जनकपुरधाम प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्तालाई कर्मचारी भर्ना सिफारिस समितिको अध्यक्ष बनाउने सरकारको प्रस्तावमाथि प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले विरोध जनाएका छन् ।
आइतबार प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशनको ३९ औं बैठकमा मुख्यमन्त्री लालाबाबू राउतले ‘सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति, २०७५ को प्रतिवेदन सहित ’‘ प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि सभामा छलफल गरि पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसहितको कार्यसूची तय गरिएको थियो ।
बैठक सुरु भएलगत्तै नेकपा सांसदहरु टेबुल ठटाउँदै उठेका थिए । नेकपाका सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले बैठकमा भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थिएँ । तर, प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर संवैधानिक अभ्यासविपरित छलफल नगरि विधेयक सदनमा छलफलका लागि पेश गर्न लागिएको छ ।’
त्यसैगरी विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ९७ को अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सभाले ऐन बनाइएको उल्लेख गरिए पनि त्यस धारामा यस्तो कुनै व्यवस्था नरहेको सांसद विश्वकर्माको भनाई थियो ।
‘संविधानको धारालाई नै अपव्याख्या गर्ने काम सरकारबाट भएको छ । हुँदै नभएको व्यवस्थालाई आधार बनाई धाराबारे विधेयकमा उल्लेख गरि सदनलाई झुक्याउने काम भएको छ’, उनले भने ।
त्यसैगरी विधेयकमा प्रदेश प्रशासनका लागि रिक्त पदको संख्या एकिन गर्न तथा कर्मचारी भर्ना छनौट गर्नका लागि बनाईने कर्मचारी भर्ना सिफारिस समितिको अध्यक्षमा मुख्य न्यायधिवक्तालाई राखिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था गलत रहेको नेकपाको ठम्याई रहेको विश्वकर्माले बताए ।
मुख्यन्यायधिवक्ताको संवैधानिक काम, कर्तव्य र अधिकारमा सरकारको सल्लाहकारका रुपमा रह्ने र कानूनी प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने उल्लेख भएको र कहि कतै कार्यकारिणी प्रकृतिका विषयमा काम गर्ने उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले भर्ना समितिको अध्यक्ष पदमा राखेर विवाद सिर्जना गर्ने र पदलाई नै विवादित गर्ने काम गर्न खोजेको उनको भनाई थियो ।
यी विषयहरुलाई नसच्याएसम्म विधेयकमाथि छलफल समेत नगर्ने र बैठक समेत अघि बढ्न नदिने भन्दै नेकपा सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरु आफ्नो स्थानमा उभिएर बैठकको कारबाही चल्न नदिने भएपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले पटक पटक बस्न आग्रह गरे ।
तर प्रमुख प्रतिपक्षीले नमानेपछि सभामुखद्धारा १० मिनेटका लागि बैठकको स्थगित गरिएको थियो । सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मागलाई हेर्दै कार्यसूचीबाट करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बनेको विधेयकमाथिको छलफलको प्रस्ताव र पारित गर्ने प्रस्ताव हटाईएको जानकारी गराएपछि बैठक सूचारु भएको थियो ।
दोस्रो सत्रको बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह सुडीले ‘दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पेश गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
