कलेजलार्इ रकम तिर्न नसक्दा एमबीबीएस परीक्षाबाट बञ्चित

कलेजलार्इ रकम तिर्न नसक्दा एमबीबीएस परीक्षाबाट बञ्चित

जनकपुरधाम : वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत सर्लाहीका दलित दाजुभाइ परीक्षाबाट बञ्चित भएका छन्। छात्रवृतिमा सर्लाहीको इश्वरपुर नगरपालिका १ का रुकेश राम र उनका भाइ प्रमोद राम एमबीबीएस दोस्रो बर्षको परीक्षाबाट बञ्चित भएका हुन्।

होस्टलमा बसेको र खाना खाए बापतको रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेपछि कलेजले उनीहरुलाई परीक्षा फारम नै भर्न दिएन। गरिबीका कारण रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेपछि कलेजले परीक्षा फारम भर्न नदिएपछि परीक्षा दिनबाट बञ्चित भएको पीडित विद्यार्थी रुकेश रामले बताए।

सरकारले शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेका डोम, चमार, मुसहर र वादी समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृतिमा एमबीबीएस पढाउँने कार्यक्रम ल्याएको छ। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छात्रवृति कोटामा नाम निकालेर दुबै दाजुभाइ उक्त कलेजमा भर्ना भएका थिए।

कोठा भाडामा लिएर पढ्ने भनेपनि कलेजले जर्वजस्ती होस्टलमै बसालेपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन्। छात्रवृतिमा नाम निकालेकाले पठनपाठन बापतको रकम आयोगले बुझाइदिँदै आएको छ। बस्न र खानका लागि पनि प्रति महिना ५ हजारका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

 एकजनाले आयोगबाट बर्षमा खान र बस्नबापत ६० हजार पाउँछन् । तर, कलेजले होस्टलमा बस्न र खाना खाएबापत झण्डै १ लाख ३७ हजार लिने गरेको पीडित विद्यार्थीले बताए। रुकेशले कलेजले जर्वजस्ती होस्टलमा राखेर अत्यधिक रकम माग्ने गरेका कारण समस्यामा परेको गुनासो पोखे।

कलेजले रुकेशलाई करिब ११ लाख र प्रमोदलाई ९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँको बिल थमाएको छ। प्रमोदले भने, ‘आयोगले बस्न र खानबापत बाहेक कुनै किसिमको रकम कलेजले नलिने भनेको छ। तर कलेजले ल्याब, पुस्तकालय, भर्ना शुल्क र अन्य भनेर यति धेरै रकमको बिल थमाएको छ।’

परीक्षाबाट बञ्चित भएपछि दुबै दाजुभाई शिक्षा मन्त्रालय पनि धाइसकेका छन्। मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न भन्यो। पछि उनीहरु जिल्ला प्रशासन पुगेर क्याम्पसविरुद्ध उजुरी दिँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दर्ता गर्न मानेनन्।

प्रजिअ द्रोण पोखरेलले कलेजसँग यर्थात बुझेपछि मात्र उजुरी दर्ता गर्ने बताएपछि हाल दुबै दाजुभाइ प्रदेश २ सरकारसँग गुहार मागेका छन्। उनीहरु जनकपुर आएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापन-पत्र पनि बुझाएका हुन्। उनीहरुले प्रदेशसभा अन्र्तगतको महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा पनि उजुरी गरेका छन्।

शनिवार बसेको समितिको बैठकले राम दाजुभाइ अन्यायमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजसँग सत्यतथ्य बुझ्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। समितिका सदस्य अशोक यादवले भने, ‘रकम एकमुष्ट नदिएपछि कलेजले परीक्षा फारम भर्न नदिएको विद्यार्थीले गुनासो गरेका छन्। यो गम्भीर विषय हो। त्यसैले यसबारे सत्यतथ्य बुझेर आवश्यक निर्णय गर्छौ।’

अर्कोतर्फ कलेज संचालक बसरुदीन अन्सारीले होस्टलमा बसेको र खाएको रकम दुई वर्षदेखि नतिरेका कारण परीक्षा फारम भर्न नदिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले यहाँ पढ्ने सबै विद्यार्थीले होस्टलमा बस्नैपर्ने नियम बनाएको अनुसार बस्न लगाएको पनि स्वीकारे। भने, ‘होस्टल केका लागि छ। हामीलाई पनि त केहि फाइदा हुनुपर्यो नी।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.