकी महादेशपछि दक्षिण एसियामा सरेको चिनियाँ प्रभावले भारतलाई झस्काएको छ। दक्षिण एसियालाई भारतले आफ्नो आधार मान्दै आएको छ। चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर (सीपेक) मार्फत पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध बलियो बनाउँदै छ।
श्रीलंका, माल्दिभ्स र बंगलादेशमा मात्र होइन, भुटानमा समेत चीन सहकार्यमा अग्रसर छ। ठूलाको प्रतिस्पर्धा अनि मारमा साना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पनि निरन्तर छ। शक्ति वा शक्तिउन्मुख मुलुकले साना मुलुकलाई प्रभावमा राख्न नसक्दा र हेपाह प्रवृत्ति देखाउँदा उनीहरू कुनैको पक्षमा जाने गर्छन्। सबै राजनीतिक दलसँग चीनले सम्बन्ध विकास गर्ने मुलुकको पूर्वाधारमा लगानी गर्दै आएको छ। देखिने प्रकारका परियोजनामा लगानी गरेर जनताको मन जित्ने प्रयत्नसमेत चीनको विदेश नीतिको अभिन्न अंगको रूपमा छ। आफूप्रति सधैं ‘लोयल’ बनाउन सबै प्रयास उदीयमान मुलुकले गर्छ।
राजनीतिक रूपमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्ने भारतको पछिल्लो चालले नेपाल, श्रीलंका, माल्दिभ्स, बंगलादेश भुटानमा समेत आफ्नो प्रभुत्व गुमाउन सक्ने अवस्था छ। बेलायती प्रभावको भारतीय प्रशासन संयन्त्र अझै पनि छिमेकलाई उपयोग गर्ने नीतिमा नै रहनु दुःखद हो। नेहरूकालीन सोचमा परिवर्तन नआएसम्म छिमेकसँग गुनासो मात्र गरेर भारत अघि बढ्न सक्दैन, हामी जस्ता मुलुक समस्यामा गुज्रिरहने छन्। दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतले सार्कलाई निस्तेज बनाउने अभिप्राय राख्नु गलत हो। सार्क अन्ततः मृत अवस्थामा छ। सार्कका संस्थापक मुलुकसँग भारतको सीमा जोडिएको छ। पछि (२००६) थपिएको अफगानिस्तानसँग भने भारतको सीमा जोडिएको छैन।
सार्कमा भारत र पाकिस्तानको शत्रुवत व्यवहार उस्तै छ। पछिल्लो समय भारतले सार्कलाई पन्छाएर माइनस पाकिस्तान भनेर चिनिएको बिम्स्टेकलाई अघि बढाएको छ। चीनलाई प्लस वानको भूमिका दिनुपर्ने भएपछि भारत झस्किएको हो। दक्षिण एसिया अविकसित, घना जनसंख्यायुक्त, रणनीतिक रूपमा संवेदनशील, आणविक शक्तिसम्पन्न, राजनीतिक रूपमा अस्थिर क्षेत्र भएकैले चीनले पनि चासो राखेको हो। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स अघि सारेर चीन यसमा प्रवेश गरेको छ, जसले यो क्षेत्रको राजनीतिलाई समेत असहज बनाएको छ। यही प्रतिस्पर्धामा पश्चिमा चासो उत्तिकै छ। जसको मार साना मुलुकको राजनीतिमा परिरहेको छ। मुलुक अस्थिरताको सिकार बनेको छ। @NepaliDiplomacy
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
