सुर्खेत : आधाभन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनी रहेको कर्णालीको समृद्धिका लागि विकासको नयाँ मोडल (खाका) बनाइने भएको छ।
हालै गठन भएको प्रदेश योजना आयोगले अब कर्णालीमैत्री योजना मात्र तर्जुमा गर्ने र विकासको नयाँ मोडल बनाउने भएको हो। यसका लागि आयोगले कर्णाली प्रदेशको प्रोफाइल तयार पार्ने निर्णय गरेको छ।
कर्णालीको स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गर्दै यहाँको भूगोल सुहाउँदा योजना मात्र तर्जुमा गरिने आयोगले जनाएको छ। कर्णालीको समृद्धि सम्भव रहेको भन्दै आयोगले अब कर्णालीमा विकासको नयाँ मोडल बनाउने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि कर्णालीमा विगतको अवस्था र हालको अवस्था समेटेर मानचित्र बनाइने छ। त्यही मानचित्रका आधारमा विकासको नयाँ मोडल लागू गरिने आयोगको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको विकास बजेटको खर्च हालसम्म शून्य छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश योजना आयोगले तत्कालका लागि विकास बजेटको कार्यान्वयन गर्नेगरी वार्षिक योजना निर्माण गरिने जनाएको हो।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले विगतमा काठमाडौंमा निर्माण भएका योजना कर्णालीमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब कर्णालीमैत्री योजना निर्माण गरिने बताए।
उनले भने, ‘कर्णालीमा धेरै सम्भावना छन्, स्रोत र साधन पनि पर्याप्त छ। अब हामीले यहाँको माटो सुहाउँदो विकास योजना निर्माण गर्नेछौं, कर्णालीमैत्री योजना बनाएर केही वर्षभित्रै विकसित कर्णाली बनाउने हाम्रो अठोट छ।’
अब आयोगले काम सुरु गरिसकेको भन्दै उनले तत्कालका लागि बजेट कार्यान्वयनको गाँठो फुकाउन वार्षिक योजना बनाउने बताए।
यस्तै पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिने र कर्णालीको भिजनपत्र पनि सार्वजनिक गर्ने आयोगले जनाएको छ। हाल गरिब भए पनि कर्णालीको मुहार बदल्ने गरी योजना बनाउने उपाध्यक्ष रेग्मीको भनाइ छ। यस्तै आयोगले अब प्रदेशमा विकास बजेटको कार्यान्वयन र पूर्वाधार विकासका काममा भइरहेको सुस्ताताबारे पनि तीव्र अनुगमन गर्ने जनाएको छ। अनुगमनको अभावमा आयोजना अलपत्र परेको भन्दै आयोगले अब अनुगमनलाई कडाइ गरिने जनाएको हो।
आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, सदस्य डा. दिपेन्द्र रोकाय र योगेन्द्रबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आइतबार पद तथा गोपनीयतको शपथ खुवाएका हुन्।
आयोगका पदाधिकारीले आइतबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव कलानीधि पौडेलले कर्मचारीको अभाव, भौगोलिक विकटता, बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वयन हुन नसक्नु कर्णालीका मुख्य समस्या रहेको भन्दै सोही अनुसारका योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
