इन्टरनेट लत

इन्टरनेट लत

राजधानीको एक प्रतिष्ठित विद्यालयमा पढ्ने तीन छात्राले एकआपसमा पासवर्ड साटासाट गरे। उनीहरू मन लागेका बेला साथीको फेसबुक आफैं खोलेर हेर्ने गर्थे। कक्षा १० मा पढ्ने ती छात्रामध्ये एकले आफ्नो केटा साथीलाई एउटा फोटो म्यासेन्जरमा पठाइन्। फोटो उनीहरूले राजीखुसीमै खिचेका थिए। तर सामान्यभन्दा अलि अश्लील थियो। फोटो पाउने ती केटा साथीले लहैलहैमा फेरि आफ्ना साथीहरूको ग्रुपमा त्यसलाई सेयर गरिदिए।

केटी साथीहरूबीच पनि यस्तै हुने गरेको पाइन्छ। कुनै एक साथीले अर्को साथीलाई गोप्य रूपमा खिचिएको आफ्नो फोटो पठाइन्। पाउने ती साथीले फेरि आफ्ना अन्य साथीहरूलाई सोही फोटो फरवार्ड गरिदिइन्। यस्ता थुप्रै घटनाको उजुरी हिजोआज अपराध महाशाखा, टेकुमा पर्ने गरेका छन्। महाशाखा प्रमुख धीरजप्रताप सिंहका अनुसार इन्टरनेटमा विद्यार्थीको पहुँच बढेसँगै बालबालिकामाथि हुने यौन दुर्व्यहारका घटना पनि बढ्दै गएको छ।

विद्यार्थीको हकमा साथीसाथीमा हुने दुर्व्यहारबाहेक शिक्षकहरूले र अन्य वयस्क व्यक्तिले पनि बालबालिकामाथि इन्टरनेटमार्फत दुर्व्यहार गर्ने गरेको पाइन्छ। एउटा शिक्षकले समेत आफ्ना विद्यार्थीलाई अश्लील तस्बिर र पोर्न भिडियो पठाउने गरेको पाइएको उनले बताए। त्यसैगरी अन्य वयस्क व्यक्तिले पनि बालबालिकालाई ईमेल, फेसबुक, ट्विटरमार्फत दुर्व्यहार गरेको उजुरी महाशाखामा पर्ने गरेको छ। यस्ता उजुरीमा अपराध प्रमाणित भएमा साइबर कानुनअनुसार दुई वर्षसम्म जेल र पाँच लाख जरिवाना हुने व्यवस्था छ।

बालबालिकाको हकमा भने उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउने बुझाउने गर्नुका साथै बालिकालाई परामर्श दिने सिंहले बताए। १८ वर्ष मुनिका बालबालिकाले इन्टरनेट प्रयोग गर्दा निकै सावधान रहन, आफ्नो पासवर्ड अरूलाई नदिन र व्यक्तिगत प्रसंगहरू सार्वजनिक नगर्न प्रमुख सिंहले सुझाव दिए।

सूचना प्रविधिसँगै इन्टरनेटको दु्रत विकास, विस्तार र पहुँचले बालबालिकामाथि हुनसक्ने अनलाइन यौन दुर्व्यहारको सम्भावनालाई पनि बढाएको देखिन्छ। एकातर्फ प्रविधिको विकासले मानव जीवन छिटोछरितो भएको छ। विद्यार्थीको पढाइमा पनि यसले धेरै सहयोग पुगेको छ। तर अर्कोतर्फ यसको दुरुपयोगले विकृति पनि भित्रिएको छ। नेपालमा विशेषगरी ग्रामीण भेगको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच बढेको छ। यसै क्षेत्रका बालबालिका यौन दुर्व्यहारको उच्च जोखिममा छन्। कार्यव्यस्तताले गर्दा हिजोआज अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई प्रशस्त समय दिन सक्दैनन्। तर उनीहरूलाई मोबाइल, ट्याब, ल्यापटप आदि सजिलै किनिदिन्छन्। ती सामग्रीको सदुपयोगबारे चासो

नराख्ने अभिभावकको प्रवृत्तिले गर्दा बालबालिका अनलाइनमार्फत हुने यौन दुर्व्यहारको उच्च जोखिममा रहने अभिभावक रीता श्रेष्ठले बताइन्। विद्यार्थीले विशेषगरी गृहकार्य गर्न, अनलाइन गेम खेल्न, च्याट गर्न, फेसबुक, भाइबर आदि सामाजिक सञ्जाल चलाउन, संगीत सुन्न इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। केही बालबालिकाले अश्लील सामग्री हेर्नकै लागि पनि इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

एक्प्याट लग्जमबर्गले सन् २०१७ मा काठमाडौं उपत्यकाभित्र इन्टरनेट प्रयोग गर्ने चार सय ५२ बालबालिकामाथि सर्वेक्षण गरेको थियो। दुई सय १२ बालिका र दुई सय ४० जना बालक समेटिएका सर्वेक्षणमा अनलाइनमार्फत बालबालिका दुर्व्यहारमा परेको देखिएको छ। इन्टरनेट चलाउने कुल बालबालिकामध्ये १३.७ प्रतिशत अनलाइन दुर्व्यहारमा परेको पाइएको छ। यसरी दुर्व्यहारमा पर्नेमा ४७ प्रतिशत बालक र बाँकी बालिका देखिन्छ। २० प्रतिशत बालबालिकाले कम्तीमा एकपटक अश्लील सामग्री हेर्ने बताएका छन्।

अनलाइनमार्फत यौन दुर्व्यहारमा परेका बालबालिकामा आत्मसम्मानमा कमी आउने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। २१ प्रतिशत बालबालिकाले आफूलाई दुर्व्यहार गर्ने व्यक्तिलाई ब्लक गर्ने गरेको पाइएको छ। ११ प्रतिशत बालबालिकाले आफ्नो नजिकको साथीलाई सो घटनाबारे बताउने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै आठ प्रतिशत बालबालिकाले प्रहरीमा उजुरी गरेको पाइयो। इन्टरनेट चलाउने बालबालिकामध्ये जम्मा २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै अनलाइनमार्फत हुने सम्भावित यौन दुर्व्यहारबाट जोगिने उपायबारे जानकारी भएको देखियो।

धेरैजसो बालबालिकाले मोबाइल फोन र ल्यापटपबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको बताएका छन् भने केहीले साइबर क्याफे, साथीको घर र स्कुलको कम्प्युटरबाट चलाउने खुलाएका छन्। साइबर क्याफेमा गएर इन्टरनेट चलाउनेमा ८० प्रतिशत बालक छन्। ४१ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक ३० मिनेट इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् भने ३१ प्रतिशत बालबालिकाले दैनिक एकदेखि दुई घण्टा इन्टरनेट चलाउँछन्। १२ प्रतिशत बालबालिका दैनिक तीनदेखि चार घण्टा इन्टरनेट चलाउँछन्। ६ प्रतिशत बालबालिका दिनमा चार घण्टाभन्दा बढी इन्टरनेटमा रमाउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.