विवादित सम्मेलनमा भाग लिन आङ सान सूची नेपाल आउँदै

विवादित सम्मेलनमा भाग लिन आङ सान सूची नेपाल आउँदै

काठमाडौं : म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङ सान सूची नेपाल आउने भएकी छन्। मसिंर १३ र १४ गते हुने विवादास्पद‘एसिया प्यासिफिक समिट–२०१८’  सम्मेलनमा भाग लिन उनी नेपाल आउने भएकी हुन्।

उनीसहित चार दर्जनभन्दा बढी मुलुकका राजनीतिज्ञ नेपाल आउने भएका हुन्। ती मुलुकका बहालवाला र पूर्व पदाधिकारी (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विदेश मन्त्री, सभामुख) सहित विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि आउने छन्।

यो सम्मेलन नेपाल सरकार, प्रतिनिधि सभा, युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ), नेसनल कन्फेरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज् (आईक्याप) र इन्टरनेसनल एसोसियसन अफ पार्लियामेन्टेरियन फर पिस (आईएपीपी) को सहकार्यमा हुँदैछ।

सम्मेलनमा आउन लागेका अन्य केही मुलुकका मन्त्रीहरूको भ्रमणलाई पनि औपचारिक बनाइएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताए। सुरक्षाका कारण ती मन्त्रीको नाम सार्वजनिक नगरिएको उनले बताए। सम्मेलनमा म्यानमारकी विदेशमन्त्री आङ सान सू ची समेत सहभागी हुने भनिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कम्बोडियाको प्रधानमन्त्री सेनले नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने बताएका थिए। जापान जानुअघि पत्रकार सम्मेलनमा ज्ञवालीले सरकार समेतको आयोजनामा हुने अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रममा हुन सेन सहभागी रहने जनाएका थिए।

त्यसबेला ज्ञवालीले त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम नेसनल कन्फेरेन्स अफ एसियन पोलिटिकल पार्टीज् (आईक्याप) को आयोजनामा हुने बताएका थिए। तर उक्त कार्यक्रम आईक्यापको मात्र नभएको खुलेको छ। त्यसमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन (यूपीएफ) र त्यससँग सम्बन्धित एक भारतीय संस्था पनि सहभागी हुनेछ।

सम्मेलनलाई स्वीकार्य बनाउन आईक्यापलाई सहभागी गराइएको छ। यो संस्थामा विश्वका धेरै मुलुकका राजनीतिक पार्टी सदस्य छन्। तर सम्मेलनमा कोरियाली संस्था यूपीएस सहभागी हुनुले आशंका उब्जाएको छ। सरकारी निकायले उक्त संस्थालाई धर्म प्रचारक संस्थाको रुपमा हेर्छ। त्यसका अध्यक्ष हुन् पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.